पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले तत्काल चार हजार रूख कटानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ । साथै, थप रूख कटानका लागि वन मन्त्रालयमार्फत नम्बरिङ गर्न सुरु गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । 

 संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रूख कटानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने भएका छन् । 

मन्त्री भट्टराई अध्यक्ष र वन मन्त्रालय एवं नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहेको उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिको पाँचौँ बैठकले आगामी वर्षबाटै निर्माण सुरु गर्न रूख काट्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेको हो । पहिलो चरणमा पेरिमिटर रोड (विमानस्थलवरिपरि) निर्माण गर्न तत्काल ४ हजार २ सय ३२ रूख काट्नुपर्ने देखिएको छ । 

साथै, विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका रूख तथा पोलहरूको ‘नम्बरिङ’ कार्य पनि अघि बढाउने निर्णयसमेत समितिले गरेको भट्टराईले जानकारी दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षबाटै निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ,’ उनले भने । विमानस्थल निर्माणका लागि कुल १ लाख १४ हजार रूख मात्र काट्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।  

समितिले विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्लावरिपरि सडक, पहुँचमार्ग निर्माण गर्न र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रूख कटानी गर्ने सम्बन्धमा सेना र प्राधिकरणबीच भएको समझदारीअनुसार काम अगाडि बढाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । 

समितिले विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्डले निश्चित सयमसीमा तोकी जुरिच इन्टरनेसनलसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलको प्रस्ताव माग गर्ने र सम्झौता प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  

दुई अर्ब ५० करोड बजेट माग
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन मन्त्रालयले दुई अर्ब ५० करोड बजेट माग गरेको छ । बजेटमा आगामी वर्ष निर्माण सुरु गर्न ‘पेरिफेरी’ सडक र रूख कटानको काम सम्पन्न गर्न रकम माग गरिएको हो ।

सर्वोच्चमै अड्कियो मुद्दा 
रूख कटानविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा फैसला नहुँदा निर्माणमा अन्योल छाएको छ । सर्वोच्चले रूख कटानको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा छ, तर अझै फैसला भएको छैन ।  

मुद्दाकै कारण निर्माणमा चासो देखाएको जुरिचले आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावसमेत पेस गरेको छैन । यता प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणको खरिद सम्झौता प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गर्नेसमेत निर्णय समितिले गरेको छ । यसका लागि प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ ।