भारतले नेपालको जमिन कालापानी हुँदै लिपुलेक भएर चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले भारतलाई औपचारिक रूपमा विरोधपत्र पठाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालय बोलाएर सडक निर्माणबारे स्पष्टीकरण लिएको र नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेकोमा आपत्तिसहितको पत्र बुझाएको स्रोतले जनाएको छ । लिपुलेक र कालापानीका विषयमा पाँच वर्षयता नेपालले भारतलाई बुझाएको यो तेस्रो विरोधपत्र हो ।

• परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग सिंहदरबारमा भेट गर्दै भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा / फाइल फाेटाे 

परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्विटरमार्फत भारतलाई कूटनीतिक नोट (विरोधपत्र) हस्तान्तरण गरिएको जनाएको छ । ट्विटरमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई सीमा विषयमा नेपालको धारणा राख्नुभएको छ । र, कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरिएको छ ।’ वार्ताबारे परराष्ट्रका अधिकारीहरू औपचारिक प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् । 

भारतीय दूतावासले पनि भेटवार्ताबारे ट्विटरमार्फत् पुष्टि गरेको छ ।  राजदूत क्वात्राले लिपुलेकमा निर्माण भएको सडकबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा शनिबार जारी वक्तव्य हस्तान्तरण गरेको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासको ट्विटमा भनिएको छ, ‘भारतीय राजदूत क्वात्राले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । राजदूत क्वात्राले त्यस सम्बन्धमा भारतीय धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो र भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यको कपी हस्तान्तरण गर्नुभयो ।’

स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय राजदूत क्वात्रालाई सडक निर्माणबारे प्रश्न गरेका थिए । उनले कालीनदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग रहेको र भारतले सडक निर्माण गर्नु अनुचित र गलत भएको उल्लेख गरेका थिए । ज्ञवालीले थप सडक निर्माण कार्य रोक्न र परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत यथाशीघ्र यस विषयमा वार्ता गर्ने नेपालको चाहना व्यक्त गरेका थिए । भारतीय राजदूत क्वात्राले भने आफ्नै भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेको र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि भारतले अतिक्रमण नगरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । उनले कालापानीका विषयमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताका लागि भारत तयार रहेको भन्दै कोरोना महामारीलगत्तै वार्ताको मिति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

गत १६ कात्तिकमा नेपालको कालापानीलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेपछि सरकारले भारतलाई ४ मंसिरमा कूटनीतिक रूपमा विरोधपत्र पठाएको थियो । परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत मन्जिबसिंह पुरीलाई मन्त्रालय बोलाएर विरोधपत्र दिएका थिए । विरोधपत्रसँगै नेपालले परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङबीच १ जेठ २०७२ मा बेइजिङमा औपचारिक वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यपछि पनि नेपालले भारतलाई विरोधपत्र लेखेको थियो । दुई देशले लिपुलेकलाई व्यापार र तीर्थयात्रीको आवागमनका लागि खुला गर्ने सहमति गरेको संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक भएको थियो । सरकारले जेठ अन्तिम साता भारत र चीन दुवैलाई त्यसवेला विरोधपत्र बुझाएको थियो ।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार उत्तराखण्डको घटियावगढदेखि नेपालको कालापानी हुँदै लिपुेकसम्म जोड्ने ८० किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेका थिए । शनिबार नेपालले विज्ञप्तिमार्फत लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि रहेको र त्यहाँ बाटो निर्माण गरेर भारतले विगतका उच्चस्तरीय सम्झौता र समझदारी उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो । शनिबार नै भारतले पनि सडक निर्माण भएको भूमि आफ्नो भएको दाबी गर्दै कोरोना महामारीलगत्तै परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताका लागि सकारात्मक जवाफ दिएको थियो ।

नेपालको चाहना : कूटनीतिक वार्तामार्फत सीमा समस्या समाधान

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समिति तथा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतसँग कूटनीतिक वार्तामार्फत सीमा समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए । उनले कोरोना महामारीपछिसम्म नेपालले प्रतीक्षा गर्न नसक्ने पनि बताएका थिए । तर, भारतीय कूटनीतिक सूत्रका अनुसार कोरोना महामारी नसकिँदासम्म दुईपक्षीय वार्ता सम्भव छैन । 

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार २०३२ को नक्साअनुसार भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रभित्र करिब १३ किलोमिटर भएर लिपुलेकसम्म सडक मार्ग बनाएको छ । भारतले धार्चुलाको पिथौरागढबाट गब्र्यांग हुँदै गुन्जी भएर कालापानीतर्फ बाटो मोडेको छ । एक कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भारतले पिथौरागढबाट गब्र्यांगको भारततिर बाटो बनाएको थाहा नभएको होइन । गुन्जीबाट पनि भारतीय भूभागतर्फबाट कालापानी बाटो प्रवेश गराएको छ । कालापानीमा भएका गतिविधिबारे जानकारी राख्ने संयन्त्र हामीसँग छैन । कालापानीमा हाम्रो कुनै पनि प्रशासन संयन्त्र छैन, भारतले ब्यारेक राखेको छ । त्यहाँ उनीहरूले सडक बनाएको हामीले थाहा पाउन सकेनौँ ।’