- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका चार दलले सरकारले ल्याएको दुई अध्यादेश फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कांग्रेसको पहलमा उसकै कार्यालय सानेपामा बसेको संघीय समाजवादी, राजपा र राप्रपाको बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्र र संविधानमाथिको अतिक्रमण भएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेकाे हाे । फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने परिस्थिति निर्माण हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । ‘संविधान र लोकतन्त्रविरोधी अध्यादेशलाई तुरुन्तै फिर्ता लिन माग गरेका छौँ,’ छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अध्यादेश फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ भन्ने हाम्रो साझा बुझाइ छ ।’
बैठकका निर्णय यस्ता छन् :
(१) वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको वेला हठात् संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशहरू वर्तमान संविधानको मूलमर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको घोर उल्लंघन भएकोले यसको घोर निन्दा गर्दछौँ । ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख शृंखलाबद्ध कदमहरूको पछिल्लो नांगाे कदमका रूपमा यी अध्यादेशहरूलाई हामीले लिएका छौँ । यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
(२) मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरूले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूलमर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
(३) यो बैठक कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आमजनता खाद्यान्नलगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरूबाट पनि विस्तारै वञ्चित हुँदै गएको छ । सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरूलाई द्रुत गतिमा जाँच र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरूप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकाप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।
(४) यो बैठक राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आमनेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा सरकारको अधिनायकवादउन्मुख कदमहरूप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्रविरोधी र जनविरोधी कामहरूका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ ।
(५) यो बैठक संघीय संसदबाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने ।
(६) हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सीमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जनाग र्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन बाध्य हुने ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राजपा संयोजक शरतसिंह भण्डारी, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणालगायतका नेता सहभागी थिए ।
