विश्वभरका सरकार आज कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफ्ना नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा केन्द्रित छन् । तर, नेपाल सरकार भने कोरोना रोकथामको नियन्त्रणमा लाग्नुको साटो असान्दर्भिक, विवादित दुइटा अध्यादेश ल्याएर गलत बाटोमा प्रवेश ग-यो । यसले नेपालको राजनीतिमा अन्योल, अस्थिरता, सांसदको अपहरणजस्ता विकृति र विसंगतिलाई भित्र्याएको छ ।

संकटका वेला सबै नागरिकको अभिभावक सरकार हो । तर, त्यो खालको अभिभावकीय भूमिका सरकारले निभाउन सकेन । निर्दिष्ट लक्ष्य, स्पष्ट कार्ययोजना पारदर्शिता, जनाताप्रतिको उत्तरदायित्व एवं जिम्मेवारीबाट सरकार टाढा देखिन्छ । जसरी कोरोना भाइरसको संक्रमण जात, धर्म, वर्ण, लिंग र राजनीति केही नभनी फैलिरहेको छ, त्यसैगरी सरकारले सुरुवाती दिनदेखि नै आफ्ना नागरिकलाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्दै अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना दिन सकेन ।

विवादित निर्णय गर्दै जाने र फिर्ता लिँदै जाने टालटुले प्रवृत्ति नै बढी हाबी भएको देखिन्छ । वर्तमान संकट जति लम्बिँदो छ, त्यस रूपमा परिस्थित सोचेभन्दा जटिल देखिएको छ । खासगरी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन लगाइएको लकडाउनलाई सरकारले यान्त्रिक रूपमा बुझ्दा समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । तीनै तहका सरकारबीचमा पनि समन्वय र सामाञ्जस्य देखिँदैन । जसले गर्दा कोरोना नियन्त्रणको कार्य दोहोरिन पुगेको छ वा डुब्लिकेसन भइरहेको छ । सातवटै प्रदेशमा कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने अस्पताल निर्माण गरिनुपर्ने थियो । तर, उपलब्ध अस्पतालमा पनि प्रभावकारी रूपमा परीक्षणको व्यवस्था छैन । 

उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई हतोत्साही गर्ने कार्य स्वयं सरकारका मन्त्रीबाट भएको देखिन्छ । मूलतः खुला सिमानाका कारणले अवैधानिक रूपले नेपाल भित्रिने ठूलो सम्भावना भएकाले कोरोनाको उच्च जोखिम रोक्न एवं दुबै देशको सीमा सुरक्षा गर्न सरकारले सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेता पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । राहत वितरण पनि प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले गर्न नसक्दा वास्तविक मजुदर अलपत्र परेका छन् । अत्यावश्यक खाद्य सामग्री जनताको घरघरमा नै कसरी पु-याउने र त्यसका लागि बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपथ्र्याे । तर, गर्न नसक्दा कालोबजारी र महँगी बढेको पाइन्छ । कोरोना भाइरसको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पर्ने सम्भावना देखिन्छ । 

संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्दै राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने गलत र फोहोरी बाटोमा प्रधानमन्त्री स्वयं लाग्नुभयो । राजनीतिमा नैतिकता, इमानदारिता र जवाफदेहिताविनाको नेतृत्व निरंकुश बन्छ ।

व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा, सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र सबै लकडानउका कारण ठप्प छन् । यसलाई कसरी पुनर्ताजगी र व्यवस्थित गर्ने भन्ने सोच सरकारमा छैन । बरु सरकार आफ्ना कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा लागेको देखिन्छ । राज्यका विभिन्न अंगमध्ये व्यवस्थापिका संसद् बन्द हुँदा सरकारलाई खबरदारी एवं जनताको समस्यालाई उजागार गर्ने कार्य बन्द भएको छ ।

यस्तो समयमा मिनी संसद् भनेर चिनिने समितिको बैठक भिडियो कन्फेरेन्सको माध्यमबाट पनि चलाउन सकिन्थ्यो, तर सांसदलाई भूमिकाविहीन बनाइँदा जनताको गुनासो सुन्ने थलो पनि बन्द भएको छ । यसैले वर्तमान सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्दै छ । ‘भिरबाट लड्न आँटेको गोरुलाई राम–राम भन्न सकिन्छ, बचाउन सकिँदैन’ भनेजस्तै सरकारलाई खबरदारी गर्दा पनि राम्रो बाटोमा हिँड्न नसक्ने सरकारको हिसाबकिताब नेपाली जनताले राख्नु नै पर्छ ।

देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा अर्थात् संकटको वेला प्रधानमन्त्री नागरिकको मूल अभिभावक हुनुपर्छ । देशको मुलीले सबै नागरिकको गुनासो सुनेर मात्र आफ्ना कार्ययोजना अघि सार्दै जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । तर, गुठी विधेयकदेखि विवादित बनेका प्रधानमन्त्री कोरोनाको विपत्तिसम्म आइपुग्दा अध्यादेश ल्याएर नेपालको राजनीतिमा झन् बढी अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएका छन् । 

संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्दै राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने गलत र फोहोरी बाटोमा प्रधानमन्त्री स्वयं लाग्नुभयो । राजनीतिमा नैतिकता, इमानदारिता र जवाफदेहिताविनाको नेतृत्व निरंकुश बन्छ । तर, आफ्नै पार्टी फुटाउन सक्ने, अरू पार्टी फुटाउन सांसद खरिद–बिक्री र अपहरणसम्मका आपत्तिजनक कदममा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले उनलाई खलनायक साबित गरेको छ । अध्यादेश फिर्ता त भयो । तर, यसको प्रभाव र नजिर दीर्घकालसम्म रहन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानवादमाथि बज्रपात भई नै सकेको छ । यसले नागरिकलाई दलहरूमाथि झन् बढी वितृष्णा फैलाउने काम गरेको छ । भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण दिने पहलले उनको दोहोरो भूमिका छताछुल्ल भएको छ । 

लकडाउनका वेला रातारात महोत्तरीबाट सांसद उठाएर पार्टी फुटाउन काठमाडौं ल्याएको विषय अझै सेलाएको छैन । यसमा मुछिएका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित सत्तारुढ नेकपाका सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले तत्कालीन संघीय समाजवादीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई रातारात काठमाडौं ल्याए । यस घटनामा प्रतिपक्षी दलसहितका दल र नागरिक तहबाट अपहरणको छानबिनको माग भएको छ । तर, काठमाडौंमा प्रहरीले यो मुद्दा दर्ता गर्न मानेन ।

 दुनियाँको नांगो आखाँले देख्न सक्ने गरी भएको यो अपहरण काण्डको गहिरो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । सांसद खरिद–बिक्रीको आपराधिक घटनाको पुनरावृत्ति भएको छ । यस्ता गम्भीर घटनालाई ढाकछोप गर्ने र छानबिन नगर्ने हो भने अपराधिक घटनाले झन् बढी बल पाउँछ । यस्ता कैयौँ परिघटनाले ओली सरकार कोरोना माहामारीको उच्च जोखिमका बीच पनि उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ ।