Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २४ शनिबार
  • Saturday, 08 August, 2020
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७७ बैशाख २१ आइतबार १०:०१:००
अर्थ

उद्योग मन्त्रालयको बजेट : साढे ११ अर्बको सिलिङ, फलाम खानी उत्खननदेखि १२० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम

कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७७ बैशाख २१ आइतबार १०:०१:००

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र निर्यात बढाउने रणनीतिसहित बजेट कार्यक्रम बनाएको छ । 

कोरोना महामारी, त्यसले पारेको असर र नेपालको औद्योगिक व्यावसायिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट कार्यक्रम तयार गरेको मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । ‘विश्वव्यापी कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ, हामीले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई जतिसक्दो छिटो पुनर्ताजगीकरण गराउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार बजेट कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, जसमार्फत हामीले उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र निर्यात वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’

‘विश्वव्यापी कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ, हामीले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई जतिसक्दो छिटो पुनर्ताजगीकरण गराउनुपर्नेछ ।’

अधिकांश कार्यक्रम पुराना, नयाँ के–के छन् ? उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकांश बजेट कार्यक्रम पुरानै रहेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, सिमेन्टलाई निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई स्वचालित बनाउनेलगायत कार्यक्रम निरन्तर विकास हुँदै आइरहेका छन् । 

यसबाहेक मन्त्रालयले यस वर्ष नवरपरासीमा रहेको धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि पूर्वाधार बनाउने नयाँ कार्यक्रम राखेको छ । यसका लागि १ अर्ब ५० करोडको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । आव ०७७-७८ सम्ममा उत्खनन सुरु गर्ने काम अघि बढाउने योजना बनाइएको छ । त्यस्तै, रासायनिक कृषि मल उत्पादनका लागि बैतडी र बझाङमा भएको फस्फोराइड (खनिज)को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि नयाँ कार्यक्रम हो । 

ग्रामीण उद्यम तथा विपे्रसन आयोजना र मेड्पा कार्यक्रमलाई थप प्रदेशमा विस्तार गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगारी र उद्यमशीलतामा लगाउने कार्यक्रमसमेत रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम खानीको अन्वेषणलाई ०७८-८९ को मध्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने, दार्चुलामा तामा, रोल्पामा सुन, मुस्ताङ र मनाङमा युरेनियम, गोर्खा र बाजुरामा फलामको अन्वेषण गर्ने कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई साढे ११ अर्बको बजेट सिलिङ दिइएको थियो । सोही आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तयार भएको सहसविच धु्रव घिमिरेले जानकारी दिए । आगामी आवमा औद्योगिक पूर्वाधार स्थापनालाई समेत जोड दिइएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । स्थानीयस्तरमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि आगामी आवमा थप १ सय २० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने भएको छ । चालू आवमा ३२ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम सुरु भइसकेको छ । 

बजेटको आकार नबढाउन विज्ञको सुझाब

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेटको आकारलाई छरितो बनाउन अर्थविद्हरूले सुझाब दिएका छन् । ‘भरतमोहन अधिकारी स्मृति फाउन्डेसन’ले भिडियो कन्फरेन्समार्फत गरेको एक अन्तक्र्रियामा उनीहरूले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, तर खर्च नहुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै आगामी आवको बजेटलाई ठूलो आकारको नबनाउन सुझाब दिएका हुन् ।

‘अहिलेको स्रोत परिचालन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले ११ खर्ब हाराहारीको मात्रै बजेट ल्याए पुग्छ । तर, १७ खर्ब १० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने देखिन्छ ।’ 

अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, तर विकास खर्च नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै आगामी आवको बजेटबाट अनुशासनहीनता रोकिनुपर्ने बताए । ‘झ्याप्प ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, चालू खर्च गर्ने, तर विकास खर्च नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको स्रोत परिचालन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले ११ खर्ब हाराहारीको मात्रै बजेट ल्याए पुग्छ । तर, १७ खर्ब १० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने देखिन्छ ।’ 

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक ऋण तथा अनुदान ल्याउन नसक्ने अनि विकास बजेट खर्च पनि नहुने दीर्घरोग अब हट्नुपर्ने डा. पौडेलले बताए । ‘आगामी आवमा ऋण तथा अनुदान प्राप्ति झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ, राजस्व पनि उल्लेख्य दरमा बढ्न सक्नेछैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सांसद विकास कोषलगायतका विभिन्न अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै बजेटको आकार घटाउनुपर्छ ।’

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत जुटाउनसमेत चुनौती रहेको भन्दै छरितो बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाब दिए । ‘पछिल्ला सात वर्ष तुलना गर्ने हो भने बजेटको आकार १४ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ, तर खर्चको प्रवृत्ति उस्तै छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले आगामी आवको बजेट खर्च गर्न सक्ने गरी छरितो बनाउनुपर्छ ।’ उनले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न, कम उपयोग भएको क्षेत्रको बजेट बढी उपयोग हुने क्षेत्रमा रकमान्तर गर्न, वैदेशिक ऋणका दायरा बढाउन, आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत खोज्नलगायत सुझाब दिए ।