पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुझाब : प्रमाणका आधारमा भारत र चीनसँग वार्ता

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गरेपछि नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि साझा मत र राष्ट्रिय एकताको जगमा भारतसँग वार्ता अघि बढाउने उनको भनाइ छ । 

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक मिचेर बनाएको सडक उद्घाटन गरेपछि सीमा समस्याबारे सुझाब लिन बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्री, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता सहभागी बैठकमा उनले तथ्य–प्रमाणका आधारमा मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन सम्भव रहेको जिकिर गरे । 

‘हामीले बलियो राष्ट्रिय एकताको जगमा वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सक्छौँ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘त्यसपछि नेपालको नक्सा जारी गर्ने कुरा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक हिसाबले उचित हुन्छ । किनभने अहिले त मिचिएको क्षेत्र हाम्रो संविधानको नक्सामा छैन । त्यसैले पहिलादेखिकै भएका कमजोरी नसच्याईकन नक्सा जारी गर्दा तल पर्न सक्छौँ ।’ 

नक्सा जारी गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, निशान र छापसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले वार्ता सफल बनाएर भूमि फिर्ता नल्याई अहिल्यै नक्सा जारी गर्दा त्यसको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । त्यसैले अहिले नक्सा जारी गर्ने सोचमा सरकार नरहेको उनले बताए । 

भारतले ६० वर्षदेखि नेपाली भूमिमा फौज राख्दै आए पनि विगतका कमजोरी उप्काएर इतिहासलाई दोष लगाउँदा नेपाल आफैँ कमजोर हुने भएकाले तथ्य, प्रमाण र आधारसहित वार्तामार्फत समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । वार्तामार्फत समस्या समाधानका लागि प्रयास जारी राखिरहेकै वेला कोरोना महामारीको मौका छोपेर भारतले सडक उद्घाटन गरे पनि कूटनीतिक नोटमार्फत पुनः वार्ताका लागि अधिकतम प्रयास अघि बढाएको जानकारी उनले बैठकमा दिएका थिए । 

बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आवश्यक तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि वार्ता अघि बढाउन सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । उनीहरूले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले चाल्ने जुनसुकै कदममा साथ दिन तयार रहेको बताएका छन् । ‘काली नदीवारिको भू–भाग नेपालकै हो । तथ्य र प्रमाणहरू संकलन गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनुपर्छ, त्यहाँ रहेका भारतीय सेना तत्काल फिर्ता पठाउन पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ देउवाको सुझाब थियो, ‘लिपुलेकमा नेपाललाई बाहिर राखेर भारत–चीनबीच व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएकाले दुवै मुलुकसँग संवादमार्फत सरकारले समाधानको प्रयास अघि बढाउनुपर्छ ।’

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गरेपछि सबै राजनीतिक दलले साझा धारणा बनाएको स्मरण गर्दै अब पनि साझा मत र राष्ट्रिय एकताको जगमा वार्ता अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले यसअघि जारी प्रयासकै जगमा उभिएर वार्ता अघि बढाउन पनि सुझाब दिए ।

नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि नक्सा प्रकाशनको तयारी, आवश्यक तथ्य–प्रमाण जुटाउन प्रयास गर्ने र त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार अध्ययन टोलीसमेत गठन गर्नुपर्ने बताए । आफूले सीमा समस्या समाधानका लागि काँडेतार लगाउने, करेन्ट छाड्नेजस्ता विभिन्न विकल्पमा पनि सोच्न सकिने बताएको भए पनि त्यसलाई गलत ढंगले प्रचार गरिएको पनि नेता नेपालले प्रस्ट्याएका थिए । 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नुको सट्टा राष्ट्रियताबारे तथा सीमा समस्या समाधानबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग नै बनाएर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने सुझाब दिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सीधा सम्पर्क गरेर दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने, त्रिदेशीय सीमाबिन्दु तय गर्न चीनसहितको त्रिपक्षीय वार्ता पनि अघि बढाउनुपर्ने बताए । वार्ताबाट समाधान नहुने अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पनि सहयोग लिन सकिने उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय एकता र साझा धारणाका आधारमा तत्काल वार्ता अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सीधै प्रधानमन्त्रीको तहबाट भन्दा मातहतका सरकारी संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएर वार्ता अघि बढाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।