मास्टर्स डिग्रीको अनलाइन कक्षामा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विद्यार्थी, त्रिविले जारी गर्‍यो अनलाइन कक्षासम्बन्धी निर्देशिका

विभिन्न विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरे पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेमध्ये आधा विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा नरहेको पाइएको छ । लकडाउन भएपछि स्नातकोत्तर तह र त्योभन्दा माथिका केही विषयमा अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन भए पनि आधाभन्दा कम विद्यार्थीसँग इन्टरनेटको पहुँच छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभाग तथा क्याम्पसले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा माथि विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । प्राविधिक विषय र एमफिलमा तुलनात्मक रूपमा धेरै विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागी छन् । त्रिविको नियमअनुसार सेमेस्टर प्रणालीमा पढाइ भइरहेका विषयमा ८० प्रतिशत हाजिरी हुनुपर्छ, इन्टरनेटको पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई के गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । 

पब्लिक युथ क्याम्पसले स्नातकोत्तर तहमा अनलाइन कक्षामा ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै सहभागी भएको जनाएको छ । पब्लिक युथ क्याम्पस प्रमुख बलराम थापाले धेरै प्रयास गर्दा पनि एमबिएस पहिलो सेमेस्टरमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी गराउन नसकेको बताए । ‘हामीले धेरै मिहिनेत गरेकाले स्नातकोत्तरमा ५० प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी भएका हुन्, अरू क्याम्पसमा यति पनि सहभागी छैनन्,’ क्याम्पस प्रमुख थापाले भने, ‘कतिपय विद्यार्थीसँग स्मार्टफोन, ल्यापटप र इन्टरनेट नै छैन ।’ विद्यार्थी नियमित कक्षामा गएर पढ्न भर्ना भएकाले पनि दोष दिन सक्ने ठाउँ नभएको उनले बताए । 

विद्यार्थी मात्र होइन, शिक्षकमा समेत समस्या छ । कतिपय शिक्षकको घरमा समेत पढाउने वातावरण नभएको बताए । ‘विद्यार्थीलाई इन्गेज गराउन अनलाइन कक्षा ठीक छ, रेगुलर सिस्टमको रूपमा मूल्यांकन गर्न हुँदैन,’ क्याम्पस प्रमुख थापाले भने । सहभागी विद्यार्थीमा रुचि जागेको उनले बताए । स्नातक तहमा जम्मा पाँच प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी छन् । त्रिविमा दोस्रो र चौथो सेमेस्टरको परीक्षा कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको थियो ।

३० प्रतिशत विद्यार्थी इन्टरनेट राख्न नसक्ने अवस्थाका

विज्ञान विषयमा समेत धेरै विद्यार्थी अनलाइन अध्ययन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्रिविको रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक निरञ्जन पराजुलीले स्नातकोत्तर तहका ३० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइनमा पढ्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । प्रा.डा. पराजुलीले भने, ‘मैले सबै विद्यार्थीलाई सम्पर्क गरेँ, पढ्न इन्टरनेटको सुविधा नभएका र सुविधा भए पनि आर्थिक अभावले इन्टरनेट प्रयोग गर्न नसक्ने गरी कुल ३० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन पठनपाठनमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्थाका छन् ।’ कमजोर आर्थिक अवस्थाले इन्टरनेट राख्न नसकेका र दुर्गममा थ्रिजी र फोरजी सेवा नहुँदा विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित भएको बताए ।
त्रिविका रेक्टर प्रा.डा. शिवलाल भुसालले दुर्गममा रहेका र डाटा चलाउन नसक्ने विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा समस्या भएको बताए । सीमित विद्यार्थी भएका विषयमा समस्या नरहेको र धेरै विद्यार्थी भएका कक्षामा व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरेको उनले बताए । 

डाटा चलाउन नसक्ने विपन्नलाई त्रिविले शुल्कमा छुट दिने

अनलाइन कक्षाका लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएर इन्टरनेट प्रयोग गर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई त्रिविले शुल्कमा छुट दिने भएको छ । ‘सकेसम्म दुर्गममा इन्टरनेट नभएका र नसक्ने विद्यार्थीलाई राज्यबाटै सहयोग गराउने प्रयासमा छौँ,’ रेक्टर भुसालले भने, ‘अनलाइन कक्षा लिँदा प्रयोग भएको डाटाको रकममा केही विपन्न विद्यार्थीलाई छुट दिने योजना छ ।’ उनले अनलाइन कक्षामा नआएका विद्यार्थीलाई आउन आह्वान गरेका छन् । सेमेस्टर नबिग्रियोस् भनेर अनलाइन कक्षा सुरु गरेको बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थी आएमा समस्या हुँदैन, परिस्थिति हेरेर रुचि राख्नुपर्छ, यो परिस्थितिसँग नभिजेमा पछि परिन्छ ।’ भुसालले उपत्यकाबाहिरका क्याम्पस प्रमुखले पनि स्नातकोत्तर तहको कक्षा अनलाइनबाट पढाउन सक्ने जनाएको बताए । 

अनलाइन कक्षामा औपचारिक पोसाक अनिवार्य

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइनबाट गरिने कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिकामा अनलाइन कक्षाको पूर्वतयारी, कक्षा सञ्चालनको चरण र आचारसंहिता समेटिएको छ । त्रिविले जारी गरेको निर्देशिकामा शिक्षक–विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा भएका वेला औपचारिक पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्रिविले अनलाइन कक्षाका सामग्री अनुमतिविना सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने, त्रिविबाहेकका शैक्षिक संस्थामा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि पूर्णकालीन शिक्षकलाई विश्वविद्यालयको विभाग, स्कुल वा आंगिक क्याम्पसबाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाको अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ । अनुगमन समितिले नियमित रूपमा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुने गरी कसैलाई स्वीकृति नदिने व्यवस्था गरेको छ । 

निर्देशिकाअनुसार विभाग, क्याम्पस तथा स्कुलहरूले १० चैतदेखि लिएका अनलाइन कक्षाहरूसमेतलाई नियमितसरह पाठ्यभारमा गणना गर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा तालिका तथा विद्यार्थी जानकारी सिट अग्रिम रूपमा तयार गर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थी र शिक्षकको हाजिरी रेकर्ड सम्बन्धित निकायको अनलाइन कक्षा केन्द्रले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षकले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा विद्यार्थीहरूको हाजिरी राख्न लगाउने र हाजिरी गणना गर्दा शिक्षकले कक्षा लिएको रेकर्डलाई आधार बनाउनुपर्नेछ । प्रत्येक अनलाइन कक्षाको रेकर्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा आचारसंहिताको प्रकृति, किसिम र मात्रा हेरेर विश्वविद्यालयको नियमअनुसार कारबाही गर्ने त्रिविले जनाएको छ ।

 विद्यालय शिक्षाका लागि छुट्टै वेबसाइट निर्माण हुँदै 

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षाका लागि छुट्टै वेबसाइट निर्माण गरी बालबालिकालाई शिक्षणमा सहयोग गर्ने भएको छ । १ देखि १० कक्षासम्मका विद्यालयले अध्ययन गर्न सक्ने गरी केन्द्रले तयारी गरेको हो । शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसीप्रसाद थपलियाले ‘डोमेन’ लिएर वेबसाइट निर्माण भइरहेको बताए । शिक्षाको छुट्टै वेबपोर्टल सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘वेबमा १ देखि १० कक्षासम्मका अध्ययन सामग्री हुन्छन्, त्यसका प्रयोगकर्तालाई निश्चित समयमा इन्टरनेटको शुल्क नलाग्ने गरी व्यवस्था गर्न छलफल भएको छ, हामी अन्तिम तयारीमा छौँ ।’ लकडाउनको समयमा बालबालिकालाई सिक्नका लागि शिक्षाको वेब उपयुक्त हुने उनले बताए । 

के हुन्छ विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र ?

कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेका कारण ६ चैतदेखि देशभर विद्यालय तहका सबै क्रियाकलाप ठप्प छन् । लकडाउन नभएको भए यतिवेला भर्ना अभियान अन्तिम चरणमा पु¥याएर नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारी हुन्थ्यो । तर, यो वर्ष यतिवेलासम्म कक्षोन्नतिसमेत भएको छैन । गत ५ चैतभित्र कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा लिए पनि नतिजा सार्वजनिक भएको छैन । केहीले अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरे पनि अधिकांश विद्यार्थी सिकाइविना घरमा बसिरहेका छन् । विद्यालय तह (१ देखि १२ कक्षा) मा ७० लाख हाराहारीमा बालबालिका छन् । 

केही निजी विद्यालयले वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नगरी अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयले तल्ला कक्षामा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले स्थगित भएका परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने, वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरी कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने र शिक्षासम्बन्धी योजना बनाउन तीन कार्यदल निर्माण गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले लकडाउन खुलेपछिको तेस्रो सातामा स्थगित भएका परीक्षा लिन सकिने बताए । कक्षा सञ्चालनका लागि भने विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्ने तयारी भए पनि टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ । 

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले १४ देखि १९ वैशाखसम्ममा वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताए । सरकारले २५ वैशाखसम्म लकडाउनको समय बढाएको छ । शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरेर २२ वैशाखदेखि विद्युतीय सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरी कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । ‘लकडाउन खुल्न समय लाग्ने र खुलेपछि पनि विद्यालय सञ्चालन हुन समय लाग्ने भएकाले ‘भर्चुअल’ कक्षा सुरु गर्न लागेका हौँ,’ अध्यक्ष पुरीले भने, ‘सबै अभिभावकको इन्टरनेटमा पहुँच छैन, इन्टरनेट भएकासँग पनि ल्यापटप तथा स्मार्टफोन छैन । अहिले विद्यार्थीलाई व्यस्त बनाउने हो, कक्षा सुरु भएपछि फेरि पढाउँछौँ ।’

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्- शैक्षिक सत्र बिग्रन दिन्नौँ

पठनपाठन, परीक्षा र शैक्षिक योजनाका लागि कार्यदल बनाएका छौँ । त्यसको रिपोर्ट आउनेबित्तिकै केही निर्णय गर्छौं । लकडाउन खुलेपछिको तीन सातापछि स्थगित परीक्षा लिन सकिन्छ । समुदायमा संक्रमण छैन भन्ने भएपछि मात्रै कक्षाकोठामा पठनपाठन सुरु हुन्छ । अहिले दुई सय ५० भन्दा बढी शैक्षिक संस्थामा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । त्यसैले अरू सबै खुलेपछि मात्र शैक्षिक संस्था खुल्छ । लकडाउन खुलेपछि पहिलो साता रिजल्ट र दोस्रो साताबाट भर्ना खुलाउनुपर्छ । लकडाउनको समयमा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । अनलाइन कक्षाका लागि पनि सबै प्रविधिमैत्री छैनन् । जेठ महिनाभित्र स्थगित भएका परीक्षा सञ्चालन गरेर दसैँअघि पठनपाठन सुरु गर्नसकेमा नयाँ शैक्षिक सत्र बिग्रँदैन । अहिले पढाइभन्दा पनि संक्रमणबाट जोगिनु ठूलो कुरा हो । शैक्षिक सत्र बिग्रिन दिँदैनौँ ।