नेपाली सेनाको संख्या झन्डै एक लाख पुगेको समयमा पनि नेपालको सीमारक्षाको विषय चुनौतीपूर्ण नै छ । जंगबहादुरले तिब्बतसँग छोटो लडाइँ लडेपछि नेपाली सेनाले सीमा विस्तार या रक्षाका लागि लडाइँ लड्नुपरेको छैन । सन् १८५७ को भारतीय विद्रोह दमनका लागि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सहयोगका लागि नेपालकै कमान्डमा गएकोबाहेक नेपाली सेनाले नेपाली कमान्डमा कुनै लडाइँ लडेको छैन ।

त्यसयता नेपाली सेनाले आन्तरिक गृहयुद्धका समयमा र तिब्बती खम्पा विद्रोही दमनका सन्दर्भमै हो, ब्यारेकबाहिर हतियार लिएर निस्केको । अन्यथा, यसको मुख्य काम मलामी, सलामी र विपत्का समयमा उद्धार व्यवस्थापनमा सीमित थियो, लामो समय । यतिवेला भने नेपाली सेना राज्यले दिएको जिम्मेवारीअनुरूप कतिपय सडक निर्माणका काममा खटिन्छ, शान्तिसेनामा जान्छ । र, त्यहाँभन्दा बढी यो आर्थिक लाभका व्यापारिक कारोबारमा संलग्न छ । व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने, जग्गा कारोबार गर्ने, शिक्षण अस्पताल चलाउने, सडक ठेक्का लिने र सरकारसँग रकम लिएर निकुञ्जको रक्षा गर्ने ।

सेनाको भूमिका परिभाषित हुँदाहुँदै पनि उसले आफ्नो व्यावसायिक सीमाबाहिर आर्थिक कारोबार गर्दै हिँड्दा राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पालनाबाट चुक्ने र लाभ–हानिका आधारमा काम गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

यता नेपालको राज्य प्रणाली कमजोर र राजनीतिक नेतृत्व विभाजित भएको सन्दर्भमा सेनाको भूमिकाका सम्बन्धमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान जे भए पनि यसलाई संसद्मातहतको संस्थाका रूपमा लिइएको छैन । महालेखा र अख्तियार तथा अदालतबाट यसको आर्थिक गतिविधि परीक्षण हुनु नपर्ने एक अघोषित घोषित व्यवस्थाले काम गरेको छ । कतिसम्म भने सरकार आफैँलाई आफ्ना मातहतको सडक विभागको क्षमतामाथि विश्वास छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्छ र ठेकेदारले समयमा काम सक्छन् भन्ने विश्वाससमेत छैन । त्यही भएर सरकारले ठाउँ–कुठाउँका काममा सेनालाई जिम्मा दिने गरेको छ । हुँदाहुँदा यसपालि औषधि उपकरण खरिद गर्ने जिम्मेवारीसमेत स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खोसेर सेनालाई दिइएको छ । सेनाको भूमिका परिभाषित हुँदाहुँदै पनि त्यसले आफ्नो व्यावसायिक सीमाबाहिर आर्थिक कारोबार गर्दै हिँड्दा राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पालनाबाट चुक्ने र लाभ–हानिका आधारमा काम गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसमा सेनाको दोष कति र नेपाल सरकारकै दोष कति भन्ने विषयचाहिँ विवाद र बहसको विषय हुन सक्छ ।

माओवादी युद्धकालमा सेनाको संख्या थपिँदै लगिँदा अहिले यसको संख्या ९६ हजार पुगिसकेको छ । यता सेनाका नाममा वार्षिक बजेट बढ्दै जाँदा ५० अर्बभन्दा बढी पुगेको छ जब कि आठ वर्षअघि यो जम्मा १८ अर्ब थियो । यसरी सेनाको संख्या र खर्च दुवै बढ्दा पनि नेपालको सीमारक्षाका केही आधारभूत पक्षमा सेनालाई संलग्न गराइएको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको चाहिँ भारत–नेपाल सीमा जोडिएको र भारतबाट नेपाली भूभाग मिचिएको लिपुलेक कालापानी क्षेत्र बनेको छ । सन् १९५० कै दशकमा भारतीयहरूले नेपाली सीमाभित्र ल्याएर आफ्नो सीमापोस्ट खडा गर्दा पनि नेपाली सेनालाई त्यसको प्रतिकारका लागि उपयोग गरिएन ।

अहिले पनि त्यहाँ सेनाको सुरक्षा पोस्ट राखेर भारतसँग आमनेसामने भएर उभिने प्रयास भएको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिका दृष्टिले सीमा सुरक्षाको प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो र मुख्यतः यसैका लागि सेना निर्माण हुन्छ । अझ नेपाली सेना त आफूलाई पृथ्वीनारायण शाहको उत्तराधिकारी नै मान्छ, जसले आजको नेपालको जग हालेका थिए । उनैको उत्तराधिकारी सेना यता सीमा सुरक्षाका मामिलामा तटस्थजस्तो देखिनुका कारणबारे रक्षा मन्त्रालयले जवाफ दिनु जरुरी भइसकेको छ ।