अर्थ

२०१९ मा ९ खर्ब १५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, २०२० मा ७ खर्ब ८६ अर्ब मात्रै : विश्वबैंक

२०२० मा नेपालको रेमिट्यान्स १४ प्रतिशतले घट्ने विश्वबैंकको प्रक्षेपण, मुलुकको लाइफलाइन नराम्रोसँग प्रभावित हुने विश्लेषण

यस वर्ष सन् २०२० मा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स १४ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आप्रवासन तथा रेमिट्यान्ससम्बन्धी एक प्रतिवेदनले नेपाल भित्रिने विप्रेषणमा ठूलो मात्रामा गिरावट आउने प्रक्षेपण गरेको हो । 

सन् २०१९ मा ८ अर्ब १० अर्ब अमेरिकी डलर (सन् २०१९ को हालको विनिमय दरअनुसार ९ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ) रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा सन् २०२० मा घटेर ६ अर्ब ९६ करोड डलर (करिब ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ) मात्रै भित्रिने विश्व बैंकको अनुमान छ ।

 आव ०७५-७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । तर, इस्वी संवत् र आर्थिक वर्षमा आएको रेमिट्यान्सको तथ्यांक फरक पर्छ । सोही आधारमा विश्व बैंकले सन् २०१९ मा ९ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको अनुमान गरेको हो । नेपालमा जारी लकडाउन, रेमिट्यान्स पठाउने मुलुक नै लकडाउनमा हुनु तथा कोभिड–१९ का कारण विदेशमा नेपालीले रोजगारी गुमाउनेलगायत कारणबाट रेमिट्यान्समा कमी आउने भएको हो । 

यसरी रेमिट्यान्समा आउने कमीबाट नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकको अत्यावश्यक लाइफलाइन नराम्रोसँग प्रभावित हुने विश्लेषण विश्व बैंकको छ । ‘रेमिट्यान्स विकासशील मुलुकको निकै महत्वपूर्ण आयस्रोत हो,’ विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपास भन्छन्, ‘रेमिट्यान्सले कामदारका परिवारलाई खाद्य वस्तु एवं स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गरेको छ । त्यसैले विश्व बैंक समूहले रेमिट्यान्सका च्यानलहरू बन्द नहोस् भनेर बृहत् एवं व्यापक सहयोग कार्यक्रम लागू गर्दै छ ।’

दक्षिण एसियाको रेमिट्यान्स २२ प्रतिशतले घट्दै

सन् २०२० मा दक्षिण एसियाली मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्स कम्तीमा २२ दशमलव १ प्रतिशतले घट्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । दक्षिण एसियामा भित्रिने रेमिट्यान्सको प्रवाह यो वर्ष १ खर्ब ९ अर्ब अमेरिकी डलरमा सीमित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ६ दशमलव १ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । 

साथै, विश्वव्यापी रेमिट्यान्सको प्रवाह औसतमा २० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण पनि विश्व बैंकले गरेको छ । जारी कोरोना भाइरसको महामारी र तेलको मूल्यमा आइरहेको गिरावटका कारण रेमिट्यान्सको प्रवाह घट्ने नयाँ प्रक्षेपण बुधबार विश्व बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महामारीमा विशेष गरी तेलको मूल्यमा आएको कमीका कारण रोजगारी गुमिरहेको र ज्यालासमेत कटौती भइरहेकाले रेमिट्यान्स घट्न थालेको हो । सन् २०१९ मा विश्वभर ५ खर्ब ५४ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स प्रवाहित भएको थियो, जुन अहिलेसम्मकै कीर्तिमानी उचाइ हो । 

विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपास भन्छन्, ‘रेमिट्यान्सले कामदारका परिवारलाई खाद्य वस्तु एवं स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गरेको छ । त्यसैले विश्व बैंक समूहले रेमिट्यान्सका च्यानलहरू बन्द नहोस् भनेर बृहत् एवं व्यापक सहयोग कार्यक्रम लागू गर्दै छ ।’

प्रतिवेदनले न्यून एवं मध्यम आयमूलक मुलुक (एलएमआइसी)हरूको रेमिट्यान्स सन् २०२० मा १९ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ५० अर्ब डलरमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०१९ मा एलएमआइसी समूहका मुलुकले ५ खर्ब ५४ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्र्याएका थिए । यसको अर्थ महामारी र लकडाउनको मारबाट थला परिरहेका विकासशील मुलुकले रेमिट्यान्सबाट समेत कम्तीमा पनि १ खर्ब ४ अर्ब गुमाउनुपर्नेछ । परिस्थितिमा सुधार भए सन् २०२१ मा भने एलएमआइसी मुलुकहरूको रेमिट्यान्स ५ दशमलव ६ प्रतिशतले सुध्रिएर ४ खर्ब ७० अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

रेमिट्यान्स गुमाउनेमा सबैभन्दा अगाडि युरोप एवं मध्य एसियाली क्षेत्रका मुलुकहरू रहनेछन् । उनीहरूको रेमिट्यान्स यो वर्ष औसत २७ दशमलव ५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण छ । त्यसपछि धेरै रेमिट्यान्स अफ्रिका महादेशका अति पिछडिएका सहारा उपक्षेत्रले गुमाउनेछन् । सहारा उपक्षेत्रको रेमिट्यान्समा २३ दशमलव १ ले कमी आउनेछ । त्यसैगरी, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा आउने रेमिट्यान्स यो वर्ष २२ दशमलव १ प्रतिशतले संकुचित हुनेछ । मध्यपूर्व र उत्तर अमेरिकाको रेमिट्यान्स १९ दशमलव ६ प्रतिशतले घट्नेछ भने ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेबियन मुलुकले औसतमा १९ दशमलव ३ प्रतिशत गुमाउनेछन् ।

 सबैभन्दा कम रेमिट्यान्स गुमाउने क्षेत्रमा पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्र रहनेछन् । उनीहरूको रेमिट्यान्स औसत १३ प्रतिशत मात्रै कम हुने आकलन गरिएको छ । यद्यपि, परिस्थिति थप खराब बन्दै गएमा भने रेमिट्यान्सको प्रवाह पनि थप कम हुने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

यो वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) ३५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम हुने देखिएको छ । यस्तोमा न्यून एवं मध्यम आय भएका विकासशील मुलुकका लागि रेमिट्यान्स निकै मूल्यवान् स्रोत हुने र यसमा समेत कमी आउँदा उनीहरूको लाइफलाइन नराम्रोसँग प्रभावित हुने खतरा रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा न्यून एवं मध्यम आयमूलक मुलुकमा रेमिट्यान्सभन्दा एफडिआईको प्रवाह बढिरहेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ ।