भारतबाट लुकिछिपी आउने क्रम नरोकिएपछि सीमामा थप प्रहरी खटाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयले अन्यत्र खटिएका प्रहरीलाई भारतसँगको सीमा नाकामा पठाउन लागेको हो । गृह मन्त्रालयले कारागार, विमानस्थल तथा विकास निर्माणको सुरक्षामा सेनालाई खटाउने र त्यहाँ कार्यरत सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा खटाउने आइतबार निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सीमामा थप कडाइ गर्न निर्देशन दिएपछि गृहले यो निर्णय गरेको हो ।

भारतमा कोरोना संक्रमण पछिल्लो केही दिनयता दैनिक दुई हजारको संख्यामा बढेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि संक्रमण बढिरहेको छ । सीमा बन्द भएपछि भारतबाट लुकेर आएका तीनजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । खुला सिमानाका कारण लुकेर आउने क्रम नरोकिएपछि जोखिम बढेको हो । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले प्रहरीको केही जिम्मेवारी सेनालाई दिएर सीमामा जनशक्ति थप गर्न लागेको हो । सीमामा सेना खटाउन नमिल्ने भएकाले सेनालाई अन्य सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएर सीमामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संख्या थप्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सीमामा खटाइने सुरक्षाकर्मीको संख्याबारे दुई दिनभित्र प्रतिवेदन दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखलाई भनिएको छ । 

यसअघि पनि पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीलाई सीमामा खटाइएको थियो । अझै पनि सीमामा प्रहरी संख्या पर्याप्त छैन । पछिल्लोपटक भारतबाटै आएकाहरूमा संक्रमण देखिएको छ । जनशक्ति कम हुँदा सीमा क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीमाथि भारतीयबाट आक्रमणको घटनासमेत बढेको छ । आइतबार झापामा आक्रमण भएको थियो । 

वडास्तरमा स्वयंसेवक समिति बनाइने 
बैठकमा गृहमन्त्री थापाले कोरोना संक्रमणको केन्द्र चीन, युरोप अमेरिका हुँदै अब दक्षिण एसियातर्फ बढ्न लागेको भन्दै खुला सीमा रहेका कारण नेपालले अब विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । रातको समयमा थप गस्ती बढाउन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । सीमावर्ती जिल्लामा सुरक्षाकर्मीको समन्वयमा सबै वडास्तरमा समुदायको सहयोगमा स्वयंसेवक परिचालन कमिटी गठन गरी सीमाबाट हुने अवैध प्रवेशलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

भिआइपीको सेवामा खटिएका फिर्ता गरिएन 
गृह मन्त्रालयले भिआइपीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सीमामा खटाउने बताए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सुरक्षाको नाममा मापदण्डविपरीत ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू नेता तथा पूर्वसुरक्षाकर्मीका घरमा कार्यरत छन् । यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिए पनि निर्णय नभएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वप्रहरी प्रमुख र केही नेताको सुरक्षाका नाममा करिब दुई हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । जसमध्ये एक हजारभन्दा धेरै मापदण्डविपरीत खटिएका छन् । 

२६ वैशाखपछि मोडालिटी परिवर्तन अन्योलमा 

२६ वैशाखदेखि कोरोना संक्रमण नदेखिएका क्षेत्रमा लकडाउन खुुकुलो बनाउन सक्ने रिपोर्ट कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले रिपोर्ट बनाएको छ । ग्रिन, यल्लो र रेड जोन छुट्याएर ग्रिन जोनमा सार्वजनिक यातायातसमेत सञ्चालन गर्न सकिने सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि सिसिएमसीकै केही सदस्यले तत्काल खुकुलो बनाउन नहुने तर्कसमेत राखेका छन् ।

केही कार्यालय खोल्न सकिने तथा जोर–बिजोर प्रणालीबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । लकडाउन लामो समय जान सक्ने भएकाले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर केही क्षेत्रमा खुकुलो बनाउन सकिने सिसिएमसीको रिपोर्ट छ । तर, नेपालमा परीक्षण नै कम भएको र नयाँ संक्रमण बढ्दै गएकाले लकडाउन खुकुलो बनाउनु जोखिमपूर्ण हुने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन् । यसबारे निर्णय गर्न मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइएको छ । लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनबारेको रिपोर्ट सोही बैठकमा पेस हुनेछ ।