दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विनाशकारी कोरोना कहरले उब्जाएको संकट समाधानका अल्पकालीन उपायसँगै हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले दीर्घकालीन रणनीति पनि तयार गर्नु आवश्यक छ । मूर्च्छित अर्थतन्त्रमा जलसिँचन गर्न समावेशी चिन्तन, रणनीति, कार्ययोजनाका विषयमा घनीभूत छलफल चलाउनुपर्छ । 

खाद्यसंकट, गरिबी, बेरोजगारी, विप्रेषणमा गिरावट आदि कोरोना ‘बाइप्रडक्ट’ सम्बोधनमा गरिने राष्ट्रिय यत्नले हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्छ । संविधानले सहकारीसहितको तीनखम्बे राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि, व्यवहारले निजी क्षेत्रलाई काखा र सहकारी क्षेत्रलाई पाखा लगाएको छ । चर्को मूल्यमा वस्तु तथा सेवा विनिमयबाट आर्जित मुनाफाको ठूलो हिस्सा भड्किलो प्रचार–प्रसार, ब्रान्ड एम्बेसेडर, होर्डिङ बोर्डलगायतमा सहकारी संलग्न छैनन् । 

सामुदायिक सफलताको सीमितताभित्र रमाउने सहकारीमा राष्ट्रिय प्रचारको भोक न्यूनप्रायः छ । र, स–साना गतिविधिको समष्टिले सदस्यका मुहारमा छाउने दूरगामी खुुसी राष्ट्रिय अखबारका खुराक बन्दैनन् । संसद्भित्र ठूला औद्योगिक घरानाको प्रतिनिधित्व र आवाजको तुलनामा सहकारी आवाज मुखरित हुनै पाउँदैनन् । स्थायी सदनका रूपमा चिनिएका संसदीय समितिमा पनि सहकारीको विषयले कमै प्रवेश पाउँछ । 

सहकारीको जननी बेलायत, बचत तथा ऋण सहकारीको जननी जर्मनी होस् वा बाढीपीडितको सहयोगमा सहकारीको भूमिका खोजी गर्ने हाम्रै देशको चितवनस्थित बखान ऋण सहकारी होस्, सहकारी संकटमा काम लागेका प्रशस्त उदाहरण छन् । विद्यमान संकटमा पनि समुदायमा आधारित अधिकांश सहकारीले हल्लाखल्ला नगरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । कृषि एम्बुलेन्सदेखि बारीका ताजा उब्जनीलाई बिचौलियाविना घर–घरमा पु¥याउन सहकारीले अहोरात्र काम गरिरहेका छन् । 

त्यस्तै, कोभिड संक्रमितलाई निःशुल्क वित्तीय सहयोग, अनलाइन वित्तीय तथा स्वास्थ्य साक्षरता, पारिवारिक सल्लाहमा कम्तीमा ६ महिनाको पारिवारिक बजेट निर्माण, कौसी तथा करेसाबारी खेती, नगदेबालीजस्ता महŒवपूर्ण विषयमा विशेषज्ञसहितको परामर्श सेवा पनि उनीहरूले दिइरहेका छन् । ठूला सपना बेच्न छाडेर वास्तविकतामा रमाउन सदस्य र समुदायलाई सहकारीले सिकाइरहेका छन् ।

सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको पारस्परिक सहयोगमा हरित क्रान्ति शंखघोष गर्दै सहकारीलाई फ्रन्टलाइन भूमिका प्रदान गर्न अब ढिलो भइसकेको छ । सहकारी अब सिद्धिने भए भन्दै खुच्चिङ गर्नेले बुझ्नु जरुरी छ कि नीति, विधि र प्रविधिका सञ्जालभित्र अटाएका सहकारी ‘डार्बिनिजम्’को डोरी समाउँदै थप पल्लवित हुनेछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४० लाख नेपाली मुलुक फर्कन सक्ने समाचार आइरहेको छ । यसको केही अघि सरकारका प्रवक्ताले कोभिड–१९ महामारीको आर्थिक क्षतिले दीगो विकासको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिने बताएका थिए । मुलुकभित्रै रहेकाको रोजगारी पनि गुम्ने खतराबीच कृषिमा सहकारीकरण सोचनीय विकल्प हुन सक्छ । सहकारीलाई उत्पादसँग जोड्ने विषय बल्झिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, फर्किने र ‘गाउँमै केही गर्छु’ भन्नेलाई सहकारीका माध्यमबाट उत्पादनसँग जोड्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । एक सहकारी अभियन्ताले ‘ठोस योजना र राज्यका नीतिबेगर गाउँ पसेकाले खेती गरेर देश समृद्ध बनाउँछु भनेर सपना देख्नु मन शान्त पार्नु मात्र हो’ भनी टिप्पणी गरेका थिए । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन अभियानकर्मीसँगको सघन छलफलसहित सहकारी परिचालनको फराकिलो रणनीति आवश्यक छ ।

यस्तै, बजेटको तयारीमा जुटेको सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा सहकारीलाई दिने स्थानले पनि आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्छ । यद्यपि, यो एक आर्थिक वर्ष र वर्तमान सरकारको मात्र विषय होइन । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ छाडेर राष्ट्रिय विकासमा चिन्तन गर्ने नेताले संकटको घडीमा दीर्घकालीन उपायको रूपमा समुदायमा भिजेका र जँचेका संस्थालाई साथ लिनुपर्छ । संघीय संरचनाको अभ्यासमा त झन् स्थानीय निकायले सहकारी औचित्यलाई नजरअन्दाज गरेजस्तो आभास मिल्छ ।

६५ लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य समेटेको यो क्षेत्रको साथविना समाजवादको सपना साकार नहुने निश्चित छ । सन् २०२२ सम्म सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका कारण पर्यटनका सम्भावना साँघुरिने निश्चित छ । वैदेशिक रोजगारी, नयाँ उद्योगधन्दाको स्थापना, घरजग्गाजस्ता क्षेत्रलाई तंग्रिन समय लाग्छ । विकल्प क्षीण हुँदै गएको अवस्थामा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’का माध्यमबाट निर्यातमुखी अर्थ व्यवस्था प्रवद्र्धनमा सहकारी भूमिका खोज्ने वेला आएको छ ।

कृषिक्रान्तिको बोक्रे राजनीतिक रटान, सहकारीमार्फत व्यावहारिक परिणतिको खोजीमा छ । बाँझा खेतबारीमा डल्ला फोर्न मात्र होइन, वितरण र उपभोगमा पनि सहकारी मोडेल अवलम्बन गर्न सके बिचौलियालाई अचेँट्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको राग अलाप्ने युवालाई सहकारीमार्फत आर्थिक सबलीकरण सम्भव रहेको माटोसुहाउँदो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । 

सय सहकारीको गल्तीको अतिरञ्जित प्रचार गरेर हजारौँका योगदानको अवमूल्यन गर्न उद्यत समूहलाई सतर्क गराएको छ । कमजोरी खोजेर झाँको झार्न पल्केका नियामक निकायलाई प्रशिक्षण, स्थलगत अनुगमन र कार्यालयीय सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन सबक सिकाएको छ । 

सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको पारस्परिक सहयोगमा हरित क्रान्ति शंखघोष गर्दै सहकारीलाई फ्रन्टलाइन भूमिका प्रदान गर्न अब ढिलो भइसकेको छ । सहकारी अब सिद्धिने भए भन्दै खुच्चिङ गर्नेले के बुझ्नु जरुरी छ भने नीति, विधि र प्रविधिका सञ्जालभित्र अटाएका सहकारी ‘डार्बिनिजम्’को डोरी समाउँदै थप पल्लवित हुनेछन् । 

वित्तीय सहकारीमा संस्थागत पुँजी, जगेडा कोष र आकस्मिक योजनाको आवश्यकता पुष्ट्याइँ गरेको छ । दीर्घकालीन कोष संस्थागत स्थायित्वका परिचायक हुन् । यस्ता विषयलाई सुनेको नसुनेझैँ खुद बचत बाँकी नराखी क्षणिक लाभका लागि बाँड्ने सहकारीलाई तत्कालै सुध्रने अवसर दिएको छ । बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चितलाई मासिक ५० रुपैयाँदेखि सुरु गर्न सकिने नियमित बचतको अपरिहार्यता बुझाएको छ ।

राजनीतिक सहमतिको साझा कानुनी दस्तावेजका प्रावधानमा प्राण भर्ने अवसर दल र सरकारलाई उपलब्ध छ । सय सहकारीको गल्तीको अतिरञ्जित प्रचार गरेर हजारौँका योगदानको अवमूल्यन गर्न उद्यत समूहलाई सतर्क गराएको छ । कमजोरी खोजेर झाँको झार्न पल्केका नियामक निकायलाई प्रशिक्षण, स्थलगत अनुगमन र कार्यालयीय सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन सबक सिकाएको छ । 

अनि, राज्यबेवास्ताको बहानामा उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोगमा ध्यान नपुगेका सहकारीकर्मीलाई संस्थागत कारोबार सामाजिक आवश्यकताका उपज बन्न सक्नुपर्छ भन्ने पाठ पढाएको छ । समुदायमा छरिएका सदस्यका स–साना आवश्यकतालाई सहकारी जलले सिंचित गर्न सके समृद्धिका राष्ट्रिय सपना र दीगो विकासका विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने निर्विवाद छ ।
(लेखक नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेफ्स्कुनका तालिम अधिकृत हुन्)