मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
फाइल फाेटाे
केदार दाहाल काठमाडौं
२०७७ बैशाख १९ शुक्रबार ०७:५३:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ

टिम्स र सेवा शुल्कको रकमबाट ११ लाख पर्यटन मजदुरलाई तलब

Read Time : > 2 मिनेट
केदार दाहाल, काठमाडौं
२०७७ बैशाख १९ शुक्रबार ०७:५३:००

पर्यटन क्षेत्रमा ११ लाखभन्दा बढी मजदुर कम्तीमा एक वर्ष बेरोजगार रहने अनुमान गरिएको छ । ती मजदुरहरूलाई विभिन्न कोष तथा सेवाशुल्कबापत उठाइएको रकम परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । 

ट्रेकिङ क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई नेपाल घुम्न आउने पदयात्री पर्यटकसँग पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली  (टिम्स)मार्फत उठाइएको रकम परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकसँग पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले उठाउँदै आएको रकम ६६ करोड पुगेको बताइएको छ ।  

विकास निर्माण, मजदुर तथा पर्यटकको उद्धार र अन्य विविध क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्दै पर्यटकबाट असुल गरिए पनि हालसम्म उक्त रकम खर्च गरिएको छैन । मजदुरको मृत्यु हुँदा ५ लाख दिइएको र बाँकी रकम खर्च नभएको टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए । ‘टान र बोर्ड टिम्सको रकम नै ६६ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्न सकिने पैसा छ, सोही पैसा पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने र मजदुरलाई रोजगारी दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । 

सन् २०१० मा संस्कृृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको रोहबरमा टान र बोर्डबीच टिम्समार्फत प्रतिपर्यटक १० डलर उठाइँदै आएको छ । 

सेवाशुल्कबापतको रकमले दुई महिना मजदुरलाई तलब

होटेल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले सेवाशुल्कबापत उठाइएको रकमले दुई महिना तलब पाउने भएका छन् । जनवरीदेखि नै पर्यटक आगमन कम भएकाले त्यसयता सेवाशुल्कबापतको पैसा भने कम रहेको होटेल संघ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए । ‘सेवाशुल्कको रकम ६ महिनापछि दिने गरिएकाले अहिले अप्रिलमा गत नोभेम्बरकोे पैसा मजदुरले पाउनेछन्,’ शाहले भने, ‘डिसेम्बरको पैसा भने मे महिनाको तलबमा पाउनेछन् ।’ मजदुरलाई अप्रिल र मेमा खासै समस्या नहुने, त्यसपछि भने सरकारले विकल्प दिनुपर्ने शाहको भनाइ छ ।

युद्धकालबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी र अन्य मजदुर संगठनको दबाबमा सन् २००६ मा होटेल एसोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत सेवाशुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो ।  

१० प्रतिशत उपभोक्ताबाट उठाउने शुल्कबाट मजदुरलाई ७२ प्रतिशत रकम मात्रै जाने गरेको छ । मजदुरको नाममा उठाउने, तर बाँकी ५ प्रतिशत भने मजदुर संगठन र व्यवसायी संस्थालाई जाने गरेको छ ।

१० प्रतिशत शुल्कमध्ये ७२ प्रतिशत मजदुरलाई, ५ प्रतिशत मजदुर संगठन र व्यावसायिक संस्था र बाँकी २३ प्रतिशत सञ्चालकले लिँदै आएका छन् । बिलमै जोडिएर आउने उक्त शुल्कमा १ प्रतिशत तत्कालीन एमालेनिकट होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनलाई जाने गरेको छ । त्यसैगरी तत्कालीन माओवादीनिकट अखिल नेपाल होटेल क्यासिनो रेस्टुराँ मजदुर संघ र कांग्रेसनिकट नेपाल स्वतन्त्र होटेल संघलाई एक–एक प्रतिशत जाने गरेको छ । 

त्यसैगरी होटेलतर्फको रकम २ प्रतिशत होटेल संघ नेपाल (हान) र रेस्टुराँतर्फको २ प्रतिशत रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान)ले लिँदै आएको छ । एउटा पाँचतारे होटेलबाट दैनिक सेवाशुल्कबापत लाखौँ रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । यसरी संस्थाहरूले लिने गरेको पैसा पनि धेरै भएकाले संकटको समयमा परिचालन गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । 

मुलुकभित्र संस्थागत रूपमा सञ्चालित होटेल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसदेखि नाइट क्लबसम्म १० प्रतिशत सेवाशुल्क लाग्दै आएको छ । रेबानले सेवाशुल्क खारेज गर्न पहल गरेपछि मजदुरको दबाबमा नियमित गरिएको छ । राज्यको कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै होटेल, मोटेल, सफारी रेस्टुरेन्ट, फास्टफुड, ब्यांकेट, पार्टी प्यालेस, होमस्टे, मोनास्ट्री स्टे, बन्जी जम्प, केबलकार, फ्लाइट क्याटरिङ, डिस्को, नाइट क्लब, डान्स क्लब, दोहोरीलगायतका सबै व्यवसायमा १० प्रतिशत सेवाशुल्क असुल गर्दै आएका छन् ।  

साना व्यवसायीलाई २० लाखविनाधितो बैंकको ऋण 

ट्राभल तथा ट्रेकिङ क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूले साना व्यवसायीले कम्पनी मात्रै सञ्चालन गरिरहेका संस्थालाई २० लाख सरल ऋण दिन माग गरेका छन् । टानले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई भेटेर ट्रेकिङ कम्पनीहरू साना धेरै भएकाले २० लाखसम्म २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएर व्यवसाय धान्ने अवस्था सिर्जना गर्न माग गरेको छ ।

‘हामीले मन्त्रीलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ठूला व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने भएकाले ट्रेकिङ क्षेत्रमा साना व्यवसायी धेरै भएका र त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छौँ,’ टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले भने । ट्रेकिङ क्षेत्रका ३ हजार कम्पनीमध्ये ८० प्रतिशत साना व्यवसायी रहेको समेत सुवेदीले बताए । काठमाडौंमा घर तथा जग्गा नभएकाहरूलाई कम्पनी धितो राखेर २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन आवश्यक रहेको सुवेदीले बताए ।