कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) संक्रमणको असर चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि पर्ने देखिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवालाई केही समयको रोजगारी दिने गरेको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम सञ्चालन अनिश्चित भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ७५ हजारलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम तयार पारिएको छ । त्यसअघि नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले चालू आर्थिक वर्षमा ६० हजारभन्दा बढी बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरेका थिए ।

१ फागुन  ०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बेरोजगारी र गरिबीलाई कम गर्ने तथा नेपाली जनताको स्तर वृद्धि गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा साकार पार्ने घोषणा गरेका थिए । सोही नीतिअन्तर्गत ‘सबैका लागि रोजगार : संवैधानिक अधिकार’ नारा दिएर तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरुवात गरेका थिए ।

तर, युवा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत झार उखेल्ने, बाटोको ढुंगा फाल्ने, चौर सफा गर्ने, नाला सोहोर्ने, बाँदर लखेट्नेलगायतका कार्यमा रकम बाँडिएपछि कार्यक्रमको तीव्र आलोचना भएको थियो । बिना तयारी कार्यक्रम सुरु गरिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि मन्त्रालयले कार्यविधिसमेत संशोधन गरेको छ ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार पहिलो चरणमा ६ सय २३ वटा स्थानीय तहमा केही बजेट विनियोजन भइसकेको छ । सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै केही स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनका कारण धेरै स्थानमा कार्यक्रमले गति लिन नसकेको बताइएको छ । प्रवक्ता घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले कति सञ्चालनमा आएका छन्, हामी तथ्यांक संकलन गर्दै छौँ ।’

कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुनै निश्चित नभएकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट करिब–करिब रोकेको अवस्थामा रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उनले अहिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पनि रकमान्तर भएर जाने सम्भावना रहेको बताए ।