Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २३ शुक्रबार
  • Friday, 07 August, 2020
अर्जुन अधिकारी काठमाडाैं
२०७७ बैशाख १८ बिहीबार ०५:१७:००
कोरोना अपडेट

कोरोनाका बिरामी उपचार गर्ने निजी अस्पताललाई प्रतिबिरामी उपचार खर्च

तर, दोहोरो प्रयोग गर्न मिल्ने सामानको शुल्क जोड्न नपाउने 

२०७७ बैशाख १८ बिहीबार ०५:१७:००

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)का बिरामीको उपचार आवश्यकता पर्दा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा पनि गर्ने र प्रतिबिरामीका दरले खर्च दिने गरी निर्देशिका ल्याएको छ । कोरोनाका बिरामीले नि:शुल्क सेवा पाउने भएकाले यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न निजी, सहकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक अस्पताललाई सरकारले खर्च व्यहोर्ने गरी मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको हो ।

निर्देशिकाअनुसार अस्पतालले कोरोनाका शंकास्पद वा पहिचान भइसकेका बिरामीको उपचार लागत निर्धारण गर्दा आवश्यक औषधि तथा एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने स्वास्थ्य सामग्रीको खर्च मात्रै समावेश गर्नुपर्नेछ । एकभन्दा बढी बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने औजार, उपकरणलगायत खेर नजाने सामानको खर्च जोड्न पाउने छैनन् । उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई दिइने तलबभत्ताको सुविधा पनि सरकारले नव्यहोर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै, अस्पतालले त्यस्ता बिरामीको उपचार खर्च मात्रै पाउँछन्, जसलाई संक्रमणको शंका लागेर वा पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा उपचार गरिन्छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सूचीकृत निजी, सहकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालले मात्र कोरोनाका बिरामी उपचार गर्न पाउँछन् । ती स्वास्थ्य संस्था सरकारका आधिकारिक निकायबाट सञ्चालन स्वीकृति लिएका र नवीकरण भएको हुनुपर्नेछ । सञ्चालन स्वीकृतिपत्र, नवीकरणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, आइसोलेसनका लागि छुट्याइएको बेडसंख्या र स्वास्थ्यकर्मीको विवरण बुझाउनुपर्छ । कोरोनाका बिरामीका लागि छुट्याइएको आइसियू संख्या र क्रिटिकल केयरमा संलग्न हुने जनशक्तिको विवरण पनि स्पष्ट समावेश गर्नुपर्नेछ । 

त्यसो त, सरकारले कोरोनाका शंकास्पद बिरामीको पहिचान, निदान तथा उपचार सम्भव भएसम्म सरकारी अस्पतालमै गर्ने नीति लिएको छ । संक्रमितको संख्या व्यापक भएर सरकारी अस्पतालबाट मात्रै सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै अन्य अस्पतालमा उपचार व्यवस्था मिलाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेलगत्तै निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।