- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
नेपाल सरकारले भारतले नेपालीभूमि हुँदै सडक निर्माण गरेको विषयमा औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सरकारले नेपालीभूमि हुँदै भारतले लिपुलेकसम्म चीन जोड्ने सीमासडक एकतर्फी निर्माण गरेको जानकारी अत्यन्तै दुःखका साथ प्राप्त भएको र यो दुई देशबीचको समझदारीको विपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएको हो ।
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डदेखि नेपालीभूमि लिपुलेक जोड्ने सीमासडक उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट अर्थात् आज (शनिबार) परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर महाकालीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपाली भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली ‘महाकाली’ नदीपूर्वका भूभागहरू नेपालका हुन् भन्नेमा नेपाल सरकारले पटकपटक स्पष्ट पार्दै आएकोमा यसपटक पनि जोड दिन चाहन्छ ।’
पछिल्लो समयमा भारतले एकतर्फी जारी गरेको नक्साको जवाफमा गत २० नोभेम्बरमा नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत भारतलाई जानकारी पनि दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालले वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्ताबेज, तथ्य र नक्साको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ।’
नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको भूभागभित्र यस्ता कुनै गतिविधि नगर्न पनि सचेत गराएको छ ।
भारत र चीनबीच सन् २०१५ मे १५ मा लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारमार्ग बनाउने सहमतिको नेपालले विरोध गरेको थियो । नेपालले त्यसवेला बेग्लाबेग्लै कूटनीतिक नोट भारत र चीनलाई पठाएर विरोध जनाएको पनि परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले दुई देशबीचको बाँकी रहेको सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालले दुई देशका विदेशसचिवहरूको बैठकका लागि दुईपटक मिति प्रस्ताव गरेको, तर भारतीय पक्षबाट प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा भइरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालले इपिजीको प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा पनि इतिहासले छाडेका मुद्दा समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकार प्रतिवेदन बुझ्न तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
लिपुलेक क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय, बजेट अभावले आठ महिनादेखि अलपत्र
कालापानी मात्र होइन, लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपाल
नेकपाका प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने– अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले तुरुन्त कदम चालोस्
नेपालीभूमि हुँदै भारतले बाटो बनाउँदा सरकार मौन बसेकोमा किसान महासंघको आपत्ति
