Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २४ शनिबार
  • Saturday, 08 August, 2020
जनार्दन बराल काठमाडाैं
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७७ बैशाख २९ सोमबार ०८:४४:००
अन्तर्वार्ता

बजेटको आकार घटाउनैपर्छ भन्ने छैन, तर महत्वाकांक्षी हुनेछैन

जनार्दन बराल, काठमाडाैं
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०७७ बैशाख २९ सोमबार ०८:४४:००

कोरोना संकटको आर्थिक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गर्ने तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम बनाउने जिम्मा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा आयोगले सरकारलाई बजेट निर्माणमा पनि सहयोग गरिरहेको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव, यसबाट मुक्ति पाउन सरकारले गरिरहेको नीतिगत तयारी एवं योजना र बजेट निर्माणका विषयमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल कृष्ण रिजालले गरेको कुराकानीको सार:

                                        प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग । तस्बिरः  ज्ञानेन्द्र कार्की/नयाँ पत्रिका

सरकारले आयोगलाई कोरोना महामारीका कारण नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रमा परेको प्रभावको सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरुत्थान योजना तथा लगानी रणनीति तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । कोरोनाका कारण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभयो ? 

नेपालमा लकडाउन सुरु भएलगत्तै सरकारले योजना आयोगलाई यससम्बन्धी अध्ययनको जिम्मा दिएको हो । तर, कोरोना महामारीको जोखिम अझ कति रहन्छ, लकडाउन कति समय हुन्छ, अझै स्पष्ट भएको छैन । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ, तर कोरोना महामारीको सामाजिक तथा आर्थिक असर के कति भयो, प्रभाव के–कस्तो पर्छ, अझै स्पष्ट छैन । तत्कालीन असर तथा क्षतिको अध्ययन अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ । मन्त्रालयको अध्ययन बजेट प्रयोजनका लागि हो । आयोगले चाहिँ यसको दीर्घकालीन प्रभावसमेत हेर्ने गरी अध्ययन गर्दै छ । खासगरी १५औँ योजनालगायत दीर्घकालमा कोरोनाले पार्ने असर के हो भन्ने कुरा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ । 

तत्कालीन असरको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वृद्धि निकै कम हुने तथ्यांक विभागले देखाइसकेको छ । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा सवा दुई प्रतिशत मात्रै हुने भयो । यसको अर्थ कोरोनाले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर परिसक्यो । यो तथ्यांक वैशाखभरि लकडाउन हुन्छ भन्ने आधारमा मात्रै निकालिएको हो, अझ लकडाउन लम्बिँदै जाँदा यसको असर पनि अझ बढी देखिनेछ, अर्को वर्षसम्म नै असर देखिनेछ । लकडाउनअघि पनि आर्थिक वृद्धि कमजोर नै थियो । तर, सरकारले लक्ष्य लिएअनुरूप साढे ८ प्रतिशत नै नभए पनि ७ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि हासिल हुन्छ भन्नेमा थियौँ । कोरोनाका कारण वृद्धिदर सवा दुई प्रतिशतमै सीमित हुने देखियो, यो नै ठूलो प्रभाव हो । 

लकडाउनकै बीचमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला पूर्वाधारको काम सीमित रूपमा चलेको छ । सरकारले निर्णय नै गरेर गौरवका आयोजनालगायत पूर्वाधार निर्माण आयोजनास्थलमै क्वारेन्टाइन बसेर अघि बढाउने निर्णय नै गरेको हो । कतिपय श्रमिक लकडाउनको सुरुमै हिँडे, ढुवानीमा समस्या भयो, विदेशबाट ल्याउनुपर्ने कतिपय सामान आउन सकेको छैन, यस्ता कारणले गौरवका आयोजनाको निर्माण पूर्ण क्षमतामा हुन सकेको छैन । आयोजना निर्माणको काम २० देखि ७० प्रतिशत क्षमतामा भइरहेको छ । यसले गर्दा आउँदो असारमा सकिने भनेका आयोजनाहरू पनि नसकिने अवस्था देखिएको छ । कतिपय आयोजना पाँच महिनासम्म पर धकेलिने देखिन्छ । तामाकोसी, मेलम्चीलगायत सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना केही न केही पर धकेलिएको देखिन्छ । 

बजेट सानो बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी जानुहुँदैन । अहिलेको आवश्यकता झन् ठूलो बजेट ल्याउनुपर्ने छ, तर हामीसँग भएको साधन र स्रोतले कति धान्छ, त्यहीअनुसार बजेट ल्याउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा महत्वाकांक्षी बजेट आउँदैन । खर्चको सीमा हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।

सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत खासगरी स्वास्थ्य र शिक्षा प्रभावित भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले खर्च बढेको छ, स्वास्थ्य संस्था अपुग भएको पनि देखियो । यस्ता महाविपत्ति तथा जोखिम आउँदा हाम्रो तयारीमा कमी भएको रहेछ भन्ने देखियो । हुन त यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, विकसित देशमा पनि समस्या देखिएको छ । स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्र्ने देखियो । शिक्षामा झन् समस्या देखियो । बालबालिकालाई कसरी पढाउने ? यो ठूलो समस्या भयो । लामो समयसम्म घरभित्र थुनिएर बस्नुपर्दा मानिस डिप्रेसनमै जानेलगायतका अरू सामाजिक समस्या आउन सक्ने पनि देखिन्छ । हिजोको दैनिक व्यवहार नै परिवर्तन गर्नुपरेपछि समस्या त आउने नै भयो । समग्रमा परिवारको आम्दानीमा असर पर्ने भयो, गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा दैनिक गुजारा गरेर खाने जनता बढी मारमा छन् । 

तथ्यांक विभागले कोरोना संक्रमणलगायतका कारणले आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशत मात्रै हुने बताएको छ । यो त अर्थतन्त्रको बृहत् चित्र भयो । अलि माइक्रो लेभलमा हेर्दाचाहिँ कोभिडले कति क्षति गर्ने रहेछ ? 

तथ्य, तथ्यांक आउन बाँकी नै छन् । क्षेत्रगत रूपमा भन्नुपर्दा सवैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यो क्षेत्र तत्कालै उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने, आन्तरिक उडान पनि सकेसम्म कम गर्ने, ठूलो समूहमा बस्न नमिल्ने तथा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नपाउने अवस्था छ । यसले गर्दा होटेल तथा रेस्टुराँ त अन्त्यन्त धेरै प्रभावित भएको छ । सार्वजनिक यातायात अहिल्यै सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसले यातायात क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । रोजगारी पनि प्रभावित भएको छ । उद्योगमा पनि रोजगारी प्रभावित छ । कुनै उद्योग न्यून क्षमतामा चलेका छन् भने कुनै बन्द नै भएको स्थिति छ । सबैभन्दा डरलाग्दो कुराचाहिँ के हो भने विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई त्यहाँका सरकारले लैजाऊ भनेका छन् । बाहिर गएका कामदार आफैँ पनि फर्कन चाहिरहेका छन् । त्यसरी नेपालमा एकैपटक लाखौँ मानिस आएमा तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौतीपूर्ण छ । हामीले गरिरहेको अध्ययन सकिन तीन महिना लाग्ला । त्यसपछि अर्थतन्त्रको चित्र थप स्पष्ट हुन्छ । 

नेपालमै वार्षिक चार–पाँच लाख श्रमशक्ति बजारमा आउँछन्, लकडाउन र हवाई सेवा खुलेपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब पाँच लाख नेपाली स्वदेश फर्कने सम्भावना छ । यसले रोजगारीमा चाप पर्ने नै छ । तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्दै श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सरकारले के सोचिरहेको छ ? के योजना बनाइरहेको छ ? 

तत्कालका लागि नेपालमा रहेका विदेशीलाई यहीँ सुरक्षित राख्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै सुरक्षित राख्ने नीति हो । लकडाउन खुलेपछि आउने नेपालीका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले योजना बनाइरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेर गृहकार्य भइरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कहाँ–कहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको खोजी तथा संकलन पनि भइरहेको छ । हाललाई यसको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिन्छ । योजना आयोगले पनि मद्दत गर्छ । कुन–कुन क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, नयाँ रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा सदस्यज्यूहरूले पनि समन्वय गरिरहनुभएको छ । अर्को कुरा, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि रोजगारीका क्षेत्र पहिल्याउने तथा रोजगारी सिर्जना गराउने काम गरिरहेका छन् । 

खासगरी, श्रममूलक काम सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि अलि प्रभावकारी बनाएर प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । फर्केर आउने श्रमशक्तिलाई रूपान्तरित कृषिमा लगाउने भन्ने योजना पनि छ । यस्ता कुरामा कहाँ–कहाँ नीतिगत समस्या छ, त्यसको समाधान गर्न सरकार तयार छ । तर, मानिस कृषि पेसा नै छाडेर बाहिर गएका छन् । उनीहरू फेरि फर्केर कृषिमा काम गर्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् ? देशभित्रै उत्पादन हुने युवा श्रमशक्ति पनि कृषिमा आउन मान्छन् कि मान्दैनन् भन्ने कुरा पनि हो । त्यसैले आधुनिक क्षेत्र पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि जनशक्तिलाई काम लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने भन्नेबित्तिकै हुने होइन । यो समस्यालाई क्रमिक रूपमा समाधान गर्दै लगिनेछ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका योजना कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । त्यो पक्कै पनि योजना आयोगकै सिफारिसका आधारमा हुनेछ । आर्थिक पुनरुत्थानका कस्ता योजना आयोगले बनाएको छ ? 

निश्चित रूपमा आर्थिक पुनरुत्थानको योजना आयोगसँगै सम्बन्धित छ । आयोगकै सिफारिस तथा सुझाबअनुसार पुनरुत्थानका योजना आउनेछन् । अहिले हामी मूलतः १५औँ योजनाको कार्यान्वयन र त्यसमा कोरोनाले पार्ने प्रभावको अध्ययनमा केन्द्रित छौँ । यो १५औँ योजना कार्यान्वयनको सुरुवाती वर्ष हो । यो वर्षको बजेटमार्फत कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा भने मुख्य गरी अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनस्र्थापना गर्न काम गर्नुपर्नेछ, तर सरकारसँग स्रोतको समस्या छ । अहिले दैनिक एक अर्ब राजस्व क्षति भइरहेको छ । विदेशी सहयोग ल्याउन पनि दाता राष्ट्र आफैँ समस्यामा छन् । त्यसो हुँदा अपेक्षा गरेजसरी अघि बढ्न त पक्कै समस्या छ । सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिकबीच एक किसिमको समझदारी बनाएर नाफा पनि बाँडफाँट र जोखिम पनि बाँडफाँट गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । 

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम पैसा बाँड्ने कार्यक्रम होइन, तर यो विचरणीयचाहिँ छ । भारतमा पनि दुई वर्षका लागि स्थगन गरिएको छ । चालू आवमा बजेट विनियोजन भइसकेका कारण त्यसमा केही गर्न सकिँदैन, तर आगामी वर्षको बजेटमा यसमा केही न केही पुनर्विचार होला ।
 

अर्कोतर्फ, वित्तीय क्षेत्रबाट पनि राहत दिने हो । बैंकहरूले ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ब्याजदर घटाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले मात्रै सबै दायित्व लिन सक्दैन । सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने छ । सुरु गरिएका तथा अघि बढिरहेका पूर्वाधार आयोजनालाई सम्पन्न पनि गर्नुपर्नेछ । रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायतका क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्नेछ । सरकार सहज स्थितिमा छैन भन्ने सबै क्षेत्रले बुझ्नुपर्छ । पुनरुत्थानका कुरा गर्दा सरकारको स्रोतको सीमिततालाई कम हेर्ने गरिएको छ । सरकारले ब्याज मिनाहा दिनुपर्ने सुझाब पनि आएका छन् । बैंकमार्फत ब्याज छुट दिन सकिन्छ, तर सरकारले मिनाहा नै गर्न सक्दैन । सरकारले कर, सहयोग, अनुदान र ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने हो । अहिले आन्तरिक ऋण लिने ठाउँ पनि धेरै छैन । सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकमा तरलता अभाव पनि हुन सक्छ । सरकार नै पेट कस्नुपर्ने अवस्थामा छ । त्यसैले बढी महŒवकांक्षी भएर कुनै पनि क्षेत्रमा जानुहुँदैन भन्ने लाग्छ । 

कोरोना र त्यसविरुद्धको लकडाउनका कारण सबैभन्दा समस्यामा मजदुर र स्वरोजगार वर्ग छ । उनीहरूको आम्दानी ठप्प भएको छ । स्थानीय सरकारले केही मात्रामा राहत दिएका छन्, तर आमरूपमा उनीहरूको चुलो बल्न सकेको छैन । स्वरोजगारले आम्दानी गुमाएका छन् । वास्तवमा यो वर्ग नै अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो खम्बा हो । यसलाई बचाउन कस्तो नीति निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ ? 

तपाईंले भनेको कुरा जायज हो । सरकारले अविभावकत्व निर्वाह गर्नैपर्छ, गरेको पनि छ । अपवादका घटना त जे पनि हुन सक्छन् । कतिपय मानिस हिँडेरै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गए, दुःख पाए भन्ने कुरा आयो । अब यो कुन परिस्थितिमा किन हिँडे भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । सरकारको नीति भनेको राहत बाँड्ने हो, स्थानीय तहमार्फत राहत बाँडियो पनि । ११ लाख परिवारले राहत लिएको तथ्यांक उच्चस्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा आएको छ । त्यस हिसाबले राहत बुझ्नेको कमी छैन । तर पनि राहत पुग्नुपर्नेसम्म नपुगेको भन्ने कुरा पनि आइरहेकै छन् । 

राहत वितरण भोटरलक्षित पनि भएको बुझियो । आफ्ना पालिकाभित्रकालाई दिने, अरूलाई नदिएको कुरा पनि आए । हामीसँग अभिलेखको पनि कमी छ । कसलाई दिनुपर्ने, कसले पाउने, कसले नपाउने भन्ने अभिलेख भएन । त्यसैले राहत आवश्यक नभएकाले पनि राहत लिए भन्ने कुरा सुनियो । सरकारको अहिलेको नीति भनेको कोही भोकै मर्न नपरोस् भन्ने नै हो । केही भएन भने काम दिएरै भए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर बचाउनुपर्छ भन्ने नीति सरकारको छ । त्यहीअनुसार स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिइएको छ । भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको काम लगाएर न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर बचाउनुपर्छ । 

केही दिनअघि मात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आवको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले खानी तथा उत्खनन, उद्योग, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारणलगायतका क्षेत्रले जिडिपीमा पुर्‍याइरहेको योगदान अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू आवमा ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तो वेला यी क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन के गर्नुपर्ला ? 

सबैभन्दा बढी प्रभावित तथा ऋणात्मक नै हुने क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था त गर्नैपर्छ । खानी, मत्स्यपालनलगायतका कतिपय क्षेत्र त साना छन्, अर्थतन्त्रमा योगदान पनि कम छ । ऋणात्मक भएका निर्माण र उद्योग क्षेत्रचाहिँ महत्वपूर्ण नै हो । अर्थतन्त्रमा उद्योगको करिब पाँच प्रतिशत र निर्माणको करिब सात प्रतिशत योगदान रहेको छ । ती क्षेत्र कमजोर हुनु भनेको समस्या सिर्जना हुनु हो । मूलतः यी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमार्फत सुविधा दिने हो । राष्ट्र बैंकले राहत सुविधा घोषणा गरिसकेको पनि छ । उद्योगको मूल खर्च भनेको बैंकको ब्याज, घरभाडा र श्रमिकलाई दिने तलब नै हो । मुख्य तिनै कुरामा हेरिनुपर्छ, यसमा छलफल भइरहेको छ । गभर्नरले पनि थप राहत दिने भन्नुभएकै छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि गृहकार्य गरिरहेकै छ । निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले अघि लिएर जानैपर्ने छ । 

हामीले सुरु गरेका थुप्रै पूर्वाधारका योजनालाई त छिटो सम्पन्न गर्नैपर्छ । श्रमिकहरू साइटमा छैनन्, घर गइसकेका छन् । उनीहरूलाई घरबाट काममा जान पनि अप्ठेरो परेको छ । त्यसैले निर्माण कार्य पूर्ण क्षमतामा सुरु गर्न समस्या भएको हो । भूकम्पपछिको निजी घर निर्माण सम्पन्न भएर पनि निर्माण ऋणात्मक देखिएको हो । अरू निर्माणका कामलाई अघि बढाएर लैजानैपर्छ । लकडाउनमा पनि रोक्न हुँदैन भन्ने हो, तर एकचौथाइदेखि दुईतिहाइ मात्रै निर्माण हुने देखिन्छ । लामो समयसम्म पछि पर्ने क्षेत्रलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेर माथि उठाउनेछ । होलसेल रिटेल व्यापारलगायतका क्षेत्र आफैँ क्रमशः माथि उठ्नेछन् । हामीले आवश्यकताअनुसारको व्यवहार गर्नेछौँ । 

कोरोना कहर थालनी हुनुभन्दा अघिदेखि नै हाम्रो विकास खर्च न्यून थियो । खर्च न्यून हुने अहिले त्यो पनि बहाना बनेको छ । जतिसुकै बलियो र स्थिर सरकार बने पनि हाम्रो खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा भने सुधार देखिएन, किन ? 

विकास खर्च जुन रूपमा हुनुपर्ने त्यसअनुसार हुन सकेको छैन । यसमा हामी पनि गम्भीर छौँ, अर्थ मन्त्रालय पनि गम्भीर छ । यसमा नयाँ हिसाबले सोच्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ । विकास खर्च किन भएन भनेर त्यसको समाधान खोजेर कार्यान्वयनमै जानेछौँ । अर्को आवमा यस्तो नहोला । तर, आठ महिना पनि सम्पूर्ण रूपले चाहिँ चलेको होइन, चीनमा कोरोना देखिनेबित्तिकै चीनतर्फको बोर्डरबाट आर्थिक क्रियाकलाप न्यून हुँदै गइहाल्यो । कोरोनाको असर त्यही वेलादेखि नै देखिन थालेको थियो । 

खासगरी, संघ र प्रदेशले सार्वजनिक खर्चलाई बढाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहको खर्च ठीकै छ, खर्च कहाँ कसरी भएको छ, त्यसलाई हेर्नुपर्ला, तर स्थानीय सरकारको खर्च भएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउँछौँ त्यसपछिको डेढ महिनामा परियोजनाका सम्पूर्ण प्रक्रियागत काम सक्नुपर्ने हो । साउनको आधाआधीदेखि टेन्डर गरेर दसैँलगत्तै काम सुरु गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रो पुरानो बानी बसेको छ, जुन हटेन । बजेट पास भइसकेपछि मात्रै बल्ल प्रक्रिया सुरु गरेको देखिन्छ । ठेकेदारले पनि तयारी नगर्ने, माघ–फागुनबाट मात्रै सुरु गर्ने परिपाटी छ । यस वर्ष जहिले काम सुरु हुन्थ्यो, त्यतिवेलै कोरोना महामारी र लकडाउन सुरु भयो । आर्थिक वृद्धि सवा दुई प्रतिशतमा खुम्चने कारण पनि यही हो । 

आयोग सरकारको मुख्य सल्लाहकार पनि हो । आगामी बजेटमा के–कस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गरी तयारी भइरहेको छ? 

बजेटका अधिकांश प्राथमिकता परिवर्तन गर्न नसक्ने खालका छन् । प्राथमिकतामा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । हामीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधारका ठुल्ठूला आयोजनालाई रोक्न सकिँदैन, मिल्दैन । यस्ता पूर्वाधार आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । सामाजिक क्षेत्रलाई अलि बढी हेर्नुपर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीलाई अलि बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ, जुन हाम्रो प्राथमिकतामै छ । पुराना छोड्न नसक्ने, नयाँ सुरु गर्नुपर्ने, तर राजस्वचाहिँ कम भएको बहुदबाबमा सरकार छ । साधनस्रोत कति उपलब्ध हुन सक्छ, त्यसको आधारमा कार्यक्रम तयार गरिनेछ । 

स्रोतमा संकुचन भएको कुरा तपाईंले नै भन्नुभयो । यस वर्षको राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्नेछैन, अर्को वर्ष पनि राजस्वमा असर पर्ने नै छ । विदेशी अनुदान तथा ऋणमा पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्रलाई गति दिन पनि ठूलो बजेट चाहिएको छ । यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न के तयारी गरिएको छ ? 

यो प्रश्नको सबै उत्तर मसँग हुँदैन । अर्थमन्त्रीसँग यसको जवाफ हुन्छ । हामी बजेटका सन्दर्भमा हाम्रो योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा मात्रै जोडिएका हुन्छौँ । चालू खर्च तथा तत्कालीन धेरैजसो विषयमा अर्थ मन्त्रालय नै जानकार हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय पनि दबाबमै छ । स्रोतसाधनको हामीले जसरी अनुमान गरेका थियौँ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । वास्तवमै खर्च हुने ठाउँमा बजेट राख्ने, अनावश्यक बजेटलाई कटौती गर्ने र प्रशासनिक सुधार गरेर राजस्व बढाउने, बहुपक्षीय दातालाई प्रयोग गरेर सहयोग बढाउने र प्रतिबद्धताअनुसार ऋण लिने विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । हामीलाई सहयोग गरिरहेका कतिपय मुलुकमा कोरोनाको समस्या न्यून छ, त्यहाँबाट अनुदान तथा ऋण लिन सकिन्छ । 

औद्योगिक क्षेत्रलाई पुनस्र्थापना गर्न काम गर्नुपर्नेछ, तर सरकारसँग स्रोतको समस्या छ । अहिले दैनिक एक अर्ब राजस्व क्षति भइरहेको छ । विदेशी सहयोग ल्याउन पनि दाताराष्ट्र आफैँ समस्यामा छन् । त्यसो हुँदा अपेक्षा गरेअनुरूप अघि बढ्न पक्कै समस्या छ । सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिकबीच एक किसिमको समझदारी बनाएर नाफा पनि बाँडफाँट र जोखिम पनि बाँडफाँट गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।
 

सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनायो, तर त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । आयोगले सरकारलाई ३५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्न सक्ने, सरकारी संरचना घटाउनुपर्नेलगायत निकै महत्वपूर्ण सुझाब दिएको छ । यसलाई योजना आयोग र सरकारले कसरी हेरेको छ ?

आयोगकै सुझाबका आधारमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन भर्खरै संसद्बाट पास भएको छ । सरकारको उत्तरदायित्व बढाउने तथा सरकारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने कुरालाई अघि बढाइएकै छ । सुझाबअनुसार नै हामीले परियोजना विकास बैंक पनि बनाएका छौँ । हचुवामा परियोजना छनोट हुने र कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिलाई त्यसले औँल्याएको छ । यो सुधार हुन्छ । आयोगको सुझाब प्रतिवेदनमा ध्यान नै नगएको भन्ने कुरा होइन, कार्यन्वयनमै छ । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा सरकारको हो, हामीसँग सम्बन्धित भएन । 

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम (संसद् विकास कोषका नामले चिनिने)लाई स्थगन वा रद्द गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरू सहमत देखिएका छन् । भारतमा पनि यस्तै कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । स्रोतसाधनको अभाव भएको अहिलेको अवस्थामा यो कार्यक्रम स्थागन गर्नुपर्ने होइन ? 

यस सन्दर्भमा म यसै भन्न त सक्दिनँ । यो संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो, पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पनि होइन । तर, यो विचरणीयचाहिँ छ । भारतमा पनि दुई वर्षका लागि स्थगन गरिएको छ । चालू आवमा बजेट विनियोजन भइसकेका कारण त्यसमा केही गर्न सकिँदैन । तर, आगामी वर्षको बजेटमा यसमा केही न केही पुनर्विचार होला । संसद्मा बजेटका नीति तथा सिद्धान्तका विषयमा छलफल हुन्छ, त्यहाँ सांसदले आफ्ना विचार राख्नुहोला । हिजो पनि सांसदले आवश्यक छ भनेका आधारमा कार्यक्रम राखिएको हो । यदि उहाँहरूले अब आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भने त्यो हटाउन सकिएला । यसलाई सांसदको खल्तीमा जाने रकमका रूपमा हेर्न मिल्दैन । सुरु गरिएका पूर्वाधार त्यसै अलपत्र छाड्ने कुरा पनि भएन । त्यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेतर्फ पनि हेर्नुपर्छ । यस विषयमा हामी पनि उपयुक्त ठाउँ र वेलामा सुझाब दिनेछौँ । 

नेपालमा बजेट ठूलो ल्याउने, तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति छँदै छ । स्रोतको संकुचन भएको अहिलेको अवस्थामा खर्च गर्ने क्षमता र स्रोतअनुसार आकार घटाउनुपर्ने तर्क पनि आइरहेका छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

बजेटको आकार र यसको प्रभावकारितामा पनि आयोग र सरकारले पक्कै पनि ध्यान दिएका छन् । पहिला पनि आवश्यकताअनुसार नै बजेट बढाइएको हो । खर्च गर्न नसक्नु अर्को पाटो भयो । माग आएको छ, स्रोतसाधन छ भने बजेट ठूलो किन नबनाउने भनेर ठूलो आकारको आएको हो । बजेट सानो बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी जानुहुँदैन । अहिलेको आवश्यकता त झन् ठूलो बजेट ल्याउनुपर्ने छ । तर, हामीसँग भएको साधन र स्रोतले कति धान्छ, त्यहीअनुसार बजेट ल्याउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा महत्वाकांक्षी बजेट आउँदैन । खर्चको सीमा हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ दिँदा कोरोनाको कुरा आएको थिएन । नेपालमा यस्तो अवस्था आउला भनेर कल्पनै गरिएको थिएन । अहिले त्यो सिलिङमा आवश्यकता र अवस्थाअनुसार १०–१५ प्रतिशत कम हुन पनि सक्छ । त्यहीअनुसार मन्त्रालयले तयार गरेका छन् । 

अहिलेको अवस्थाअनुसार अब १५औँ योजनामा केही संशोधन होला ?

१५औँ योजनाको लक्ष्यमा त त्यसै पनि संशोधन हुने भयो । किनभने, यस वर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिएको ठाउँमा सवा दुई प्रतिशत मात्रै हुने भएको छ । हाम्रो उपलब्धिको मुख्य लक्ष्यमा असर परेको छ । तर, योजनाको मुख्य दिशानिर्देशक ठीक रहेछ भन्ने अहिले देखियो । अहिले जे–जे आवश्यक छ भनेर सरकारसँग माग आएको छ, त्यो १५औँ योजनामा उल्लेख छ । १५औँ योजना र त्यसको २५ वर्षे रणनीतिमा खास परिवर्तन आवश्यक नहोला । हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने र विकसित राष्ट्रमा फड्को मार्ने योजनामा के असर पर्छ, अध्ययनले देखाउला ।