केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयविना नै राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरूको विवादले आकार लिने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भावी कदमबारे छुट्टाछुट्टै परामर्शमा जुटेपछि विवादले थप आकार लिने संकेत देखिएको हो । 

अध्यादेश अन्य पार्टीलक्षित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइप्रति आश्वस्त हुन नसकेका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालनिकट दोस्रो तहका नेताहरूले विधि र प्रक्रिया मिचेर एकलौटी गरिएको भन्दै मंगलबारबाट स्थायी समिति बैठकका लागि ‘क्याम्पेनिङ’ सुरु गरेका छन् । लकडाउनकै अवधिमा पनि उनीहरूको यस्तो ‘क्याम्पेनिङ’सँगै शीर्ष तहबाटै तत्काल व्यवस्थापन नभए अध्यादेश प्रकरणपछि थपिएको विवादको शृंखला उत्कर्षतिर पुग्ने सम्भावना बढेको छ । 

‘पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने वेला लकडाउनको परिस्थितिमा समय र विषयको सान्दर्भिकतासमेत नमिल्ने वेला एकलौटी ढंगले अध्यादेश जारी गर्ने कुरा धेरै गम्भीर विषय हो । त्यसैले राष्ट्र र जनताको हितमा समेत नभएको हुनाले कसरी अघि बढ्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ ।’ 

असन्तुष्ट प्रचण्ड र नेपालनिकट नेताहरूले मंगलबारबाटै बैठक माग गर्ने विषयमा टेलिफोनमार्फत छलफल सुरु गरेका छन् । उता, प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले भने अध्यादेशको सार्थकता पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले अहिलेको कानुनमा भएका विकृति हटाउन र राज्य प्रणाली मजबुत बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी गर्न थालेका छन् । 

तत्कालीन संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रियाको अनुभवका आधारमा बलियो स्थिरतालाई हेरेर कानुन निर्माण गरिएको र त्यसले महाधिवेशनबाट निर्वाचित वा पछिल्लोपटक कायम कुन केन्द्रीय कमिटीलाई जनाउनेसमेत स्पष्ट नभएकाले संशोधन गर्नुपरेको ओलीनिकट नेताहरूको दाबी छ । ‘लोकतन्त्रमा जनताले दिने म्यान्डेटको स्थान सर्वोच्च हुन्छ । जनअनुमोदनलाई पंगु बनाउने तिकडम नचलोस् भनेरै संसदीय दल वा निर्वाचित अथवा दल दर्ताको बखतको केन्द्रीय समिति वैधानिक हुने प्रावधान ल्याइएको हो ।

अहिलेका कानुनमा भएका विकृति हटाउन अध्यादेश आएको हो,’ अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्दै ओलीका विश्वासपात्र पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘राज्य प्रणाली मजबुत बनाउने काम कुन पार्टीको धोक्रोको मुख कति खुकुलो अथवा कसिलो छ भन्ने हेरेर गरिँदैन । कसैकसैलाई मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको अनुहार सम्झिएर ऐठन हुन्छ भने त्यो उनीहरूको समस्या हो, समस्या अध्यादेशमा होइन, उनीहरूको दोषी चस्मामा छ ।’

तर, प्रचण्डनिकट नेताहरू भने पार्टीभित्र विधि प्रक्रियालाई मिच्दै कमजोर बनाउने शृंखलाकै क्रममा नेकपा विभाजनलाई प्रश्रय दिएर अस्थिरता निम्त्याउँदै लोकतन्त्र समाप्त पार्ने उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याइएको भन्दै पार्टीमा संस्थागत छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले विकसित पछिल्लो परिस्थिति र भावी कदमका सन्दर्भमा टेलिफोनका माध्यमबाट छलफल र परामर्श भइरहेको पुष्टि गरे । ‘राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, परिवर्तन उल्ट्याउने, पार्टी एकता र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिक दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो,’ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने वेला लकडाउनको परिस्थितिमा समय र विषयको सान्दर्भिकतासमेत नमिल्ने वेला एकलौटी ढंगले अध्यादेश जारी गर्ने कुरा धेरै गम्भीर विषय हो । त्यसैले राष्ट्र र जनताको हितमा समेत नभएको हुनाले कसरी अघि बढ्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ ।’

पार्टी एकता बचाउने सन्दर्भमा स्थायी समितिका नेताहरूबीच अनौपचारिक रूपमा टेलिफोनबाट छलफल जारी रहेकाले कसरी अघि बढ्ने विषयमा केही दिनमै ठोस निष्कर्षमा पुगिने पनि उनले बताए । 

वरिष्ठ नेता नेपालनिकट स्थायी समितिका नेताहरूले पनि अनौपचारिक संवादबाट सचिवालयलाई बाइपास गर्दै विधि र प्रक्रिया मिचेर अध्यादेश जारी गरिएका कारण समर्थन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले यसबारे छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । 

अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टी विभाजनतिर जान सक्ने गलत सन्देश सम्प्रेषण भएकै कारण वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी स्थापना दिवस (२२ अप्रिल)को अघिल्लै साँझ एकताका लागि अपिल गर्दै वक्तव्य जारी गरेको नेपालनिकट एक नेताले बताए । ‘अध्यक्षहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुहुन्थ्यो होला, तर पछिल्लो घटनाक्रमले पार्टीपंक्तिमा निराशा पैदा भएको र गलत सन्देश सम्प्रेषण भएकैले एकताको अपिल गर्दै उहाँले सल्लाहमै छिटो वक्तव्य निकाल्नुभएको हो,’ ती नेताले भने ।

तीन महिनाभित्र स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्ने भए पनि चार महिना नाघिसकेकाले विकसित घटनाक्रमका कारण लकडाउन लम्बिए पनि छिटो बैठक बस्नुपर्ने निष्कर्षमा नेपालनिकट नेताहरू छन् । नेकपाको स्थायी समितिको पछिल्लो बैठक पुस पहिलो साता बसेको थियो । 

नेपालनिकट स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुषालले पनि विकसित परिस्थितिपछि छलफलको आवश्यकता महसुस भएको बताए । ‘लकडाउनका कारण धेरै विषय मलाई जानकारी छैन, तर मेरो व्यक्तिगत मत भन्नुहुन्छ भने विकसित परिस्थितिका कारण स्थायी समितिमा छलफलको आवश्यकता महसुस भएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले पनि स्थायी समिति बैठक माग गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको पुष्टि गरे । ‘संस्थागत निर्णयविनै अध्यादेश जारी गरिएका कारण पार्टी एकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी गलत सन्देश सम्प्रेण भएकाले छलफलका लागि स्थायी समिति बैठक माग गर्ने विषयमा अनौपचारिक सम्पर्क र छलफल चलिरहेको छ,’ गजुरेलले भने । 

पार्टीलाई अझ सुदृढ गर्न प्रचण्डको अपिल

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टी एकताको महत्वलाई बुझ्न र पार्टीलाई अझ सुदृढ गर्न आ–आफ्नो ठाउँमा सकारात्मक पहल गर्न सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन् । ‘कठोर संघर्षकै बलमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, समाजवादउन्मुख संविधान, सामाजिक न्यायलगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् ।

प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि गरिएको ऐतिहासिक पार्टी एकताले हामीलाई लक्ष्यप्रति समर्पित हुन थप प्रेरणा र ऊर्जा दिएको छ,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यस ऐतिहासिक अवसरमा पार्टी एकताको महत्वलाई बुझ्न र पार्टीलाई अझ सुदृढ गर्न आ–आफ्नो ठाउँमा सकारात्मक पहल गर्न म नेकपाका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तालाई अपिल गर्दछु ।’

प्रचण्डले ऐतिहासिक पार्टी एकतापछि देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू नेकपालाई कमजोर पार्ने प्रयत्नमा निरन्तर लागिरहेको दाबी गर्दै प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नु, जनमत र जनभावनाको सम्मान गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्नु नेकपाको ऐतिहासिक कार्यभार भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘पार्टीभित्र खुला र जनवादी छलफल गरी तथ्यद्वारा सत्यको अन्वेषण गर्ने विधिमार्फत पार्टी एकतालाई थप सुदृढ बनाउन सकिन्छ । यस दिशामा सकारात्मक र रचनात्मक योगदानका लागि पनि सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तालाई अपिल गर्दछु,’ प्रचण्डको विज्ञप्तिमा छ । 

प्रचण्डले सरकारको प्रयाससँग सहकार्य गरी विज्ञहरूले सुझाएका सुरक्षाका उपायहरूलाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्दै कोभिड–१९ विरुद्ध एकताबद्व संघर्षमा होमिन नेकपाका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र आमजनसमुदायमा अपिल गरेका छन् ।

पार्टीभित्र समझदारी र एकता बनाउन नेपालको अपिल 

सरकारले दुई अध्यादेश ल्याएसँगै दुवै अध्यक्षबीच अविश्वास र विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकासहित पार्टी एकता कायम राख्न अपिल गरेका छन् । नेकपाको ७१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा अध्यक्षहरुभन्दा पहिल्यै मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता नेपालले अपिल गरेका हुन् । ‘हाल विकसित कतिपय घटनाक्रमले पार्टीभित्र अनेकौँ आशंका र चिन्ता उत्पन्न भएको पाइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा हामीले सिंगो पार्टीपंक्तिलाई भावनात्मक रूपले एकताबद्ध बनाउन जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्दछ,’ नेता नेपालले अपिलमा भनेका छन्, ‘पार्टीलाई विधिका आधारमा सहमति, समझदारी र विश्वासका साथ अघि बढाउने कुरामा आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न पनि म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’ 

पार्टी नेतृत्वको पनि आलोचना गर्दै नेता नेपालले एकताको भावना पक्रिएर अघि बढ्न स्मरण गराएका छन् । ‘व्यक्तिवाद, संकीर्ण स्वार्थ, व्यक्तिगत आग्रह वा अहंबाट वा कुनै प्रकारको आक्रोश, भावावेश वा अनावश्यक आशंका र अविश्वासबाट प्रेरित वा प्रभावित नभई पार्टी एकताको मर्म, भावना र उद्देश्यलाई दह्रोसँग पक्रिएर अघि बढ्नु हामी सबैको दायित्व हो भन्ने कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु,’ उनले अपिलमा भनेका छन् । 

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउन सबैलाई क्रियाशील हुन अपिल गरेका छन् । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनका विगतमा टुटफुट र विभाजनका नकारात्मक अनुभवबाट पाठ सिक्दै हामीले दुई वर्षअघि गरेको पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ, दिगो र बलियो बनाउनु यतिवेला सबै नेता–कार्यकर्ताको गहन जिम्मेवारी हो । बलियो र एकताबद्ध पार्टीबाट मात्रै मुलुकको आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गर्न र जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलताका साथ पूरा गर्न सकिन्छ,’ उनको वक्तव्यमा भनिएको छ ।