नेताहरूको सुरक्षाकर्मी मोह

नेपाली अर्थतन्त्रले विश्व अर्थतन्त्रसँग सघन अन्तक्र्रिया गर्न थालेसँगै नेपालमा सामन्तवादले पुँजीवादलाई ठाउँ छाड्दै जान थालेको हो । अहिले आधारभूत रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्र पुँजीवादी भएको मानिन्छ । तर, यहाँका मानिसको सांस्कृतिक चेतना र व्यवहारले भने सामन्तवादलाई नै बोकेर हिँडिरहेको देखिन्छ । अझ लामो समय क्रान्तिकारी आन्दोलनमा लागेर आएका नेताहरूमा त सामन्तवाद बलशाली बन्दै गएको छ । कतिसम्म भने निजामती क्षेत्र, न्यायालय र सुरक्षा निकायका कर्मचारी तथा तहगत सोपानको तलमाथि रहेका हरेक सदस्यको वचन र व्यवहार दुवैमा अनौठोसँग सामन्तवादी चिन्तन थपिँदै गएको छ ।

उहिले राणा र शाह ठकुरीले प्रयोग गर्ने भाषामा सम्बोधनका शब्दहरू साझा हुँदै गएका छन् । आइस्योस् गैस्योस्, हजुर, बक्स्योस्, ज्युनार, भुजा, दर्शनजस्ता दरबारिया शब्द यो समूहमा कोरोनाझैँ संक्रमित भइरहेको छ । यो सीधै आफूलाई जनसाधारणभन्दा विशिष्ट ठान्ने, देखाउने र शासक वर्गमा उक्लेको सन्देश दिने पाखण्डी चाहनाको उपजबाहेक केही होइन । तर, भइरहेको त्यही छ । एकपटक सत्तामा पुगेपछि, चाहे त्यो राज्य संयन्त्रका एकाइमा बसेका कारणले होस् या निर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा सत्ता चलाउने ठाउँमा पुगेर, तिनले आफूलाई राणा र शाहकै उत्तराधिकारी ठान्छन् । तिनको खाने–बस्ने शैली बदलिन्छ, चिया खान जाने ठाउँको स्तर बदलिन्छ, घर र सवारी–साधनको स्तर उकासिन्छ, अगुवा, पछुवा कार्यकर्ताको झुन्ड चाहिन्छ । सत्तासीन भएका नेताका कमरेडहरू अचानक कार्यकर्ता र भाइबैनीमा बदलिन्छन् । यतिवेलाको प्रसंग भने नेपालका नेताहरूले लिने सुरक्षा निकायका अगुवा पछुवाहरूको हो ।

लोकतान्त्रिक नेताहरूमा पनि हिजोका राजाहरूमा जस्तै अगुवापछुवा सुरक्षाकर्मीको मोह देखिनु आधुनिक राजनीतिको विडम्बना हो

उच्च ओहदामा पुगेर राज्यका नीति निर्णयमा प्रभाव पारेका कतिपय व्यक्तिका हकमा सुरक्षा चुनौती हुन सक्छ । त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आजीवन र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पदबाट बाहिरिएको ६ महिनाका लागि सुरक्षाकर्मी दिने नियम छ । कसैलाई सुरक्षा चुनौती भए धेरै संख्यामा र नभए कम संख्यामा दिइने यस्तो सुरक्षाको व्यवस्था भने पहुँचवालाको दबाबमा भर पर्ने गरेको छ । आफ्ना लागि सवारी–चालक, भान्सेलगायत काम गराउन र समाजमा बाहिर निस्कँदा सान देखाउनकै लागि यस्ता सुरक्षाकर्मी प्रयोग हुने गरेका छन् । पूर्वसुरक्षा अधिकारीको त सान नै आजीवन राज्यको लगानीमा नोकर घरमा राख्न पाउनुमा छ । जसरी दरबारको सेवामा सुरक्षाकर्मी रहन्थे त्यसरी नै अहिले पूर्वपदाधिकारीले यस्तो सुविधा लिने बन्दोबस्त गरिरहेका छन् । यता राज्यले लाखाैं खर्च गरेर तालिम दिएको जनशक्ति राज्यको आवश्यकताअनुसार सुरक्षाका काममा परिचालन गर्न अपुग भइरहेको छ ।

यतिवेलै सीमा सुरक्षाको प्रश्न महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । खासगरी भारतसँगको सिमानामा देखिएका अतिक्रमणलगायत सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने काम लामो समयदेखि कमजोर देखिँदै आएको छ । लिपुलेक घटना पछिल्लो उदाहरण हो, जहाँ नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि भारतले चुनौती दिँदै आएको छ । पहिलेदेखि नै सुरक्षा–चौकी राख्न सकेको भए अहिले समस्या आउनुअघि नै यसको छिनोफानो भइसक्ने थियो । जब राज्य चलाउने तहमा पुगेका जिम्मेवार नेताले राष्ट्रको लगानीमा आफ्नो निजी सान, सौकत र सुविधा वृद्धि गर्न ध्यान दिन्छन् अनि त्यो देश स्वतः कमजोर हुन्छ । आजका लोकतान्त्रिक नेताहरूमा पनि हिजोका राजाहरूमा जस्तै अगुवापछुवा सुरक्षाकर्मीको मोह देखिनु आधुनिक राजनीतिको विडम्बना हो । नेताहरूमा सामन्तवादी व्यवहार मौलाउँदै जानुको नोक्सानी राज्य र समाजले तिर्र्दै भर्दै जानुपर्ने बाध्यता रहनु राज्य र नागरिकप्रतिको अपमान हो ।