जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले दिएको अपहरणसम्बन्धी उजुरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रहरीमा पुगेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जाहेरी दर्ता गरेर प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ । 

गत २२ वैशाखमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अपहरणको जाहेरी दर्ता गरेको थियो । चार दिनपछि शुक्रबार जाहेरी प्रहरीमा पुगेको हो । प्रहरीले लिन नमानेपछि सांसद डा. यादवले सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । 

सांसद यादवले नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसन) तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयबाट आएको जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले बताए । 

स्रोतका अनुसार प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्कासमेत संकलन गरेको छ । शुक्रबार नै प्रहरी टोली होटेल म्यारियट पुगेर मुचुल्का बनाएको हो । मुचुल्कामा कसुर भएको मिति र समय, कसुर भएको ठाउँको ठेगाना, विवरण र रेखाचित्र, सम्बन्धित ठाउँको वस्तुस्थिति तथा कसुर वा कसुरदारसँग त्यसको सम्बन्ध र कसुर भएको ठाउँ, त्यसवरपर देखिएको दसी प्रमाण र कसुरसँग सम्बन्धित अन्य उल्लेखनीय कुरा समावेश हुन्छन् । घटनाको अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका काठमाडौं परिसरका डिएसपी कृष्ण चन्द नेतृत्वको टोलीले सो विवरण संकलन गरेको हो । 

फौजदारी अपराध (कार्यविधि) संहितामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमाने सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेर यथाशीघ्र प्रहरीमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी वकिल कार्यालयले पठाएको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी बाध्यकारी हुन्छ । गत १४ वैशाखमा डा. यादवसहित जनता समाजवादीका नेताहरू जाहेरी लिएर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं गएका थिए । तर, महोत्तरीको कार्यक्षेत्र पर्ने भन्दै प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो । 

प्रहरीका दुई विकल्प 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार अब प्रहरीसँग दुई वटा विकल्प छन् । पहिलो विकल्प भनेको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर जाहेरी तामेलीमा राख्न सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने ।

दोस्रो भनेको विस्तृत अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने छ ।

स्रोतका अनुसार प्रहरीले यतीबेला पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्धको जाहेरी भएकाले त्यसलाई तामेलीमा राख्न प्रहरीमाथि दबाब छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११ मा भ्रमपूर्ण, झुठ्ठा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सकिने उल्लेख छ ।

सोही अनुसार यसलाई तामेलीमा राख्न दबाब दिइएको स्रोत बताउँछ । सो दफामा भानिएको छ, 'अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ मा उल्लिखित कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित ब्यक्ति वा जाहेरवाला समेतलाई बुझ्दा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना भ्रमपूर्ण, झुठ्ठा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले सोही कुरा खुलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ ।’

तर, उजुरी झुठा नभएको र अपहरण सम्बन्धि पर्याप्त प्रमाण भएकाले तामेलीमा राख्न पनि कठिन हुने एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । पार्टी फुटाउने उद्देश्यले सांसद यादवलाई दवाव र प्रलोभनमा पारेकाले मुद्दा चल्ने पर्याप्त आधार भएको अनुसन्धानमा दख्खल राख्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । काठमाडौं परिसरका धेरै अधिकृतहरु तामेलीमा राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

यसरी तामेलीमा राख्दा प्रहरीले दुवै पक्षसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर, पक्राउ पूर्जी नै जारी हुँदैन । तामेलीमा राखिएको जाहेरी थप प्रमाण भेटिएमा पछि पनि खुल्न सक्ने प्रावधान छ । नियमित अनुसन्धान अन्तर्गत प्रहरीले प्रारम्भिक प्रमाण संकलन गरेर पक्राउ पुर्जीका लागि अनुमति माग्नेछ । अभियुक्तको बयान लिएर प्रत्यक्षदर्शीहरुको समेत कागज गरी मुद्दा चलाउने आधार पर्याप्त भएमा प्रहरीले रायसहित प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय गर्न सक्छ ।

गत ११ वैशाखमा सांसद र पूर्व आईजिपीको टोलीले सांसद डा.यादवलाई महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएको थियो । आफू तर्किन खोज्दा पनि दवाव र प्रलोभन देखाई काठमाडौं ल्याईको र मेरियट होटलबाट आफु भागेको सांसद यादवको दाबी छ । यो घटनाको छानबिनको माग शुक्रबारको संसद बैठकमा समेत उठेको थियो ।