यो आर्थिक वर्षको राजस्वले साधारण खर्च पनि नधान्ने, आम्दानी कम भए पनि साधारण खर्चमा ब्रेक नलाग्दा आगामी बजेट निर्माणमा सरकारलाई स्रोतको अभाव

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउनले विकास निर्माण मात्र होइन, राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ । १० चैतमा लकडाउन सुरु हुनुअघिकै तथ्यांकहरू निराशाजनक भएकाले कोरोनापछि अर्थतन्त्र थला पर्ने भएको छ । 

लकडाउन सुरु हुनुअघि आर्थिक वर्षको आठ महिना १० दिन बितिसकेको थियो । आर्थिक वर्षको ६९ प्रतिशत समय सकिँदा सरकारको विकास खर्च जम्मा २५ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । चालू आवमा चार खर्ब आठ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा १० चैतसम्म खर्च जम्मा एक खर्ब तीन अर्ब ४३ करोड मात्रै भएको थियो । 

खर्चमा मात्रै होइन, राजस्वमा समेत सरकारको प्रदर्शन लकडाउनअघि नै अत्यन्तै कमजोर थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० चैतसम्म पाँच खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो, त्यो लक्ष्यको ५० दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै हो । 

 लकडाउन सुरु भएयता सरकारको राजस्व संकलन र विकास खर्चमा ‘ब्रेक’ लागे पनि चालू खर्च भने उच्च नै देखिन्छ । लकडाउनको अवधिमा सरकारले ३२ अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गरेको छ भने अनुदान तथा अन्य आयसमेत कुल प्राप्ति ४१ अर्ब २८ करोड रहेको छ । तर, यही अवधिमा सरकारले ९५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, यसरी सरकारको सम्पूर्ण आम्दानीले साधारण खर्च पनि नधान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

यस्तो थियो लकडाउनअघि र हालसम्मको बजेटको प्रगति

लकडाउन सुरु हुनु अघिल्लो दिन १० चैतसम्म सरकारले राजस्व, अनुदान तथा अन्य आयसमेत कुल ६ खर्ब १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरण छ । त्यसमध्ये पाँच खर्ब ६४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व थियो । त्यसयता डेढ महिनामा सरकारले ३२ अर्ब ७० करोड राजस्व थपेको छ । यसरी अहिलेसम्म राजस्व पाँच खर्ब ९६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । १० महिनामा पाँच खर्ब ९६ अर्ब राजस्व उठाएको सरकारले अब दुई महिना १० दिनमा पाँच खर्ब १६ अर्ब राजस्व उठाउन असम्भवप्रायः छ । 

१० चैतसम्म सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सो अवधिसम्म सरकारले चार खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ चालूखर्च, एक खर्ब तीन अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको थियो । २१ वैशाख आइतबारसम्ममा आइपुग्दा सरकारको कुल खर्च सात खर्ब २५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये चालू खर्च पाँच खर्ब ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, विकास खर्च एक खर्ब ११ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हो । वित्तीय व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म ७४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

सरकारलाई स्रोतकै संकट : दुईदेखि तीन खर्बसम्म कम राजस्व उठ्ने

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । आयात घटेसँगै भन्सार राजस्व कम हुनुलगायत कारणले राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्यभन्दा ५६ अर्ब रुपैयाँ कम अर्थात् १० खर्ब ५६ अर्ब मात्रै राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको थियो । अहिले कोरोनाको कारण उक्त लक्ष्यसमेत भेट्न नसकिने अवस्थामा पुगेको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ । 

आइतबारसम्ममा पाँच खर्ब ९६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ, जुन लक्ष्यको ५३ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै हो । कोरोना महामारीका कारण सरकारले चालू आवमा राजस्व संकलन संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि दुई खर्बदेखि तीन खर्ब रुपैयाँसम्मले कमी हुने आकलन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

राजस्वले साधारण खर्च पनि नधान्ने

सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई नौ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च छुट्याएको छ । हालसम्म सरकारको राजस्व संकलन र खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधान्ने देखिन्छ । आइतबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारले पाँच खर्ब ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । जब कि राजस्व पाँच खर्ब ९६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसरी आर्थिक वर्षको १० महिनामा संकलन साधारण खर्चभन्दा चालू खर्च जम्मा ५७ अर्ब २० करोड मात्रै बढी छ । तर, अब कोरोना महामारीपछि राजस्व संकलन ठप्पजस्तै छ भने साधारण खर्च रोकिएको छैन । यसैले चालू आवमा संकलन हुने राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न गाह्रो हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
 
आन्तरिक ऋण ५५ अर्ब उठाइयो

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो, जसमध्ये चैतसम्ममा ५५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका लागि ६० करोड रुपैयाँको आह्वान गरेको छ । बाँकी एक खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ चालू त्रैमासमा उठाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्रोतको संकुचन हुने भएकाले लक्ष्यअनुसार सबै आन्तरिक ऋण उठाइने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । 

वैदेशिक ऋण र अनुदानमा पनि संकुचन

चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा समेत संकुचन आएको छ । चालू आवमा सरकारले ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने र दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । फागुन महिनासम्ममा एक खर्ब नौ अर्ब २८ करोडबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यसमध्ये अनुदान १६ अर्ब २० करोड र ऋणमा ९३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ रहेको छ । फागुन मसान्तसम्मको ऋण जम्मा ३१ प्रतिशत र अनुदान २७ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै हो । 

१४ शीर्षकका बजेट रोक्का

कोरोना महामारीबाट आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले १४ शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न रोकेको छ । सबै मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृत बजेटको ती शीर्षकमा २० चैतसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेकोबाहेक बाँकी बजेट खर्च नगर्ने भनी मन्त्रालयले १९ चैतमा निर्णय गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, विधि कार्यक्रम खर्च, अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, भैपरी आउने खर्च, सवारीसाधन, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य वौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च र भैपरी आउने पुँजीगत खर्च शीर्षकको बजेट रोकेको हो । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट १६ अर्ब तानिँदै, दुई अर्ब पठाइयो

अर्थ मन्त्रालयले निष्क्रिय कोषको रकम राजस्वका रूपमा परिचालन गर्ने नीतिअनुसार सुरुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको रकम तान्ने भएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा भएको २२ अर्ब रूपैयाँमध्ये अहिले १६ अर्ब रुपैयाँ तान्ने भएको हो । कोषको रकम ग्रामीण दूरसञ्चारको पूर्वाधार विकासमै खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले आवश्यक परेका वेला सरकारले बजेट दिने गरी रकम तान्ने भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । माग गरिएको १६ अर्बमध्ये दुई अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा गइसकेको छ । 

आगामी आवलाई स्रोतको चुनौती 

कोरोनाका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले हालसम्म कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताएका छन् । 

आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि खर्च बढाउनुपर्नेछ । तर, राजस्व संकलनमा आएको तीव्र गिरावटले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउनेछ । विदेशी दाता मुलुक आफैं कोरोनाको संकटमा रहेकाले सहयोगमा पनि कमी आउने कारणले आगामी आवको बजेटलाई स्रोतकै अभाव हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

आर्थिक पुनरुत्थानसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आवको भन्दा ठूलो नहुने भए पनि त्यसैलाई धान्न पनि स्रोत नपुग्ने अर्थका अधिकारीहरूको अनुमान छ । अर्थविद्हरूले भने स्रोतमा समस्या आउने भएकाले बजेटको आकार घटाउनुपर्ने सुझाब दिँदै आएका छन् । अर्थविद् डा. विश्व पौडलले सरकारले बजेटको आकार बढाउनुको साटो घटाउन जोड दिनुपर्ने बताए । ‘आगामी आवमा राजस्व संकलनमा पनि दबाब नै पर्नेछ, अहिले सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेको राजस्वमा १५ प्रतिशत थप्ने हो भने पनि संघीय सरकारको हातमा करिब १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व आउला,’ उनले भने, ‘चालू आवमा ५७–५८ अर्ब अनुदान आउँछ भन्ने थियो, अहिलेसम्म १० अर्ब आएको छ, तीन खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य थियो, तर एक खर्ब पनि पुगेको छैन, यसर्थ आगामी आवमा २० अर्बजति अनुदान र ९० अर्ब जति ऋण आउला ।’ त्यसैले, नौ खर्ब राजस्व, २० अर्ब अनुदान, ९० अर्ब ऋण गरेर ११ खर्बजतिको मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाब छ । 

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्–सरकारको खर्च ३० देखि ४० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई कसरी मितव्ययी बनाउन सकिन्छ भनेर सुझाब दिएको छ । केन्द्रमा १६ मात्रै मन्त्रालय राख्ने सुझाब दिएका छौँ । मन्त्रालय, विभाग तथा प्रादेशिक संरचनामा भएको दाहोरोपन हटाउन आवश्यक छ । प्रादेशिक कार्यालय भएपछि विभागहरू चाहिँदैन, डिभिजन कार्यालय चाहिँदैनन् । दोहोरोपन हटाउँदा ४० देखि ५० हजार कर्मचारी कटौती गर्न सकिन्छ । तर, यसो गर्दा पनि निरपेक्ष रूपमा होइन, सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । त्यस्तै, सरकारी लेखाप्रणालीमा नआउने, संसद्मा प्रश्न पनि उठ्न नसक्ने गरी विभिन्न कोषहरू सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्ता कोष खारेज गर्नुपर्छ । गठन आदेशमार्फत स्थापना भएका अनेकौँ समिति छन् । तिनलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्तै सार्वजनिक संस्थाहरूलाई समग्रतामै ठूलो सुधार गर्नु आवश्यक छ । तिनीहरूमध्ये कतिपयलाई खारेज गर्नुपर्छ, कतिपयलाई गाभ्नुपर्छ । 

अहिले सरकारले कुनै मापदण्डविना नै साधारण खर्च गर्छ । कुनै कार्यालयमा एक लाखको सामग्री खरिद गर्ने बजेट रहेछ भने त्यहाँको हाकिमले त्यो खर्च गरिसकेर मात्रै सरुवा हुन्छ । समग्रतामा सरकारी बजेट प्रणालीमा सुधार गर्दा र अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्दा अहिले नै सरकारी खर्चमा ३० देखि ४० प्रतिशत कटौती गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा यो संकटको वेला करदाताले तिरेको रकमलाई ठोस र कठोरतापूर्वक सही काममा लगाउनुपर्छ ।

राजस्वको कमी वैदेशिक सहायताले पूर्ति गर्छौँ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा र आगामी आर्थिक वर्षमा हुन सक्ने राजस्वको कमीलाई वैदेशिक सहायताले पूर्ति गर्ने बताएका छन् । संसद्को अर्थ समितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा अर्थमन्त्रीले राजस्वको खाडल वैदेशिक सहायताले पूर्ति गर्ने बताएका हुन् । ‘चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै राजस्वमा दबाब परेको हो, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र अनावश्यक वस्तु रोक्न भन्सारका दर तथा नीति परिवर्तन गर्दा राजस्वमा चाप परेको हो, कोरोनापछि चाप थपिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले भन्सार राजस्व मासिक लक्ष्यको एकचौथाइ मात्रै उठेको छ, चैत मासान्तको लक्ष्यको ८०% मात्रै उठाउन सकेका छौँ ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय सहायतातर्फ उल्लेखनीय प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, उपचार, पूर्वाधार निर्माण, राहत वितरण र आर्थिक पुनरुद्धारका लागि भनेर परिचालन गर्न करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ सहायताका लागि सम्झौता नै गरिसकेका छौँ, अन्य सम्झौता पनि गर्दै छौँ ।’