Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २४ शनिबार
  • Saturday, 08 August, 2020
२०७७ बैशाख २७ शनिबार ०४:५७:००
मुख्य समाचार

भूकम्पका वेला : लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग चलाउन बेइजिङमा सम्झौता, महामारीका वेला : नेपालीभूमि हुँदै चीन जोड्ने सडक उद्घाटन 

२०७७ बैशाख २७ शनिबार ०४:५७:००

भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र समावेश गरेको ६ महिनापछि नेपाली भूभाग व्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्ग उद्घाटन गरेको छ । पाँच वर्षअघि भूकम्पले नेपाल अस्तव्यस्त भएको वेला भारत र चीनले नेपालसँग सल्लाह नै नगरी लिपुलेक पासबाट व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेकोमा अहिले कोरोना महामारीबीच भारतले सडकमार्ग उद्घाटनसमेत गरेको छ । 

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुलापारि भारतीय जिल्ला धार्चुला सदरमुकाम पिथौरागढबाट लिपुलेक नाका जोड्ने ८० किलोमिटर सडक शुक्रबार उद्घाटन गरेका छन् । सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत दिल्लीबाट सडक उद्घाटन गरेपछि पिथौरागढबाट गाडीहरू उकालो लागेका थिए । ती गाडी व्यास, गुन्जी हुँदै लिपुलेकतर्फ गएका छन् । व्यास, गुन्जी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाण नेपालसँग छ, तर भारतले कब्जा गरेर ५८ बर्षदेखि कालापानीमा फौज (इन्डो–टिबेटियन बोर्डर पुलिस–आइटिबिपी) नै राखेको छ । 

‘कैलाश मानसरोवर यात्रा रुटका रूपमा राजमार्ग उद्घाटन गर्न पाउँदा म खुसी छु,’ भारतका रक्षामन्त्री सिंहले ट्विटरमा भनेका छन् । सुरक्षाकर्मीलाई चीनको सीमासम्म पहुँच कायम भएको र गाउँमा पनि बाटो पुगेको भारतीय रक्षामन्त्रीको तर्क छ । सकड निर्माण १७ अप्रिलमै सम्पन्न भए पनि उद्घाटन शुक्रबार भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । 

शुक्रबार उद्घाटन भए पनि भारतले सो क्षेत्रमा सडक निर्माण सन् २००८ बाटै सुरु गरेको थियो । तर, सन् २०१५ (२०७२) मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा लिपुलेकबाट दुई देशबीच व्यापार गर्ने सम्झौता भएको थियो । लिपुलेक मात्र होइन, त्योभन्दा पश्चिम लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि हो, त्यसमा नेपालको दाबी छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि दुई छिमेकीले नेपालको सार्वभौम संवेदनशीलताको वास्तै नगरी सम्झौता गरेका थिए । 

चीनसँगको समझदारीलगत्तै भारतले गुन्जीमा ‘ट्रेड अफिस’ स्थापना गरेको छ । सो कार्यालयको सुरक्षार्थ इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिसको मिठी चौकी परिचालन भएको छ । जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच बर्सेनि व्यापार भइरहेको छ । चीनसँगको सम्झौतापछि भारतले सडक निर्माणलाई दु्रत बनाएको थियो । 

त्यसो त भारत र चीनबीच भने लिपुलेकबारे यसअघि पनि सहमति भएको थियो । कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेक पासबाट आवतजावत गर्न दिने विषयमा सन् १९५४ अप्रिल २९ मा भारत र चीनबीच सहमति भएको थियो । 

धार्चुलाबाट व्यासी पुग्न पाँच दिन लाग्ने गरेकोमा सडकमार्ग बनिसकेपछि चार घन्टामा पुग्न सकिने छ । भारतले हीरक नाम दिएर सडक आयोजना सम्पन्न गरेको हो । आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर विमल गोश्वामीले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई भनेका छन्, ‘अब दिल्लीबाट लिपुलेक पास दुई दिनमा पुग्न सकिन्छ । दिल्लीबाट लिपुलेक पासको दूरी ७५० किलोमिटर छ । सिक्किमको नाथुला र नेपालको हुम्ला हुँदै कैलाश जाने रुटभन्दा लिपुलेक छोटो र आर्थिक रूपमा तीर्थयात्रीहरूलाई सस्तो पर्छ ।’ 

भारत र चीनबीच व्यापार हुने भनिए पनि अहिलेको अवस्थामा चिनियाँ सामान भारत नै पुर्‍याउने हो, त्यसैले लिपुलेक नेपाली भूमि हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि व्यापारिक स्वार्थका कारण चीनले भारतलाई समर्थन गरेको छ । उता भारतले व्यापार मात्र होइन, कैलाश मानसरोवर जाने यात्रुलाई पनि सडकबाटै लिपुलेकसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले यो सडक निर्माण गरेको हो । लिपुलेक पासबाट कैलाश मानसरोवरको दूरी ९७ किलोमिटर छ । दिल्लीबाट रक्षामन्त्री सिंहले सडकमार्ग उद्घाटन गर्दै अब कैलाश मानसरोवर जान भारतीय तीर्थयात्रुलाई थप सहज भएको बताएका छन् ।

भारत सरकारको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बिआरओ)ले सडक निर्माण गरेको हो । सडकका लागि सन् २०१८ मा केन्द्र सरकारले चार अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । इन्डो–चाइना बोर्डर रोड परियोजनालाई भारतको ‘क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी’ले बजेट दिएको हो ।

भारतीय पक्षले कालीनदीको पारिपट्टि सडक निर्माण भएकाले नेपालले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै आएको छ । तर, कालीनदीको मुहानकै विषयमा ऐतिहासिक तथ्य र भारतीय तर्कमा विरोधाभाष छ । व्यासको छाङरुभन्दा माथि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी कालीनदी हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण छन् । त्यसैले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म हो । स्थानीय भाषामा कुटी–याङ्दी (कालीनदी)लाई नै सीमानदी मान्दा गुन्जी र नाभी कालीवारि नेपालमा पर्छन् । 

नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको थियो, सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिममा कालीनदी भारतसँगको सिमाना हो । भारतले पनि सन् १८६० सम्म लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई नै कालीनदी मानेको थियो । तर, त्यस्को एक सय वर्षपछि सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धका लागि नेपाली भूमि प्रवेश गरेको भारतीय फौज फर्किएन । नेपाली भूमिमाथिको कब्जालाई वैध बनाउन भारतले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली भनेर व्याख्या गर्न थाल्यो । यसरी भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर भूमि कब्जा ग¥यो, यति ठूलो भूभाग ५८ वर्षदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ । 

भारतले लिपुलेकभन्दा पनि अझै पूर्व बढेर नेपाली भूमि कालापानीमा बंकरसहित ब्यारेक स्थापना गरेको छ । अहिले त्यहाँ भारतको इन्डो–टिबेटियन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी)को संरचना छ । 

लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी कालीनदी मान्ने ऐतिहासिक तथ्यहरूअनुसार गुन्जी र नाभीजस्ता गाउँ नेपाली हुन् । नेपालले ती गाउँमा जनगणना पनि गराएको थियो । भारतीय फौज कालापानीमा आएपछि ती गाउँसँग नेपालको प्रशासनिक सम्बन्धविच्छेद भएको हो । लिपुखोला नै कालीनदी मान्ने हो भने ती गाउँ कालीनदीभन्दा पश्चिममा पर्छन् । त्यसैले कालीपारि बाटो बन्दा नेपालले चिन्ता गर्नु नपर्ने भारतीय भनाइ छ । ती गाउँ हुँदै भारतले अहिले सडक लिपुलेक पु¥याएको छ । दुवै नदी छाङरुमा आएर मिसिन्छन् र त्योभन्दा तलको कालीनदीमा भने विवाद छैन ।

लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कालीनदीदेखि लिपुलेकबाट निस्किएको खोलासम्मको भूभाग भारतले कब्जा गरेको छ । सन् १९६२ मा चीनसँग भएको युद्धदेखि नै भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा अर्धसैनिक बलको ब्यारेक राखेको छ । कालापानीमा हाल इन्डो–टिबेटियन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी)को ब्यारेक छ जसले सीमा सुरक्षा र लिपुलेक हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीको सुरक्षा हेर्छ । 

भारतले १४ कात्तिकदेखि जम्मु–कस्मिर र लद्दाखलाई अलग–अलग दुई केन्द्र शासित बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि (१६ कात्तिकमा) जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा सुदूरपश्चिम नेपालको कालापानी पनि भारतमा गाभिएको छ । भारतले सो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदै आपत्ति प्रकट गरेको थियो । तर, विवाद समाधान गर्न संवाद गरौँ भन्ने नेपालको प्रस्तावलाई वास्तै नगरी भारतले सडकसमेत उद्घाटन गरेको छ । 

अतिक्रमित भूमि कालापानी र सुस्ताको विवाद समाधान गर्न नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र पनि बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत जाँदा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यो विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्रसचिवलाई जिम्मा दिइएको थियो । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको पछिल्लो बैठकले पनि सुस्ता र कालापानीका विषयमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, आजसम्म यो विषयमा परराष्ट्रसचिवहरूबीच छलफल भएको छैन ।

सडक निर्माणसम्बन्धी विवरण पठाउन दिल्लीस्थित दूतावासलाई निर्देशन, विवरण आएपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने सरकारी तयारी 

भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमिमा एकतर्फी सडक उद्घाटन गरेकोमा नेपाल असन्तुष्ट भएको छ । यो विषयमा विस्तृत विवरण यथाशीघ्र पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित दूतावासलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको छ । 

दूतावासबाट विवरण आएपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे भने परराष्ट्रका अधिकारीले दिल्लीबाट विवरण नआउन्जेल नबोल्ने बताएका छन् । 

नेपालको कालापानी समेटेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक टीका–टिप्पणीको दोहोरी चले पनि सिमानाका विषयमा कूटनीतिक संवाद भएको छैन । २० कात्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत नेपालको कालापानीलाई भारतीय नक्सामा राख्ने निर्णय मान्य नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । 

२१ कात्तिकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले नयाँ नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्र दर्शाएको, तर नेपालतर्फ नक्सा परिवर्तन नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले २३ कात्तिकमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर सबै पक्षको सुझाब लिए । सबै दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री र विज्ञले कालापानीबारे भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाब दिएका थिए । 

सर्वपक्षीय छलफलको निष्कर्ष र परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक वक्तव्यका आधारमा २५ कात्तिकमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले दिल्लीस्थित साउथ ब्लकमा विदेशसचिव विजयकेशव गोखलेलाई भेटेर वार्ताका लागि नेपालको चासो प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले १ मंसिरमा युवा संघको कार्यक्रममा कालापनीबाट फौज फिर्ता गर्न भारतलाई आग्रह गरे । ओलीको जवाफमा भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले ३ मंसिरमा कालापानी भारतको भएको जिकिर गरे ।

सरकारले ५ मंसिरमा परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गर्‍यो । एक महिनाको समयसीमा राखेर पठाएको पत्रको जवाफ नआएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः चिठी पठायो । भारतले उपयुक्त मितिमा बैठक बस्ने जवाफसहितको पत्र पठायो । त्यो ‘उपयुक्त’ समय अहिलेसम्म आएको छैन । 

भारतीय अतिक्रमण, लिम्पियाधुराबाट कालापानीसम्म  

नापी विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकका अनुसार विक्रम सम्वत् २०१९ मा नेपाल र चीनबीच सीमांकन हुँदा उत्तरतिरको नक्सा लिपुलेकसम्म मात्रै निश्चित गरिएकोे थियो । सुगौली सन्धिले कालीनदी नै सीमानदी भनेकाले सीमांकन गर्न गएको टोली लिम्पियाधुरासम्म पुग्नुपर्नेमा लिपुलेकबाटै किन फर्कियो भन्ने रहस्यकै विषय छ ।  ‘अहिलेको हाम्रो नक्सामा लिम्पियाधुरा छैन, लिपुलेकसम्म मात्रै छ,’ ती पूर्वमहानिर्देशकले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चीनसँग सीमांकन गर्दा किन लिपुलेकलाई अन्तिम बिन्दु मानेर नक्सा बनाइयो ? यो आफैँमा खोज्नुपर्ने विषय छ ।’ स्मरणीय छ, त्योवेला बिपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई बलात् हटाएर राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेका थिए । यसका लागि उनले छिमेकी भारत र चीनको सहयोग अपेक्षा गरिरहेका थिए । 

कालापानी मात्र होइन, लिम्पियाधुरासम्मको भूमि नेपाल 
सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदन पाँच वर्षदेखि दराजमा

पाँच वर्षअघि जब नेपाल भूकम्पले ल्याएको विपतसँग संघर्षरत थियो, १ जेठ ०७२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकलाई भारत र चीनबीचको व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति भएको थियो । मोदी र चिनियाँ समकक्षी लि खछियाङबीच भएको सहमति संयुक्त वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक भएपछि झस्किएको नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनायो । तर, दुवैले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले लिपुलेकमा नेपालको दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन विज्ञ टोली गठन गरेको थियोे । जलस्रोतविज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीले प्रमाणसहितको प्रतिवेदन पनि बुझायो । प्रतिवेदन तयार हुँदा केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री र कमल थापा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि प्रतिवेदन भने दराजमै छ । 

उपाध्याय नेतृत्वको विज्ञ टोलीमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकद्वय पुण्यप्रसाद ओली र राजाराम छत्कुली, नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी रणध्वज लिम्बू र परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव नवीन श्रेष्ठ सदस्य थिए । 

टोलीले लिम्पियाधुरा नै कालीनदीको मुहान भएको र नेपालको सिमाना पनि त्यहीँसम्म रहेको सप्रमाण विवरण तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो । टोलीले शीतलनिवास, नारायणहिटी, पुरातत्व विभागमा रहेका नक्सा तथा दस्ताबेज अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदनले निम्नअनुसार ठहर गरेको थियो ।

-सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । र, कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना हो ।

 -१८६० सम्मका नक्साअनुसार पनि लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहान हो । तर, सन् १८६० पछि भारतीयले लिम्पियाधुराबाट बगेको कालीनदीको नाम कुटियाङ्ती राखिदिए र त्योभन्दा धेरै पूर्व अर्थात् नेपालकै भूमि लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली भनिदिए ।

 -यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर भूमि भारतीयले आफ्नो पक्षमा पार्न खोजे ।

 -१९६२ मा चीनसँगको लडाइँपछि भारतले कालीपूर्वको भूभाग नेपाली भूमि मिचेर कालापानीमा बंकरसहित सैनिक संरचना बनायो ।

लिपुलेक क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय, बजेट अभावले आठ महिनादेखि अलपत्र 

भारतले कालापानी क्षेत्र औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपाल सरकारले बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना गर्न गरेको निर्णय कागजमै सीमित भएको छ । सरकारले पश्चिम दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गर्न गत कात्तिकमा नै निर्णय गरे पनि आठ महिनासम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन । 

दार्चुलाको व्यास नगरपालिका– १ मा बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि पूर्वाधार नभएकाले पोस्ट राख्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । ‘भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले त्यहाँ पुग्नै समस्या छ, खाद्यान्नलगायत बन्दोबस्तीका सामान पुर्‍याउन गाह्रो छ, त्यसका लागि बजेट पनि आएको छैन,’ उनले भने । 

त्यसवेला सरकारले चीनसँगको सीमामा पनि तीन बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमान्थाङ र संखुवासभाको किमाथांकामा सशस्त्र प्रहरीले बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । जसमध्ये किमाथांकामा मात्र पोस्ट स्थापना भएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा पोस्ट स्थापनाको निर्णय थाती राखेको गृह मन्त्रालयले हालै भारतसँगको सीमामा पाँच सय बिओपी स्थापना गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि सशस्त्र प्रहरीले नौ हजार थप दरबन्दी माग गरेको छ ।