- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित चार दलले सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेश फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार भएको छलफलपछि कांग्रेस, समाजवादी, राजपा र राप्रपा दुवै अध्यादेशविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
कोरोनासँग लड्नुपर्ने वेलामा सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समाप्त गरी निरंकुशता लाद्न खोजेको निक्र्योल गर्दै चारै दलले तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । सरकारले सोमबार राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश ल्याएको थियो । जसमा राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नहुँदा पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख शृंखलाबद्ध कदमको पछिल्लो नांगो कदमका रूपमा यी अध्यादेशलाई हामीले लिएका छौँ । यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।’
‘अध्यादेशहरू वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकाले यसको घोर निन्दा गर्दछौँ,’ बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख शृंखलाबद्ध कदमको पछिल्लो नांगो कदमका रूपमा यी अध्यादेशलाई हामीले लिएका छौँ । यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’
दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चारै दलले सहमति गरेका छन् । ‘हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सीमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन बाध्य हुने यो बैठक निर्णय गर्दछ,’ चारै दलले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत सरकार अधिनायकवादउन्मुख भएको ठहर गर्दै बैठकले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमनागरिकलाई थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्रविरोधी र जनविरोधी कामका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गरेको छ । साथै, संघीय संसद्बाहिर रहेका राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारीहरू, पूर्वपदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, संघीय समाजवादीबाट अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजपाबाट अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी र राप्रपाबाट अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरा सहभागी थिए ।
संसद् बैठक बोलाउन माग
त्यस्तै, चारै दलको बैठकले संसद् बैठक बोलाउन पनि माग गरेको छ । सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरेको जनाउँदै यस विषयमा छलफल गर्न दूरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएर तत्काल संघीय संसद्को बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । संसद् बैठक नबोलाउने र कोरोनाको संकट देखाएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नमा सरकार केन्द्रित रहेकाले तत्काल संसद् बैठकको माग गरिएको कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए ।
राहत वितरणमा पनि पक्षपात
विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउनको अवस्थामा दैनिक मजदुरी गर्नेहरूले दुःख पाएको उल्लेख गर्दै राहत र उद्धारमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘लकडाउनका कारण आमजनता खाद्यान्नलगायतका न्यूनतम आवश्यकताबाट पनि बिस्तारै वञ्चित हुँदै गएका छन्,’ विपक्षी दलको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरूलाई दु्रत गतिमा जाँच र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकोप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
‘प्रधानमन्त्रीले सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाए’
कांग्रेसका ११ केन्द्रीय सदस्यले सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेश फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कोरोना भाइरसविरुद्ध काम गर्नुपर्ने र सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने वेलामा संविधानको आधारभूत स्तम्भलाई नै प्रहार गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले सत्तामा बस्ने नैतिक आधार गुमाएको उनीहरूले बताएका छन् ।
बुधबार कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरु घिमिरे, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव र सरिता प्रसाईंले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् ।
‘संविधानलाई कुल्चेर गरिएको यो जालझेल र षड्यन्त्रपूर्ण हर्कत प्रधानमन्त्रीको आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न र आफ्नो महत्वकांक्षा पूरा गर्नका लागि हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । याद रहोस्, हामी कदापि त्यस्तो हुन दिनेछैनौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति नेपाली जनताले गरेको बलिदानबाट प्राप्त संविधान न कुनै नेता, गुट वा पार्टीविशेषको सत्तालिप्साका निम्ति थियो, न त यो कुनै व्यक्तिको लहड र सनकको अस्त्र बनाउनका लागि हो । हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ, लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने कुत्सित मनसायबाट उत्प्रेरित यी अध्यादेश सरकारले अविलम्ब फिर्ता लियोस्, अन्यथा यसविरुद्धको प्रतिरोध आन्दोलनको परिणाम भोग्न तयार रहोस् ।’
उनीहरूले स्थिर सरकारको नारा दिएर सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकारमा बसिरहने नैतिक आधार नभएको जिकिर गरेका छन् । ‘अध्यादेशमार्फत गरेको परिवर्तनले संविधान बनाउँदा अत्यन्त सुझबुझका साथ राखिएका ती प्रावधानलाई भत्काएको छ । यो कुनै दलविशेषको विषय वा कानुन परिमार्जनको विषयमा मात्र सीमित छैन,’ उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो संविधानले परिकल्पना गरेको सिंगो राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रहार हो । त्यसमाथि संसदीय व्यवस्थाभित्र स्थिर सरकारको नारा दिएर सत्तारोहण गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग यो कदमपछि सरकारमा बसिरहने कुनै नैतिक आधार बाँकी होला र ?’
उनीहरूले सरकारको यो गलत कदमविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने विषयमा पर्याप्त छलफल गर्नका लागि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन पनि सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् । यसैबीच, कांग्रेसले आगामी १७ वैशाखमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ ।
