सिमानामा नेपालका एक सय २० पोस्टमा पाँच हजार जनशक्ति छ, जब कि भारततर्फ पाँच सय २० पोस्टमा ३० हजार जनशक्ति छ,सुरक्षाका नाममा दुरुपयोग भएको सशस्त्रको जनशक्ति तानेर सीमामा पठाउन सकिए करिब २५ बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) थप्न सकिन्छ

एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो खुला सिमानामा भारतले लगातार अतिक्रमण बढाउँदा निगरानी गर्न नेपालले पर्याप्त जनशक्ति खटाउन सकेको छैन । भारतले प्रत्येक तीन किलोमिटरमा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) राख्दा नेपालले १५ किलोमिटरको अन्तरमा मात्र यस्ता पोस्ट राखेको छ । सीमारक्षकको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति भिआइपीको अगुवा–पछुवाका रूपमा ठूलो संख्यामा खटाइएको छ । 

भिआइपी मात्र होइन, आमनागरिकको सुरक्षा पनि राज्यको जिम्मेवारी हो । तर, नेपालमा कसलाई कति सुरक्षा चुनौती छ भन्ने मूल्यांकन गरिएको छैन । सुरक्षा जोखिम भए ६–६ महिनामा मूल्यांकन गरेर सुरक्षाकर्मी थपघट गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर, पहुँचका भरमा विगतमा खटाइएको सुरक्षा जनशक्ति वर्षौंसम्म फिर्ता गरिएको छैन । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ५–६ जना तथा पूर्वगृहमन्त्रीलाई दुईजना सुरक्षाकर्मी दिए पुग्ने गृह मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्यांकन छ । तर, पूर्वराजादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री, अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी तथा केही पहुँचवाला व्यक्तिको घरमा कम्तीमा एक हजार सुरक्षाकर्मी खटिएको गृह मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । 

सुरक्षाका नाममा दुरुपयोग भएको जनशक्ति तानेर सीमामा पठाउन सकिए करिब २५ बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) थप्न सकिन्छ । सीमामा अहिले सशस्त्रका पाँच हजार जनशक्ति परिचालन छ, जब कि भारततर्फ नेपालको भन्दा पाँच गुणा धेरै जनशक्ति छ । नेपालको कमजोर उपस्थितिका कारण नै अतिक्रमण मात्र होइन, नाकाबाहिरबाट नेपाल छिर्ने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । 

पूर्वराजा र राजपरिवारको सुरक्षामा अहिले पनि सशस्त्रका एक सयजनाको फौज परिचालन भएको छ । सशस्त्रको समूहले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मात्र होइन, पूर्वयुवराज्ञी हिमानीको पनि सुरक्षा गर्दछ । राजपरिवारको सुरक्षा आवश्यक भए पनि सयजना केका आधारमा खटाइएको हो भन्ने कुनै मूल्यांकन छैन । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो समूह पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’को सुरक्षामा खटिएको छ । उनको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीका ४८ सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । त्यस्तै डिएसपीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीको छुट्टै समूह पनि उनको सुरक्षामा खटिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांक भन्छ– पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुरक्षामा १४, माधवकुमार नेपालको सुरक्षामा १३, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सुरक्षामा १०, झलनाथ खनालको सुरक्षामा नौ र डा. बाबुराम भट्टराईको सुरक्षामा आठ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सुरक्षामा सशस्त्रका नौ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । 

त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्रीहरूले पनि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी लगेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका अनुसार पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमले १३, कमल थापाले १३, नारायणकाजी श्रेष्ठ १२, विमलेन्द्र निधिले ११ र कृष्णप्रसाद सिटौलाले सशस्त्रका ११ सुरक्षाकर्मी आफ्नो सुरक्षामा परिचालन गरेका छन् । त्यस्तै पूर्वगृहमन्त्रीका रूपमा रामचन्द्र पौडेलले १०, जनार्दन शर्माले १०, भीम रावलले नौ र विजयकुमार गच्छदारले तीन सुरक्षाकर्मी पाएका छन् । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहको सुरक्षामा ११, डा. प्रकाशशरण महतको सुरक्षामा ६ र डा. रामशरण महतको सुरक्षामा पाँच सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सशस्त्रको तथ्यांक छ । 

पूर्वगृहमन्त्रीहरूले अवकाशको दुई वर्ष तथा अन्य मन्त्रीहरूले अवकाशको ६ महिनासम्म मात्र सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था छ । तर, राजाका पाला गृहमन्त्री भएका कमल थापादेखि गणतन्त्र आएपछि तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट गृहमन्त्री भएका नेताहरूले पनि वर्षौंदेखि सुरक्षाकर्मी पाएका छन् । मापदण्ड बनाउनुको सट्टा केन्द्रीय सुरक्षा समिति तथा मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न समयमा निर्णय गरेर नेताहरूलाई सुरक्षाकर्मी दिने गरिएको छ । ‘यो अनावश्यक हो, आवश्यक हो भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । तर, सरकारको आदेशमा खटिएका सुरक्षाकर्मी फौजले आफैँ तान्न मिल्दैन, सरकारकै निर्णय चाहिन्छ,’ सशस्त्रका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

सशस्त्र प्रहरी बलबाट नेताले मात्र होइन, अन्य पूर्वअधिकारीले पनि सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक मोतीलाल बोहराले समेत सशस्त्रका सइसहित दुईजना सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । जब कि अवकाशप्राप्त आइजिपीका रूपमा तीन सुरक्षाकर्मी उनले नेपाल प्रहरीबाटै पाइरहेका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले पनि सशस्त्र प्रहरीबाट तीनजना सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । उनले अवकाशलगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सुरक्षाकर्मी लगेका हुन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले पनि सशस्त्र प्रहरीका चालक लगेको सशस्त्र प्रहरीको अभिलेखमा उल्लेख छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा पनि अनावश्यक रूपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न पहल भइरहेको बताउँछन् । ‘यो विषयमा सरकार गम्भीर छ, हामीले प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छौँ, कतिपय फिर्ता भइसकेका छन्, कतिपय सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुने प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने ।

मुख्य जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा : ८५ प्रतिशत जनशक्ति अन्यत्र
सरकारले सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ । तर, ३७ हजार १ सय ११ जनशक्ति रहेको सो अर्धसैन्य बलको १५ प्रतिशत जशक्ति मात्र सीमा सुरक्षामा खटिएको छ । ८५ प्रतिशत जनशक्ति अन्य काममा खटाइएको छ । सीमारक्षकको कमजोर उपस्थितिकै कारण भारतीय पक्षबाट सीमा मिच्नेदेखि सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि थिचोमिचो हुने गरेको छ । 

अनेकथरी काममा लगाइएकाले सशस्त्र प्रहरीको आफ्नो पहिचान बन्न सकेको छैन । सीमा सुरक्षासँगै भिआइपी सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, राजमार्ग सुरक्षा, भन्सार गस्ती, कारागार सुरक्षा, विकास निर्माण परियोजना सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन र भीड नियन्त्रणजस्ता काममा खटाइएको छ । सानो फौज धेरै काममा लाग्दा सशस्त्र प्रहरी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

०५७ मा तत्कालीन माओवादी हिंसा नियन्त्रण गर्न स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीलाई ०६२ देखि भन्सार गस्तीको पनि जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको हो । देश शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको प्रमुख भूमिका दिइएको हो । तर, यो १५ वर्षको दौरानमा सिमानामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पाँच हजारको संख्यामा मात्र छ । दुई वर्षअघि सशस्त्रलाई ७७ जिल्लामै पु-याइएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बललाई प्राविधिक रूपमा र मानसिक रूपमा बलियो बनाउने विषयमा सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन । सिमानामा उपस्थिति र निगरानी बलियो बनाउनेभन्दा पनि सरकारले सशस्त्रलाई आन्तरिक भीड नियन्त्रणमा खटाउन जोड गरेको छ । त्यसैले दुई वर्षअघि सशस्त्रलाई ७७ जिल्लामै फैलाइएको हो जब कि दंगा नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेशमा नेपाल प्रहरीको छुट्टै गण छ । 

सशस्त्र प्रहरीलाई सही उद्देश्यमा सरकारले प्रयोग गर्न नसकेको पूर्वएआइजी रविराज थापा बताउँछन् । ‘सशस्त्र प्रहरीको आफ्नै पहिचान हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले पनि बललाई निश्चित राष्ट्रिय उद्देश्यमा परिचालन गर्न सकेको छैन,’ सशस्त्रकै पूर्वएआइजी थापा भन्छन्, ‘निश्चित जिम्मेवारी नहुँदा सशस्त्र भुत्ते हुँदै गएको छ ।’