राज्य अहिले आव ०७७÷७८ को बजेट निर्माणमा धमाधम लागिरहेको छ । यस क्रममा एउटा प्रश्न उठ्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ०७२ को पूर्ण कार्यान्वयन तथा जनताको सुख र समृद्धिसँगै समाजवादमा पुने निर्दिष्ट जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले वहन गर्दै छ त ? यस दिशामा गतिशील रहँदै अबका दिनमा सबल, सक्षम र समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता पूरा गर्न वर्तमान सरकारले के–कस्ता नीति, योजना, बजेट निर्माण तय गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनलाई कसरी सँगै लैजानुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

हामीले आर्थिक विकासका लक्ष्य पहिल्याउन नसकेसम्म उपलब्धि हासिल गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । नेपाल आर्थिक विकासका अनन्त सम्भावना बोकेको आशालाग्दो देश हो । विश्वमा प्रविधिको विकास हुनुपूर्व आर्थिक दृष्टिले यो औसत राष्ट्रमा गनिन्थ्यो । ४०–५० वर्षअगाडिसम्म एसियाली देश चीन, भारत, भियतनाम आदिको स्तरमा थियो भन्ने कुराले हामीलाई अचम्मित पारिदिन्छ । अझै पनि हामी यी देशकै हाराहारीमा समृद्ध हुन सक्छौँ । सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न र सन् २०३० सम्म दिगो अर्थिक विकास हासिल गर्न सक्छौँ, तर लक्ष्यमा पुग्ने हाम्रा नीति, योजना र कार्यान्वयन सबल, वस्तुपरक अनि प्रायोगिक बनाउनुपर्छ ।

बजेटले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र बजेटले स्रोत तथा साधनको समन्यायिक वितरणको अवधारणा, कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्दछ, बजेटको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण नै हो 

मुलुक सधँै अस्थिर राजनीतिको सिकार भइरहने समस्या अन्त्यको सुरुवात नेपालको संविधान ०७२ को आगमनसँगै भयो । राजनीतिको केन्द्रमा वामपन्थी रहने, विकास र समृद्धिको मोडेल, संकल्प तथा ०७७÷७८ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा अब वाम अर्थशास्त्रीले नयाँ शिराबाट सक्रियतापूर्वक काममा लाग्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो । राष्ट्रियता, जनजीविका तथा सामाजिक न्यायसहितको समानतापूर्ण समाज निर्माण गरी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

सरकार र योजना
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै संरचनाले उत्पादन, आत्मनिर्भरता, स्वाधीनता, समृद्धिमार्फत समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तय गर्ने योजना बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने आशयलाइ बजेटले आत्मसात् गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय योजना र नीतिको सीमाभित्र रही आफ्ना स्रोत र साधनबाट अधिकतम विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ थोरै भए पनि ध्यान बढेको देखिएको छ । खासगरी, समाजवादउन्मुख राज्यप्रणालीसापेक्ष बजेट आउँछ कि आउँदैन, त्यसले जनताको जनजीविकालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन र यसको कार्यान्वयन कुन रूपमा हुन्छ जस्ता विषयमा ध्यान बढिरहेको छ । 

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणबाट आइरहेकोमा रकम कोभिड–१९ का कारण धराशायी बन्ने अवस्था छ, अझ खाडीलगायतका देशमा काम गर्ने १०–१५ लाख युवा, स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ, यस अवस्थामा हामी देशमा १५–२० लाख बेरोजगार युवामा सानो, मध्यम उद्यम स्थापना गर्नुपर्छ 

नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन, राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना छ । बजेटले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, संविधानमै उल्लेखित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र बजेटले स्रोत तथा साधनको समन्यायिक वितरणको अवधारणा, कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण नै हो । तसर्थ, सरकारले यसै भावनालाई समेट्दै आफ्ना लक्षित कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्दछ । साथै, राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दिगो विकासका विविध लक्ष्यअनुरूप सहयोग हुने उपाय अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।

हामी अहिले असंख्य कठिनाइका बीचमा उभिएका छौँ । स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासमा मौलिक बाटो अवलम्बन गर्दै, तीनखम्बे अर्थतन्त्र (राजकीय, सहकारी र निजी)मार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गर्दै पुँजी निर्माणमा जोड दिने केन्द्रीय आर्थिक नीति स्थानीयको पनि चुनौतीको विषय हो । वैदेशिक सहायता तथा लगानी र राष्ट्रिय हितको सवाललाई प्राथमिकता दिने र समग्रमा उत्पादन शक्तिको विकासमा जोड दिने राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यान्वयन पक्षलाई स्थानीयले पनि ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ । 

समाजवादतर्फको यात्रा
उदारवादी, पँुजीवादी बाटोबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सक्दैन । तसर्थ, समाजवादतर्फको यात्रा नेपालकोे आफ्नै विशिष्टताका आधारमा सम्पन्न हुनुपर्छ । अर्थात्, पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाद्वारा आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्नुपर्ने यो नेपाली परिस्थिति र वस्तुनिष्ठ विश्लेषणकै नतिजा पनि हो । समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई अंगीकार गर्ने जनपक्षीय माक्र्सवादी दृष्टिकोण र विचारमा अडिग रही विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्नुपर्दछ । यसका लागि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण, संसार परिवर्तन गर्ने र श्रमजीवी वर्गको पक्षपोषण गर्ने मान्यता, आर्थिक–सामाजिक अधिकारसहितको लोकतन्त्र अनि समानतासहितको स्वतन्त्रता, सिद्धान्त र व्यवहारबीच तथा चिन्तन र कार्यबीच एकरूपता कायम गर्ने अठोट देखिनुपर्दछ ।

नेपाली क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु र राष्ट्रिय पुँजीको विकासबाट सामाजिक न्याय एवं लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादको आधार निर्माण गर्नु तात्कालिक लक्ष्य हो । दलाल नोकरशाही, पुँजीवादी शोषण, उत्पीडन र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्नु अनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा विद्यमान सामन्तवादका सबै अवशेषलाई समाप्त गरी स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगमा समृद्ध नेपाल निर्माण जनपक्षीय सरकारले मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ । 

कोभिड–१९ जोखिम र अर्थतन्त्र
विश्व बैंकले अप्रिल २०२० मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार यस वैश्विक महामारीका कारण छिनछिनमा बदलिँदै गएको विश्व अवस्थाका कारण आर्थिक अवस्थाको सटिक आकलन त्यति सहज छैन । विश्व बैंकले अप्रिल २०२० मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाको २०२० को आर्थिक वृद्धि १.८ देखि २.८ प्रतिशतबीचमा रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।

विश्व बैंकले यसै प्रतिवेदनअनुसार घट्दो रिमिट्यान्स, व्यापार तथा पर्यटनमा आएको मन्दी, कोभिड–१९ ले अन्य क्षेत्रमा पारेको असरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतमा समेटिने अनुमान गरेकामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२५ अनुमान आकलन गरिएको छ । तसर्थ, आगामी दिनमा देशको अर्थिक सामाजिक विकासको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर तदनुकूल रणनीति तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालनको आवश्यकता देखिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय विप्रेषण जिडिपीको २३ प्रतिशत आय कोभिड असरका कारण धराशायी बन्ने अवस्था छ ।

बजेट निर्माण गर्दा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्ने र निर्वाचनको घोषणापत्र, प्रतिबद्धताअनुसार योजना निर्माण गरेर, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण र स्रोत तथा साधनको समन्यायिक वितरणमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्दछ । 

गत आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह ८.७९ खर्ब रुपैयाँ भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ कम हुने आकलन गरिएको छ । विप्रेषण प्रवाह कम हुनुको अतिरिक्त खाडीलगायतका देशमा काम गर्ने १०–१५ लाख युवा कामदारले कामको अवसर गुमाई स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ । त्यसबाट मुलुकमा उपलब्ध हुने युवालाई के कसरी काम दिन सकिन्छ भन्ने नयाँ समस्या पैदा हुन गएको छ । यस अवस्थामा हामी देशमा १५–२० लाख बेरोजगार युवामा सानो, मध्यम उद्यम स्थापना गर्न सक्छौँ ।

बजेट र कोभिड–१९ 
कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदम कडाइका साथ लागू गर्ने र देशका सबै स्थानमा सम्भावित संक्रमितको परीक्षण तथा उपचारका लागि सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहनुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्री एवं सुरक्षाको उचित व्यवस्था एवं संक्रमितका लागि उपचार पद्धतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ ।

कोभिड–१९ का चुनौतीका बीच देशको आर्थिक समृद्धि कायम राख्न हामीले निर्वाचनको घोषणापत्र र हाम्रो प्रतिबद्धताको समीक्षा, बजेटबाट अनावश्यक खर्च कटौती, र कोभिड–१९ को रोकथाम, पुनस्र्थापना प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ । चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभएका र हुन नसक्ने बजेटलाई रकमान्तर गरी यस्ता कोष स्थापना गर्ने प्रबन्ध गर्नु अतिआवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि अनुदान, शून्य प्रतिशत ब्याज अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा नगद सहयोगलगायतका मोडेल १–२ खर्ब रुपैयाँ तय गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने मुलुकको राष्ट्रिय पुँजीको विकास र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले गति लिने देखिन्छ ।

ड्ड    मुख्यतः अहिले उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । त्यसैगरी साना, मझौला तथा ठूला उद्योग, खुद्रा विक्रेता, मजदुर (संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका), किसानलगायत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्नहरूलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ? र, ती राहत प्याकेजका लागि विशेष कोषको स्थापना संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले घोषणा गर्न जरुरी छ । विभिन्न मन्त्रालयले परिचालन गर्ने फन्डलाई एकीकृत गरी एउटै बास्केटमा राख्ने प्रबन्ध गरी कोषलाई मजबुत बनाउनतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।

ड्ड    सहकारी, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय ढुकुटीको परिचालन तथा दातृनिकाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट सफ्ट लोन, अनुदानलगायतका प्याकेज परिचालन गर्नमा समेत नेपाल सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

ड्ड    मझौला तथा ठूला उद्योगको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज एवं स्थानीय तहका सरकारलाई परिचालन गरी कृषि क्षेत्र तथा साना एवं मझौला उद्योगको विकासका लागि स्थानिय तहस्तरीय उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । पुँजी परिचालनका लागि सरकारी, निजी क्षेत्रका वाणिज्य बंैंक, वित्तीय संघ–संस्था, सहकारीहरूलाई लगानी गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ ।

अतः यस महामारीबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन र निर्वाचनको घोषणापत्र प्रतिबद्धताअनुसार नीति, योजना र बजेट निर्माण गरेर, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण र स्रोत तथा साधनको समन्यायिक वितरणमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ ।

(लेखक नेपाल बुद्धिजीवी संगठनका केन्द्रीय संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)