सरकारले खरिद गर्ने भनेको बिजुली बस खरिद प्रक्रिया यतिबेला अलमलमा परेको छ ।

साझा यातायात सहकारी संस्थाबाट पैसा फिर्ता लिएसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने भनिएको थियो र त्यसका लागि आन्तरिक तयारीसमेत मन्त्रालयले अघि बढाएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा बस खरिद प्रक्रिया नै अलमलमा परेको छ ।

बस खरिद प्रक्रियाका लागि मापदण्डसहितको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले गत फागुनमै सहसचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै गत माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले साझा यातायातलाई दिएको ३ अर्ब रुपैयाँको ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो भने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विद्युतीय बस खरिदको जिम्मा भौतिक मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

उक्त अध्ययन टोलीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्युत प्राधिकरण, साझा यातायात प्रालि, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको सहभागिता रहेको सचिव कार्कीले जानकारी दिए । समितिले तयार पारेको अध्ययनका आधारमा बस खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने गरी मन्त्रालयले बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै पक्रिया अघि बढेको छैन ।

समितिको पहिलो बैठकसमेत बसिसकेको छ । पहिलो चरणको बैठकले बस सञ्चालनको मोडालिटी, पूर्वाधारको अध्ययन गरिरहेको र चैत अन्तिमसम्ममा प्रतिवेदन बुझाइ सक्ने र त्यसपछि बस खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी थियो । मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाउनुभन्दा पहिला तीन सय बसका लागि एकैपटक टेन्डर आह्वान गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर अध्ययन समितिले सुरुमा एकैपटक तीन सय विद्युतीय बसका लागि टेन्डर आह्वान गर्न नहुने प्रारम्भिक सुझावसमेत दिएको थियो ।

‘पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालनका लागि एक सय बस खरिद गर्ने मन्त्रालयको आन्तरिक तयारीसमेत थालेको मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । कार्कीका अनुसार दोस्रो र तेस्रो चरणका लागि भने लामो दुरीमा सञ्चालन गर्ने बस ल्याउने योजनामा मन्त्रालय थियो । सरकारले ०७५ पुसमा आफ्नै लगानीमा कम्तीमा तीन सयवटा बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

उक्त नीतिगत निर्णयलाई सहयोग गर्ने गरी चालु आवको बजेटमा पनि सरकारले यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी सहरी क्षेत्रको वायु प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर तथा आसपासका क्षेत्रमा सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्युतीय बस सञ्चालन ल्याइने उल्लेख छ । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ ।

हालसम्म सरकारसँग कुनै पनि विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको अनुभव छैन । विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सरकारसँग अनुभव र पूर्वाधार नभएका कारण साझा यातायातमार्फत विद्युतीय बस सञ्चालन गराउने नीति अघि सारिएको थियो । सोही नीतिअनुसार सरकारले असारमा साझालाई तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । विद्युतीय बस खरिदका लागि मापदण्ड तयार गर्न साउन ३ गते सरकार, साझा र विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको थियो । समितिले बसको मादण्ड तयार गरिरहेको समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न पत्र पठाएको थियो ।