निर्माण सामग्री अभावले पूर्वाधार आयोजना प्रभावित, उत्पादन र आपूर्तिमा सरकारकै अवरोध

सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा सबै किसिमका अवरोध हटाएर काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ तर निर्माण सामग्री ढुवानीमा स्थानीय सरकार र प्रशासनले नै अवरोध गरिरहेका कारण आयोजनाहरू प्रभावित, सरकारले सहयोग नगर्दा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग नै सञ्चालन हुन सकेनन् 

..................................

सरकारले लकडाउनका वेला पनि पूर्वाधार निर्माणका कार्य सुरु गर्न निर्देशन दिए पनि निर्माण सामग्रीको अभावले समस्या पर्न थालेको छ । कतै प्रशासनले सामान ढुवानीमा अनुमति नदिँदा समस्या परेकोछ भने कतै स्थानीयले अवरोध गरेका कारण पनि काम गर्न कठिनाइ बन्दै गएको आयोजनाहरूले जनाएका छन् । 

अर्कातर्फ निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दा र तिनले विमानस्थल, जलविद्युत्लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको माग धान्न नसक्दा काम प्रभावित हुन थालेको हो । सामान अभाव हुँदै जान थालेपछि पोखरा र भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम प्रभावित हुन थालेको ती आयोजनाले जनाएका छन् । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेलम्चीलगायतका आयोजना पनि प्रभावित बनेका छन् ।

ढुवानी बाधाले विमानस्थल निर्माण प्रभावित 
 
लकडाउनमा निर्माणाधीन दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका काम मूलगेट बन्द गरेर धमाधम गरे पनि निर्माण सामग्रीको अभावले समस्या पर्दै गएको छ । भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम सामग्री अभावले प्रभावित हुने भएको हो । दुई विमानस्थलमा ५ सय मजदुर भित्रै काम गरिरहेका भए पनि सामग्री अभावका कारण काम रोक्नुपर्ने आवस्था आएको आयोजना प्रमुखहरूले जानकारी दिएका छन् । 

 निर्माणाधीन विमानस्थलमा ढुंगा, गिट्टी, सिमेन्टसमेत सप्लाईमा स्थानीय प्रशासनले कडाइ गरेपछि समस्या आएको छ । उच्चस्तरीय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणलाई अगाडि बढाउने भनिए पनि स्थानीय प्रशासनले अझै ढुवानीमा समस्या खडा गरिरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले समेत सहयोग गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमार्फत सिडिओ कार्यालयलाई परिपत्र गर्न लगाइएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका गौरव आयोजनाका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए । ‘पोखरामा सिमेन्टको अभाव भएकाले नवलपरासीदेखि होङ्सी सिमेन्ट लैजान गृहबाट परिपत्र गराइएको छ,’ अधिकारीले भने । सबै आयोजनालाई नेपालमा पाइने निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने गरी समन्वय गर्न सके कामले अझै तीव्रता पाउने अधिकारीको बुझाइ छ । 

भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पनि अहिले चलिरहेको छ । त्यहाँ १ सय २५ कामदारले भित्रै बसेर काम गरिरहेका छन् । ‘देशबाहिरबाट आउने सामानको समस्या छँदै छ, यहाँको नदीजन्य सामग्री सप्लाई गर्न समस्या भएको छ,’ आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भने । उनका अनुसार एसी जडान, तारबार, पेरिमिटर सडक, टायल र मार्बल छाप्ने काम, पुरानो धावनमार्गमा बत्ती जडानका काम र अन्य फिनिसिङका काम चलिरहेको अधिकारीले बताए । 

नदीजन्य सामग्री ल्याउन र सिमेन्टको अभावमा अझै सोचेको जस्तो काम गर्न नपाएको अधिकारीले बताए । सरकारले आयोजनाको काम नरोक्ने भने पनि सामग्री ल्याउनका लागि सहज बनाउन सकेमा काम द्रुतगतिमा अगाडि बढ्ने उनको विश्वास छ । 

पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माणमा पनि मुख्यगरी सिमेन्टका कारण काम प्रभावित भएको छ । विमानस्थलमा यतिवेला ३ सय ७१ कामदार भित्रै बसेर काम गरिरहेका भए पनि होङ्सी सिमेन्ट ल्याउनका लागि सप्लाई हुन नसकेको आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले बताए ।
 
आयोजनमा अहिले डेकोरेसन, पार्टेसन, सिसाको काम, टायल, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चर निर्माण, ढल, बाहिरी नाली, माटो फिलिङलगायत काम धमाधम भइरहेको उनले जानकारी दिए । सिमेन्ट अभाव भए पनि होङ्सी सिमेन्ट ल्याउनका लागि सिडिओ कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । होङ्सी सिमेन्ट ल्याउन नवलपरासीदेखि कास्कीसम्म समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले समस्या आइरहेको मुनकर्मीले बताए ।  

मेलम्चीलगायत अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि समस्या 

निर्माण सामग्रीको पर्याप्त मौज्दात नहुँदा आयोजनाको निरन्तर सञ्चालन कठिन देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा केही दिनदेखि सिमेन्ट अभाव छ । नवलपरासीमा रहेको होङ्सी सिमेन्ट आयोजनामा प्रयोग गर्ने तयारी छ । तर, उद्योगबाट सिमेन्ट आपूर्ति हुन नसक्दा काम रोकिने अवस्था छ ।

 ‘मंगलबार बेलुकासम्ममा जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा ७ ट्रक सिमेन्ट उद्योगले पठाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसकारण सिमेन्ट प्राप्त हुने आशा छ,’ मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख तिरेशप्रसाद खत्रीले भने । आयोजनामा दैनिक २ सय बोरासम्म सिमेन्टकोे खपत हुने गरेको छ । गिट्टी, बालुवा भने स्थानीय खोलाबाट प्राप्त भइरहेको जानकारी दिए । आयोजनालाई आवश्यक परेको, तर नेपालमा नपाइने स्टिल पाइप, ग्यास्केट रड, गेटजस्ता सामग्री भने भारतबाट ल्याउने पहल भइरहेको छ । 

त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनामा तत्कालै निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छैन । थोरै खण्डमा केही दिनदेखि मात्र काम थालिएकाले निर्माण सामग्रीको अभाव नभएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । ‘तर, काम निरन्तर गर्दै जाँदा निर्माण सामग्रीलगायत अन्य सामानको पनि आवश्यकता पर्नेछ,’ उनले भने । 

हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि तत्कालका लागि निर्माण सामग्रीको अभाव छैन । तर, पूर्ण क्षमतामा काम हुने अवस्थामा भने उद्योगसँग रहेको स्टकले पनि नपुग्ने सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बताए ।  

सडक विभागले पनि निर्माण सुरु गर्ने 

त्यस्तै, सडक विभागले पनि आफूमातहतका सबै सडक आयोजना तथा कार्यालयलाई निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर स्तरोन्नति तथा निर्माण कार्य थालनी गर्न पत्र पठाएको छ । 

यसैगरी, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले काम थालनी गर्नैपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पुलमा फर्मा, रडसहित टेन्डम तार जडान भएका, नदी नियन्त्रणमा ग्याबिन वाल सुरु गरेका, सडकको बेसकोर्स राखेका र भवन फाउन्डेसन खनेर तयार रहेका तथा ढलानका लागि फर्मा रड जडान गरी तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना थालनी गर्न देशभरका निर्माण व्यवसायीलाई परिपत्र गरेको छ । यस्ता आयोजनामा ठूलो लगानी भइसकेकाले निर्माण नगरेमा वर्षा भए बिग्रिने तथा बगाएमा ठूलो क्षति हुने भएकाले आवश्यक तोकिएको मापदण्ड अपनाई काम थाल्न भनिएको छ । 

ऊर्जा र सिँचाइका आयोजनामा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति असहज 

सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि सिमेन्ट लिन नवलपरासीस्थित होङ्सी सिमेन्ट उद्योग गएका ९ ट्रकलाई स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । सिमेन्टको अभावमा बाँध निर्माण कार्य अलपत्र परेपछि गृह मन्त्रालयबाट पास लिएर पठाइएका ती ट्रकलाई नवलपरासीको स्थानीय वडा कार्यालय र स्थानीयले अवरोध गरेको आयोजना प्रमुख सुनीलकुमार लामाले जानकारी दिए ।  निर्माणाधीन कर्णाली नदी नियन्त्रणका लागि आवश्यक तार–जाली उद्योगहरू बन्द हुँदा आपूर्ति गर्न नसकिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण नेपालले बताए । 

उता, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने जलविद्युत्का उत्पादन र प्रसारण आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल तथा प्रसारण लाइनका निर्माण उपकरण लकडाउनका कारण भारतीय बाटोमै अलपत्र परेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिएका छन् । अलपत्र परेका करिब ३० आयोजनाका सामान आयातमा सहजीकरण गरिदिन सूचिसहितको पत्र भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका सम्बन्धित निकायलाई पठाउने तयारी भइरहेको समेत उनले बताए । 

सिँचाइका आयोजनामा पनि निर्माण सामग्री अभाव हुने 

सिँचाइ विभागअन्तर्गत देशभर साना–ठूला गरी ५० आयोजना निर्माणाधीन छन् । तर, लकडाउनका कारण पूर्ण गति र जनशिक्तका साथ काम हुन नेसकेकाले हालसम्म सिमेन्ट, डन्डीजस्ता सामग्रीको अभाव नदेखिएको उनले सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण नेपालले जानकारी दिए ।

ठूला सिँचाइ आयोजनामा काम जारी राख्ने सरकारको निर्णयपछि काम सुचारु भए पनि पूर्ण गतिका साथ काम नभएको उनले बताए । ठूला आयोजनाहरू तीव्र गतिमा निर्माण भए वा यति गतिमा पनि निर्माण जारी रहे अबको केही दिनमा नै सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको अभाव सुरु हुने उनले बताए । 

कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजनामा तार–जाली अभावको समस्या देखिएको उनले बताए । ‘कोरोना संक्रमणको त्रासको यो घडीमा आयोजनाहरू आइसोलेटेड ठाउँमै भए पनि मजदुर कर्मचारीले आफू, आफ्ना परिवारको चिन्ता तथा मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण काम गर्ने वातावरण नै बन्न सकेन,’ उनले भने, ‘रानीजमरा, कुलरीया आयोजना संक्रमणको प्रभावित क्षेत्रमा भएकाले काम हुन सकेको छैन । सिक्टालगायत आयोजनाका धेरैजसो कामदार निर्माणस्थलमा छैनन् ।’ 

देशभरका सिँचाइ आयोजनामा झन्डै ५ हजार मजुदर कार्यरत रहेको भए पनि पनि अहिले अधिकांश कामदार घर गएका र घरपायक हुने कामदारले मात्रै काम गरिरहेको उनले बताए । 

निर्माण सामग्री उत्पादन उद्योग अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने 
 
निर्माण व्यवसायीका अनुसार निर्माणलाई गति दिन निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । पूर्वाधार आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, डन्डी, तारलगायतका सामग्री आयोजनास्थलमा सीमित भएकाले उद्योग सञ्चालन समयमा भए पनि अयोजना निर्माण सुचारु गर्न कठिन हुने निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

तर, अहिलेसम्म निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे आवश्यक तयारी भएको देखिँदैन । ‘निर्माण सामग्री नभए काम रोकिन्छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने । त्यस्तै, प्र्रशासनबाट सहयोग र समन्वय नभए काम गर्न कठिन हुनेछ । स्थानीयवासीको सहयोग उत्तिकै आवश्यक रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

जनशक्ति र निर्माण सामग्री छैन : महासंघ

सरकार र कोरोना प्रकोप नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अति आवश्यक निर्माण कार्यको निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयले काम थाल्न आग्रह गरेका छन् ।

तर, अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्माण कार्य गर्न, त्यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, निर्माण सामग्रीको सहज नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । अत्यावश्यक निर्माण कार्यहरू बर्खा सुरु हुनुअगावै नगरेमा राज्य र व्यवसायीलाई ठूलो क्षति हुने हुँदा क्षति न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायसँग समन्वय गरी अघि बढाएको महासंघका महासविच रोशन दाहालले बताए । 

हाल अलपत्र परेका मजदुरहरू निर्माण क्षेत्रसँग आबद्ध भन्ने समाचार सही नभएको महासंघको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रभन्दा बाहिरका र निर्माण कम्पनीको सम्पर्कमा नआएका वा आफूखुसी कार्यस्थल छोडिगएका मजदुरहरू अलपत्रमा परेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघअन्तर्गतका कम्पनीमा कार्यरत मजदुरहरू अलपत्र परिरहेको भए सम्बन्धित जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूमा सम्पर्कमा आउनुहुनसमेत महासंघले अनुरोध गरेको छ । 

सहजीकरणका लागि गृहमार्फत जिल्लालाई पत्राचार

गृह मन्त्रालयले निर्माण आयोजनालाई सहजीकरण गर्नका लागि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाएको छ । पुल तथा सडक निर्माण कार्य सुचारु गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेको हो । यसअघि निर्माण व्यवसायीले पाल्पा, कैलाली, स्याङ्जालगायतका जिल्ला प्रशासनले काम गर्न रोक लगाएको र समन्वय नगरेको दुखेसो पोखेका थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनलाई समन्वयका लागि पत्र पठाएको हो । स्थानीय प्रशासनले एकरूपता कायम गर्ने, पास उपलब्ध गराउने, निर्माण सामग्री बोकेका साधनलाई सञ्चालन अनुमति दिनेजस्ता काममा समन्वय गर्नेछ । 

उच्चस्तरीय समितिद्वारा सहज बनाउने निर्णय

नोबेल कोरोना रोग रोगथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो । 

समितिले यसका लागि गृह प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । तर, सर्त र मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई भने प्रहरी प्रशासनले कडा निगरानी राखी रोक लगाउने निर्णयमा उल्लेख छ । समितिको ३ वैशाखमा बसेको १९औँ बैठकले यो निर्णय गरेको होे । यसअघि समितिको १६औँ बैठकले पनि राष्ट्रिय गौरवलगायतका आयोजना सुचारु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्पष्ट निर्देशन नहुँदा सिमेन्ट र छड उद्योग खुल्न सकेनन्

सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने तथा उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको तीन साता नाघिसकेको छ । तर, पूर्वाधार निर्माण फाट्टफुट्ट सुरु भए पनि उद्योग भने अझै चल्न सकेका छैनन् ।
 
केन्द्रीय सरकारले स्पष्ट निर्देशन नदिनु तथा स्थानीय प्रशासनले आवश्यक सहजीकरण नगर्दा उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगीले बताएका छन् । खासगरी सिमेन्ट, छड, क्रसरलगायत उद्योग चल्न नपाउँदा निर्माण सुरु भएका पूर्वाधार आयोजनामा समेत निर्माण सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ । 
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको १९ चैतमा बसेको १६औँ बैठकले ससर्त उद्योग खोल्न र पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयअनुसार स्थानीय प्रशासनमा स्पष्ट निर्देशन नपुग्दा स्थानीय प्रशासनले उद्योग खोल्न तथा निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्न रोकेका छन् । 

हाल नेपालमा करिब ५० वटा सिमेन्ट उद्योग र २० वटा रड (फलामे छड) उद्योग रहेका छन् । सबैजसो उद्योग बन्द छन् । केही उद्योगले मर्मत–सम्भारको काम गरिरहेका छन् । थुप्रै उद्योगभित्र मजदुरसमेत रहेकाले उद्योग खोल्न समस्या नहुने उद्योगीहरू बताउँछन् । 

अहिले सिमेन्ट र रड (फलामे छड) उद्योग पनि बन्द अवस्थामै छन् । तर, सबैजसो उद्योगसँग तत्कालको माग धान्न सक्ने मौज्दात रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । सिमेन्ट तथा रड व्यवसायमा समेत संलग्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पूर्वाधार आयोजना निर्माण अघि बढाउँदा आवश्यकताअनुसार सिमेन्ट र छड आपूर्ति गर्न सकिने बताए । ‘अधिकांश ठूला सिमेन्ट र छड उद्योगसँग आफ्ना उत्पादन मौज्दात छन्,’ उनले भने, ‘एयरपोर्ट, सडक, खानेपानीलगायत पूर्वाधार आयोजनाका लागि आवश्यक रड, सिमेन्ट आपूर्ति गर्न तयार छौँ ।’ 

थुप्रै उद्योग बजारमा माग आउन थालेलगत्तै उत्पादनसमेत गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा समेत रहेको उनले बताए । अम्बे सिमेन्ट र अम्बे स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक हरि न्यौपानेले उद्योग खोल्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर उत्पादन तथा आपूर्तिका चेनलाई खुला गरिनुपर्ने बताए ।

‘केही पूर्वाधारका निर्माण अघि बढेका छन्, तर तिनमा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति गर्न पनि उद्योग खोल्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘भएको मौज्दातले तत्कालको माग धान्न सकिएला, तर उत्पादन र आपूर्तिको चक्रलाई खुला गरिनुको विकल्प छैन ।’ भारतमा पनि अधिकांश उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भइसकेकाले नेपालले पनि अब मापदण्ड पूरा गर्दै उद्योग खोल्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।