सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २२ सोमबार
  • Monday, 06 July, 2020
केदार दाहाल काठमाडाैं
२०७७ बैशाख २३ मंगलबार ११:३६:००
अर्थ

गौतम बुद्ध विमानस्थल फेरि पनि समयमा बनेन, चिनियाँ ठेकेदारको म्याद सातौँपटक थपिँदै

केदार दाहाल, काठमाडाैं
२०७७ बैशाख २३ मंगलबार ११:३६:००

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको म्याद सातौँपटक थप्ने तयारी गरिएको छ र सन् २०१८ को जनवरीमै सञ्चालन गर्ने गरी ठेक्का पाएको कम्पनीले कहिले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण म्याद थप पाउँदै आएको छ । स्थानीय ठेकेदार कम्पनीसँग झगडामा समेत ६ महिना बिताएको कम्पनीले अहिले भने कोभिड–१९ का कारण म्याद थपको सुविधा पाउने पक्का भएको छ ।

...................................

भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समयमा निर्माण गर्न नसकेपछि पुनः ठेक्का अवधि थप हुने भएको छ । निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि गत मंसिरमा चैत १५ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै काम सम्पन्न नहुने विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले जनाउ दिइसकेको थियो । ठेकेदार कम्पनीलाई अबको म्याद सातौँपटक थप हुँदै छ । 

ठेकेदार कम्पनीले कोभिड–१९ का कारण चीनबाट ल्याउनुपर्ने सामग्री ल्याउन नपाएको भन्दै म्याद थप्न आग्रह गरिसकेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अवस्थामा म्याद थप गरेर काम सम्पन्न गर्नुको विकल्प नभएको जनाएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीले पटक–पटक निर्माणको अवधि तन्काउँदै जाँदा अन्य प्रक्रियामा समेत असर परेको छ । जनवरीसम्ममा सम्पन्न गर्ने भन्दै गत जुनमा डिसेम्बरसम्मको समय अवधि थपिएको थियो । तर, कम्पनीलाई पुनः तीन महिना समय थप गरेर गत मार्च अन्तिम तथा चैत १५ सम्मको समय दिइएको थियो  । 

उक्त समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नभए पनि लकडाउन खुलेपछि म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्राधिकरणका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए । ‘निर्माणको अन्तिम अवस्थामा आएकाले ठेक्का तोड्न सक्ने अवस्था छैन, केही म्याद थप गरेर काम सम्पन्न गराउनेछाैँ,’ निर्देशक अधिकारीले भने । म्याद गुज्रिएकै अवस्थामा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम जारी राखेको अधिकारी बताउँछन् । 

चिनियाँ कम्पनीले सन् २०१४ मा निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सन् २०१६ देखि निर्माण सुरु गरिएको थियो । २०१८ देखि सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्दै निर्माण सुरु भए तापनि हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

चिनियाँ कम्पनीले सन् २०१४ मा निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सन् २०१६ देखि निर्माण सुरु गरिएको थियो । २०१८ देखि सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्दै निर्माण सुरु भए तापनि हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

ठेकेदार कम्पनीले सन् २०१६ जनवरीदेखि २०१८ सम्म पहिलो चरणमा काम गरेको थियो । बीचमै भूकम्प र नाकाबन्दी भएपछि थप ६ महिना ठेकेदारलाई म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि स्थानीय ठेकेदार कम्पनीसँगको झगडाले ६ महिना काम ठप्प भएको थियो । त्यसलगत्तै पुनः ६ महिना म्याद थपेर सन् २०१९ को जुनसम्म पु-याएको थियो । जुनबाट सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म पुनः म्याद थपिएको कम्पनीलाई सन् २०२० को जनवरीमा मार्चसम्म म्याद थप गरिएको थियो ।

विमानस्थलको स्तरोन्नतिसँगै सन् २०२० सम्ममा ६० लाख यात्रु धान्न सक्ने गरी गुरुयोजना निर्माण भएकोे थियो । विमानस्थल ३ हजार मिटर लामो धावनमार्ग र ४५ मिटर चौडाइको रहेको छ । धावनमार्गको कालोपत्रको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने टर्मिनल भवनसमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँकी इक्युपमेन्ट रेडार, बत्ती तथा प्रविधि जडानको काम भने अझै हुन सकेको छैन ।

बत्ती तथा अन्य इक्युपमेन्ट जडान गर्ने सामान चीनबाट नेपाल ल्याउन नसक्दा रोकिएकाले सामान ल्याएको केही महिनामै काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा ठेकेदार कम्पनी रहेको समेत निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । भैरहवामा मुआब्जामा मात्र २३ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ भने निर्माणका लागि ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । म्याद थप भए पनि लागत भने नबढ्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

विमानस्थल सञ्चालनमा अन्योल 

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा पनि सञ्चालनको विषय अझै टुंगिएको छैन । सरकारले जर्मनको म्युनिख विमानस्थललाई सञ्चालनको जिम्मा दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि हालसम्म टुंगिएको छैन । म्युनिखले गत मंसिरमा प्रस्ताव पठाएको भए पनि दुईपक्षीय छलफल हुन सकेको छैन । विमानस्थल कसरी चलाउने भन्ने सरकारको कुरा भए पनि कुनै विषय नटुंगिएको अवस्थामा प्राधिकरणले नै विमानस्थल चलाउने निर्देशक अधिकारी बताउँछन् ।  

जर्मनको म्युनिखले सञ्चालनका लागि नेपाललाई पत्र पठाएसँगै गत साउन अन्तिम साता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । सोही सैद्धान्तिक सहमतिसँगै मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वले ‘म्युनिख’को टोलीसँग विभिन्न चरणका वार्ताहरू गरेको थियो भने मन्त्रालयले ‘म्युनिख’लाई विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । 

म्युनिखको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म सकारात्मक रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडालिटीमा जान एक वर्षअगाडि नै सहमति दिएको थियो । 

सरकारले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पूर्वाधारको जिम्मा दिन लागिएकाले पहिलो चरणमा ४ वर्षका लागि व्यवस्थापनको जिम्मा म्युनिखलाई दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । म्युनिखले पहिलो चरणमा ४ वर्ष भए पनि अनिवार्य नवीकरण गर्नुपर्ने र कम्तीमा ३० वर्षका लागि विस्तृत प्रस्तावमा मागेको छ ।

विमानस्थलमा अध्यागमन र सुरक्षाबाहेकको जिम्मा म्युनिखले पाउनेछ । जसमा सञ्चालन, व्यवस्थापन र वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मा म्युनिखले पाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । कोभिड–१९ को असर विश्वभर परेसँगै सबै प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ । जसका कारण निर्माणपछि सञ्चालन नै अन्योलमा परेको हो । 

उडान भर्ने एयरलाइन्सलाई सुविधा दिने प्रस्ताव नै अलपत्र

भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई छुट दिन अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि झनै अन्योल बढेको छ ।

सन् २०२० भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा छुट दिनुपर्ने भन्दै सहमतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत माघमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले सबै शीर्षकमा छुट दिन नसकिने जवाफ दिएपछि निर्णयका लागि पर्यटनले फागुनमा मन्त्रिपरिषद्मा सीधै पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पनि हालसम्म निर्णय गरेको छैन । 

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा भैरहवामा उडान गर्ने एयरलाइन्सहरूले दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म विभिन्न शीर्षकमा भारी छुट पाउनेछन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आग्रहमा पर्यटन मन्त्रालयका सुरुका वर्षहरूमा एयरलाइन्सहरूलाई छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो ।

सोहीबमोजिमको प्रस्ताव तयार परेर पर्यटनले सहमति माग्दै अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थले नमानेपछि सोही प्रस्ताव पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनका लागि पठाएका थिए । संसारभर कोरोना संक्रमण फैलिएपछि सो विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले समेत चासो दिएको छैन । 

जसमा विमानस्थलमा उडान सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो एक वर्षका लागि अवतरण शुल्क, पार्किङ शुल्क, सञ्चार एवं पथप्रदर्शन तथा सुरक्षा शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी उडान सञ्चालन गरेको मितिले दोस्रो वर्षका लागि अवतरण शुल्क, पार्किङ शुल्क, सञ्चार एवं पथप्रदर्शन तथा सुरक्षा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

नेपालमा दर्ता भएर गौतम बुद्ध विमानस्थललाई आधारस्थल तोक्ने एयरलाइन्स कम्पनीहरूका लागि आफैँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्न दिइनेछ । ह्यांगर निर्माण गर्ने कम्पनीहरूका लागि पाँच वर्षसम्म जग्गा भाडामा छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी फ्लाइट क्याटरिङ गर्न चाहने कम्पनीहरूका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । वायुयान मर्मत संस्था (एमआरओ) सञ्चालन गर्ने संस्थालाई पाँच वर्ष जग्गा भाडामा छुट दिइने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा उपलब्ध गराउने संस्थालाई पनि पाँच वर्षसम्म प्राधिकरणले लिने शुल्कमा छुट दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी वायुसेवा कम्पनीले होटेल सञ्चालन गर्न चाहेमा विमानस्थलले जग्गा उपलब्ध गराउनेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । 

निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाअघि बढाउन साढे २ अर्ब माग, सर्वोच्चको फैसला नआउँदा निर्माणमा अन्योल
 
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा निर्माण सुरु गर्न बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले विमानस्थलको पेरीफेरी सडक निर्माण र रूख कटानको काम सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको हो । ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ, पेरीफेरी रोड तथा स्थानहरू खाली गराउने लक्ष्य छ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका राष्ट्रिय गौरव निर्देशनालयका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने । 

सर्वोच्चमा अड्किएको मुद्दाका कारण निर्माणमा चासो देखाएको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट लिमिटेडले लगानी बोर्डले माग गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावसमेत पेस गरेको छैन ।

गत वर्ष सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि खर्च हुन सकेको छैन । गत फागुनमा टाँगियाको ६ सय ५० हेक्टर सरकारी जमिनमा १४ सय घरपरिवारको सुकुम्बासी बस्ती सार्न स्थानसमेत छनोट भइसकेको छ । सोही बस्ती सार्नका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भूमि व्यवस्था कार्यालय बाराको पहलमा तीन स्थान छनोट गरिएको थियो । त्यस्तै, काटगाउँमा रहेको ६ सय ५० हेक्टर जमिनमध्ये सरकारले ४ सय ८० हेक्टर जमिनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । 

विमानस्थल निर्माण हुने १९ सय हेक्टर जमिनमध्ये १३ सय १० हेक्टर जमिन खाली छ । सोही टाँगिया बस्तीमा विमानस्थलको मुख्य भाग रहने तथा निर्माणस्थलमा हुने खाली जग्गामा दुईवटा धावनमार्ग रहने निर्देशक अधिकारीले बताए । खाली क्षेत्रमा टर्मिनल भवन, फायर फाइटिङ भवन, आयल निगमका लागि जग्गा, एटिसी टावर, दर्जनाैँ एयरलाइन्सलाई ह्यांगर, एटिसी अफिसको भवन, अध्यागमन भवन, कार्गो भवनलगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् । पहिलो चरणमा ४ हजार मिटर लामो, ६० मिटर चौडाको एउटा मात्र धावनमार्ग बनाइनेछ । 

सर्वोच्चको फैसला नआउँदा निर्माणमा अन्योल

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा हुने रूख कटानका विषयमा सर्वोच्चको फैसला नआउँदा निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा छ । सर्वोच्च अदालतले रूख कटानको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पूर्ण इजलासमा राखिएको अन्तिम फैसला भने आएको छैन । 

सर्वोच्चमा अड्किएको मुद्दाका कारण निर्माणमा चासो देखाएको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट लिमिटेडले लगानी बोर्डले माग गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावसमेत पेस गरेको छैन । विदेशी कम्पनीहरू निर्माणमा नआए प्राधिकरणले आफैँ पनि अगाडि बढ्ने सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । प्रस्ताव पेस गर्न गत २० फागुनसम्मको म्याद दिइएको भए पनि जुरिचले सर्वोच्चको फैसलासम्म कुर्न बोर्डलाई आग्रह गरेको थियो ।  

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको मूल्यांकन समितिले जुरिचसँग विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गर्न रिक्वेस्ट फर प्रपोजलको मस्यौदा माग गरेको थियो ।

स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टसहित दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशमा विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको जुरिचले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्न इच्छा देखाउँदै प्रस्ताव पेस गरेको थियो । 

३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना निर्माणमा रुचि देखाएका साउथ कोरिया कुन्वा कम्पनी लिमिटेड, जापान क्लब इन्टरनेसनल, म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, भारतको जिएमआर ग्रुप र चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक क्षमता तथा प्राविधिक अनुभवमध्ये दुवै मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि जुरिच मात्र छनोटमा परेको थियो ।