राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको जनाएको छ । १२ वैशाख ०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पको पाँच वर्ष पूरा हुन दुई दिनअघि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको जनाएको हो ।
प्राधिकरणले चार लाख ९४ हजार ४४ अर्थात् ६३ प्रतिशत लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र थप एक लाख ९० हजार एक सय ४५ अर्थात् २५ प्रतिशत लाभग्राही निजी आवास पुनर्निर्माणको चरणमा रहेकोसहित समग्रमा ८८ प्रतिशत भएको जनाएको हो । प्राधिकरणले अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएका लाभग्राहीको संख्या पाँच लाख ६१ हजार ६ सय ५० अर्थात् ७२ प्रतिशत पुगेको पनि जनाएको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा करिब पाँच लाख गुनासो सम्बोधन भएको र प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाइमा चित्त नबुझ्नेहरूका लागि पुनरावेदन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल सात हजार पाँच सय ५३ विद्यालयमध्ये पाँच हजार पाँच सय ९८ अर्थात् ७४ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै एक हजार चार सय ९२ अर्थात् २० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।
यस्तै ३२ जिल्लाका नौ सय २० वटा सम्पदामध्ये चार सय दुई सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने एक सय ४१ वटा सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त एक सय ७० वटा सम्पदामध्ये एक सय एकवटा अर्थात् ५९ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
त्यसैगरी कुल एक हजार एक सय ९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ६९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने एक सय ४५ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । सम्पन्न भएका र पुनर्निर्माण भइरहेका गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।
कुल चार सय १५ सरकारी भवनमध्ये तीन सय ४९ वटा अर्थात् ८४ प्रतिशत सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ४९ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । तीमध्ये धेरै सम्पन्न हुने चरणमा छन् । पुनर्निर्माणअन्तर्गत सुरक्षा निकायका एक सय ९४ वटा संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २२ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार ४३ वटा एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएको छ भने नौवटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २७ वटाको डिपिआर स्वीकृत भई निर्माणाधीन छन् । यसरी कुल ७९ वटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् । पुनर्निर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट तीन खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ र गैरसरकारी संस्थामार्फत ७२ अर्ब रुपैयाँ गरी तीन खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।