साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न गठित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो फेसबुकमा गालीगलौज गर्नेलाई पक्राउमा सीमित भएको छ । स्थापनाको एक वर्ष हुँदा पनि ब्युरोले संगठित किसिमका साइबर अपराधको अनुसन्धानमा एउटै सफलता पाउन सकेको छैन । 

गत वर्ष वैशाखदेखि नेपाल प्रहरीमा साइबर र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका गरी दुईवटा विशिष्टीकृत ब्युरोको औपचारिक स्थापना भएको थियो । डिआइजीको कमान्डमा स्थापना भएको ब्युरोले उद्देश्यअनुसार सफलता पाउन सकेको छैन । एक वर्षको अवधिमा ब्युरोले ४५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमध्ये सबैजसो सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित छन् । सामाजिक सञ्जालबाट हुने गालीगलौज, चरित्रहत्या, फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम अकाउन्ट ह्याकिङसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका छन् । 

ब्युरोले १ साउन २०७६ मा पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो । इमोमार्फत गोप्य तस्बिर सार्वजनिक गरेको अपराध ब्युरोको पहिलो मुद्दा थियो । पछिल्लोपटक ब्युरोले पूर्वसचिव भीम उपाध्याय तथा पत्रकार दीपक पाठकलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । दुवैजना धरौटीमा छुटेका छन् ।

एक वर्षमा १८ सय उजुरी धेरै पीडित महिला
एक वर्षको अवधिमा ब्युरोमा एक हजार आठ सयभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन सय ५७ वटा उजुरी परेका थिए । यो आर्थिक वर्षमा एक हजार चार सय ६८ वटा उजुरी परेका छन् । धेरैजसो उजुरी महिलाका छन् । १ साउनदेखि १५ वैशाखसम्म परेका एक हजार ६८ उजुरीमध्ये आठ सय ३१ जना महिला तथा पाँच सय ९९ जना पुरुष पीडित छन् । ३७ वटा संस्थागत उजुरी परेका छन् । पीडित महिला धेरै भए पनि प्रतिवादीहरूको संख्या भने धेरै पुरुषको छ । १८ वर्षभन्दा मुनिका पीडितको संख्या ५८ छ । उजुरी परेकामध्ये थोरैमा मात्र मुद्दा दर्ता हुने गर्छ । पक्राउ परेका कतिपयलाई सम्झाएर प्रहरीले छाडिदिने गरेको छ ।

लकडाउनमा दैनिक ६ उजुरी 
लकडाउनका वेला साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी बढेका छन् । ११ चैतदेखि १५ वैशाखसम्म एक सय ८९ जनाले उजुरी गरेको ब्युरोले जनाएको छ । जसअनुसार औसतमा दैनिक ६ वटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये धेरैजसो फेसबुकसम्बन्धी नै छ । एक सय ८२ वटा फेसबुकसम्बन्धी, तीनवटा युट्युब, एउटा इन्स्टाग्राम तथा तीनवटा वेबसाइट ह्याकिङसम्बन्धी उजुरी परेका छन् । फेसबुकमा चरित्रहत्या गरेको तथा कोरोना भाइरससम्बन्धी गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको उजुरी यतिवेला धेरै परेका छन् । लकडाउनको अवस्थामा धेरैजसो उजुरीहरू अनलाइनमार्फत पर्ने गरेका छन् । 

ठूला अपराधको अनुसन्धान रहस्यमै 
एक वर्षको अवधिमा ब्युरोले एउटै पनि ठूला घटनाको अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । भायोनेटका ग्राहकहरूको विवरण एक महिनाअघि ह्याक भएको थियो । त्यो घटनामा ब्युरोले सफलता पाउन सकेको छैन । नेपालमा एटिएम ह्याकिङमा संलग्न चिनियाँ गिरोहलाई गत भदौमा काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीहरू हाल जेलमा छन् । उनीहरूले कसरी ह्याकिङ गरे भन्ने अहिलेसम्म अनुसन्धान टुंगिएको छैन । उनीहरूले एटिएमको सिस्टम नै ह्याक गरेका थिए । अन्य केही वेबसाइट ह्याकिङ तथा साइबर ठगीका घटना पनि महिनौँदेखि अनुसन्धानमा छ । 

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी निरज शाही साइबरसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान अलि जटिल हुने भएकाले समय लाग्ने बताउँछन् । ब्युरोले साइबर अपराध नियन्त्रणमा सक्रियता बढाइरहेको उनको भनाइ छ । 

न ऐन, न नियमावली 
संसद्मा विचाराधीन रहेको सूचना प्रविधि विधेयकमा साइबर ब्युरो स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सो विधेयकमा ब्युरोको जिम्मेवारी तोकिएको छ । केही विवादास्पद प्रावधानका कारण सो विधेयक पास हुन सकेको छैन । त्यस्तै, ब्युरोको नियमावलीसमेत पास भइसकेको छैन । नियमावली पास नहुँदा ब्युरोले आफैँ मुद्दा चलाउनसमेत पाएको छैन । महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमार्फत उसले मुद्दा चलाउँदै आएको छ ।

स्रोतसाधन तथा तालिम पर्याप्त नहुँदा पनि ब्युरोले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । ‘यहाँ सरुवा हुन कोही चाहँदैनन्,’ ती प्रहरी भन्छन्, ‘संगठनले नै ब्युरोलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।’ साइबर अपराधबारे जानकारी नै नभएका प्रहरीको ब्युरोमा सरुवा हुने गरेको छ । उनीहरूले केही अनुभव पाइसकेपछि अन्यत्र सरुवा हुने गरेको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरको केन्द्र बन्दै गएको तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी ज्ञान कमजोर भएकाले साइबर अपराधको उच्च जोखिममा रहेको ब्युरोका एक प्रहरी बताउँछन् । ब्युरोलाई विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा सरकारले नै अघि बढाउनुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।