मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ बैशाख १२ शुक्रबार ०८:२४:००
Read Time : > 2 मिनेट
सम्पादकीय

पाँच वर्ष बिते पनि नियति उस्तै

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ बैशाख १२ शुक्रबार ०८:२४:००

आजभन्दा ठीक पाँच वर्षअघि, ०७२ वैशाख १२ गते नेपालले ८० वर्षयताको सबैभन्दा ठूलो भूकम्पको सामना गर्‍यो । ७.९ रेक्टरस्केलको सो भूकम्पले मध्य–नेपालका मुख्यगरी गोर्खादेखि रामेछापसम्मका १६ वटा पहाडी जिल्लासहित देशभर नै असर पुर्‍यायो । झन्डै दश हजारको ज्यान गएको र बीसौँ हजार घाइते भएको सो भूकम्पबाट पाँच लाखभन्दा बढी आवासीय भवन ध्वस्त भए । पुरातात्विक महत्वका संरचना, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, प्रहरीचौकी, सरकारी कार्यालय, गाउँपालिकाका भवनलगायत हजारौँ संरचना भत्किए । आपत्कालीन उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका प्रारम्भिक काम अस्तव्यस्त र अव्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भए । यद्यपि त्यति ठूलो संकटपछि पनि नेपालमा कुनै रोगव्याधीको महामारी आएन, अनिकाल र भोकमरी लागेन । सडक सञ्जाल सुचारु रहे । उत्पादनमा  ठूलो धक्का लागेन । कबुल गरेजति बाह्य सहयोग नआए पनि नेपालले बिस्तारै तंग्रिन सिक्यो ।

जे–जे कारणले पाँच वर्षअघिको भूकम्प सामना गर्न नेपाललाई मुस्किल परेको थियो, तिनै समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा हाम्रो राज्य संयन्त्र र समाज चुकिरहेको छ

तर, यसका लागि लाखौँ विद्यार्थीले चिसो, झरी र घाम सहेर पढे । हजारौँ परिवारले वर्षा र हिउँद चिसा छाप्रामुनि बिताए । वृद्धवृद्धा, एकल महिला र आर्थिक सामाजिक उँचनिचताको सिकार भएका सीमान्त परिवारले थप गरिबीको सामना गरे । कैयन् परिवारका सदस्य घर बनाउँदाको ऋण तिर्न बिदेसिए र उतै बाकसमा बन्द भए । कैयन्ले थातथलो छाडे । कैयन्ले परम्परागत सांस्कृतिक आर्थिक मूल्य गुमाएर नयाँ आवास निर्माण गरे । सरकारले तोकेको मापदण्ड न त सबै ठाउँमा लागू भयो, न त सरकारले दिएको रकममा बनेका घर एउटा परिवार बस्नयोग्य नै बने । अहिले पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणतिर छ । तर, त्यतिवेला जे–जे कारणले यो समस्या सामना गर्न नेपाललाई मुस्किल परेको थियो, ती समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा भने हाम्रो राज्य संयन्त्र र समाज चुकेको छ । अहिले पनि विपत्ति आइलाग्यो भने त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सामना गर्ने हाम्रो संस्थागत क्षमता उस्तै छ । कोरोनाको सम्भावित महामारीका समयमा हामीले देखिरहेका छौँ, हाम्रो राज्य संयन्त्रको निम्छरोपना ।

प्राकृतिक विपत्तिका अनेक समस्या हाम्रो जीवनका अभिन्न अंगजस्तै हुन्, आइरहन्छन् । नेपाल त यसै पनि गरिब देश, अरू देशमा नआउने हैजा र भोकमरी पनि हामीकहाँ आउँछ । भूबनोटका कारण बाढी आउँछ । पहिरो आउँछ । हावाहुरी र भुमरी आउँछ । हिमताल फुट्छ, शीतलहर चल्छ । देश भूकम्पको उच्च जोखिममा छ । वनमा डढेलो लाग्नु त सामान्य नै छ । अहिले विश्वव्यापी महामारीको अंग बनेर हामीकहाँ कोरोनाले लखेटिरहेको छ । यी समस्या सामाधान गर्न राज्यसँग केही आधारभूत तयारी हुनु आवश्यक हुन्छ । पहिलो त यस्तो समस्या हेर्ने छुट्टै अधिकार सम्पन्न र साधनस्रोतसहितको निकाय चाहिन्छ । यतिवेला बनेको विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण कमजोर छ । सबै विषय समेटिएको सूचनाबैंक हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म हामीले व्यहोरेका विपत्ति कहिले कस्तो प्रकारको आयो र के–के गरियो भन्नेसहितको सूचना अभिलेख चाहिन्छ । वातावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तनजस्ता नयाँ समस्यासहित विपत्तिका सम्भावनाको तथ्यपरक विश्लेषण र सम्भावित जोखिमको चित्र प्रस्ट हुनुपर्छ । यस्तो विपत्ति सामना गर्ने पूर्वतयारी हुनुपर्छ । र, यस्तो पूर्वतयारीका संस्थागत व्यवस्था गाउँपालिका र वडास्तरसम्म विस्तार हुनुपर्‍यो । यस्तो पूर्वतयारी विपत्ति आएपछि गर्ने होइन, अहिले या आजै थालियो भने मात्र समस्या आउँदा झेल्न सजिलो हुन्छ । जसरी हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले ताउरमाउर गरेर विवादास्पद निर्णयमा फस्दै गएको छ, त्यस्तो अवस्थाबाट जोगिने भनेको समुदायस्तरदेखि संघीय सरकारको तहसम्म पूर्वतयारीका आधार तयार गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ । के थाहा, हामीलाई अरू के–के कति विपत्तिले घेरिरहेका छन्।