विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले कस्तो पूर्वतयारी गरेको छ ? 

• चिरीबाबु महर्जन, प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिका

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले सक्दो पूर्वतयारी गरिरहेको छ । हामीले विदेशबाट आएका नगरवासीको आरडिटी विधिबाट कोरोनाको परीक्षण गरेका छौँ । कोरोनाको शंकास्पद मानिसलाई नि:शुल्क डेडिकेटेड एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएका छौँ । यस विपत् अवधिभरका लागि एन्फाले दुईवटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको छ । त्यसमध्ये एउटा मुटु, मिर्गौला, दमलगायतका दीर्घरोगीहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएका छौँ । त्यस्तै, एउटा डेडिकेटेड एम्बुलेन्स कोरोेनाका शंकास्पदका व्यक्तिका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । हामीले सेनिटाइजार र मास्क उत्पादन गरी सीमिति संख्यामै भए पनि नगरवासीका लागि पुर्‍याएका छौँ । अहिले क्वारेन्टाइन बनाउन लागेका छौँ ।

डेडिकेटेड एम्बुलेन्स राखेको भए पनि आरडिटी गर्ने क्रममा जान मानेनन् भन्ने गुनासो आयो नि ? 

आममानिसमा आरडिटी गराउनुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरू सम्भावित कोरोना संक्रमित हुन् भन्ने धारणा छ । त्यसवेलासम्म (आरडिटी हुँदासम्म) एम्बुलेन्सको चालक र सहचालकका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई)को व्यवस्था गर्न सकेका थिएनौँ । त्यसैले एम्बुलेन्सचालकले सहयोग नगरेको भन्न मिल्दैन । तर, पछि एक संस्थाले हामीलाई २५ थान पिपिई उपलब्ध गराएपछि समस्या छैन । 

अहिले क्वारेन्टाइन बनाउँदै छौँ भन्नुभयो । ढिला भएन र ? 

अस्ति सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगर प्रमुखसँग छलफल गरी लकडाउन खुलेपछि विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी, रोजगारीलगायत अन्य काममा विदेशमा रहेका मानिस स्वदेश फर्किने क्रम बढ्छ । त्यसैले क्वारेन्टाइन बनाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । त्यसपछि हामी क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने काममा सक्रिय भएका छौँ । हामीले क्वारेन्टाइन बनाउन स्टाफ कलेज, एन्फाको भवन, ज्यापु समाजको ज्येष्ठ नागरिक भवनलाई सम्भावित स्थानका रूपमा लिएका छौँ । तर, समस्या नेपाल सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन कार्यविधि अक्षरशः पालना गर्न सकिँदैन । कार्यविधि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप स्थानीकरण मात्र गरिएको हो । यदि विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई खुसी पार्न मात्र कार्यविधि तयार पारिएको हो भने यो कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । 

हामी एन्फाको भवनमा करिब ३० बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउने तयारीमा लागेका छौँ । त्यसका लागि सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा सेना, प्रहरीलगायतको सहभागितामा एउटा समिति गठन गरेका छौँ । समितिको नेतृत्वमा म पनि सहभागी भएर सम्भावित क्वारेन्टाइनस्थल निरीक्षण गरेका छौँ । अहिले कार्यविधिकै आधारमा क्वारेन्टाइन बनाउने काम भइरहेको छ । 

ललितपुर महानगरले त ज्यापु समाजको ज्येष्ठ नागरिक भवनलाई क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको थियो नि ? 

सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार क्वारेन्टाइन बनाउन ज्यापु समाजको भवनभन्दा स्रोतसाधनका हिसाबले एन्फाको भवन उपयुक्त भएकाले हाम्रो ध्यान त्यता केन्द्रित भएको छ । ज्यापु समाजको भवनमा सबै साधनस्रोत आफैँले जुटाउनुपर्नेछ । त्योभन्दा सातदोबाटोस्थित एन्फाको भवन स्रोतसाधनका हिसाबमा बढी उपयुक्त रहेको छ । 

लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका विपन्न, मजदुरलाई भन्दा पनि जनप्रतिनिधिले मतदातालाई प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गरेको गुनासो आएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राहत वितरणमा एउटै फर्मुलाले काम नगर्दोरहेछ । महानगरले २१ हजार परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ । हामीले नेपाल सरकारले राहत वितरण गर्ने गाइडलाइन अक्षरशः पालना गरेर पहिलो चरणको राहत वितरण गरेका छौँ । काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको पनि निर्णय दुईपटक राहत वितरण नगर्ने भन्ने छ । पहिलो, वास्तविक राहत पाउनुपर्ने, तर छुटेकाहरूको समस्या यसबाट सम्बोधन हुन्छ । दोस्रो, ललितपुर महानगरका वास्तविक राहत पाउनबाट वञ्चित भएकाहरूको समस्या समाधान हुन्छ । त्यसपछि हामीले राहत प्याकेज दिनै नपर्ने गरी प्रत्येक वडामा मेस चलाउने योजनामा छौँ । त्यसैले कोही मानिस पनि भोकै पर्ने अवस्था रहँदैन । 

राहत पाउँदापाउँदै पनि मजदुर किन बाहिरिए त ?

यस विषयमा संघीय मामिला र आपूर्तिमन्त्रीले स्थानीय सरकार प्रमुखहरूसँग बैठक गर्नुभयो । बैठकमा मन्त्रीज्यूहरूले मजदुरहरू पैदल नै उपत्यकाबाहिर जाने क्रमलाई स्थानीय सरकारले नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभयो । तर, यो विषयमा मजदुरहरू कसरी बाहिर गए, हामीलाई पनि थाहा छैन । त्यसैले यो समस्या समाधान गर्न कुन फर्मुलाले काम गर्ने हामीलाई पनि थाहा छैन । उहाँहरू कामविना उपत्यकामा बस्नुभन्दा घरपरिवारसँग बस्न, खेतीपाती गर्न लकडाउनका वेला उपत्यकाबाट बाहिरिनुभएको हाम्रो बुझाइ छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले हटलाइन सुरु गरी खान समस्या भएका मानिसलाई राहत पु¥याएका छौँ । केही हदसम्म समस्या समाधान भएको छ । कथंकदाचित मजदुरहरू भोकै बस्नुपरेको छ भने खाना उपलब्ध गराउने उपत्यका मेयर्स फोरमले निर्णय गरेको छ । त्यहीअनुसार ललितपुर महानगरले २९ वटै वडामा दिनको दुईपटक खाना खुवाउने विषयमा छलफल गर्दै छौँ । केही दिनमा प्रत्येक वडामा वडास्तरीय मेस चलाउँछौँ । 

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कतिको समन्वय भइरहेको छ ? 

संघीय सरकारकै एक–अर्का निकायमा समन्वय देखिएन । स्थानीय सरकारसँग छलफलसमेत गरेको छैन । एउटा मन्त्रालयले एउटा कुरा, अर्को मन्त्रालयले अर्को कुरा गर्दा समस्या भएको छ । राम्रो काम सबै आफूले गरेको र कमीकमजोरी सबै स्थानीय सरकारले गरेको भन्ने प्रवृत्ति देखियो । हामीले राहतसम्बन्धी विषयमा गृह, संघीय मामिला र आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरेका थियौँ । तर, राहतसम्बन्धी छलफल नै नभएको अर्थ मन्त्रालयले खाद्यान्न वितरणका लागि परिपत्र गर्‍यो । हामी जनप्रतिनिधि काम गर्न तयार छौँ, तर संघीय सरकारसँग तालमेल मिलेको छैन । प्रदेश सरकारले महानगरलाई २० लाख उपलब्ध गराएको छ । संघीय सरकारले अहिलेसम्म बजेटको सहयोग गर्न सकेको छैन ।