संवैधानिक आयोग कहाँ कति रिक्त ? 

-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग– दुई आयुक्त 
-निर्वाचन आयोग– दुई आयुक्त 
-राष्ट्रिय महिला आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य 
-राष्ट्रिय समावेशी आयोग– अध्यक्ष र तीन सदस्य 
-राष्ट्रिय दलित आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य  
-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग– चार सदस्य  
-आदिवासी जनजाति आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य 

०४७ सालको संविधानको मस्यौदा बनाउने क्रममा सुझाब आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले संवैधानिक निकायमा उच्च चरित्रवान व्यक्ति हुनुपर्ने र यसको नियुक्तिमा राज्यका तीनै अंगको सहभागिता रहने संयन्त्रको अवधारणा अघि सारे । त्यही प्रस्तावअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सहभागितासमेत हुने संवैधानिक परिषद्मार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान संविधानमा राखियो । ०६३ को अन्तरिक संविधान तथा ०७२ को संविधानमा पनि यसले निरन्तरता पायो । 

संवैधानिक अंगहरू राज्यका स्वतन्त्र निकाय भएकाले यी निकायको नियुक्तिमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने मर्मअनुसार संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, दलहरूले भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने विकृत अभ्यास गर्दा संवैधानिक आयोगहरू भर्तीकेन्द्र मात्र बनेका छन् । सरकारले सोमबार ल्याएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनको अध्यादेशले त परिषद् प्रधानमन्त्रीको कब्जामा पुगेको छ । नयाँ व्यवस्थाले सरकारलाई निर्देशन दिने आयोगहरू सरकारमातहतको निकायजस्तो बन्ने जोखिम बढेको छ । यसले दूरगामी असर पार्ने संविधानविद्हरूको चिन्ता छ ।

अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब प्रधानमन्त्री र अर्का एक सदस्यले मात्रै पनि संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्छन् । विगतमा अध्यक्ष र चार सदस्य भएपछि मात्र गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था थियो । जसलाई संशोधन गरेर बहाल सदस्यको बहुमतलाई गणपूरक भनिएको छ । हाल उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)सहित पाँच पद बहाल छन् । अब तीनजनाको पनि बैठक बस्न सक्नेछ । तीनजनाको बैठकको बहुमतले नियुक्तिको सिफारिस गर्नेछ । अर्थात् दुईजनाले नै संवैधानिक निकायजस्ता महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । 

अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्बारे संविधानमा उल्लेख मर्म नै मारिएको अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बताए । यसले प्रतिपक्षी दलको नेता मात्र होइन, परिषद्को सदस्य रहने राज्यका अन्य अंगहरू न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई समेत कमजोर बनाउने कानूनविद्हरूको भनाइ छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायधीश र अर्का दुई सदस्यले असहमति जनाउँदा पनि निर्णय हुन सक्छ । उपसभामुख चयन भएपछि भने बहुमतका लागि तीनजनाको सहमति आवश्यक हुन्छ । पहिलोपटकको बैठकमा सहमति खोज्ने र सहमति हुन नसके २४ घन्टापछि अध्यक्षले अर्को बैठकले बोलाएर गणपूरक संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । 

यसरी आयो अध्यादेश 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तको एक पद रिक्त भएको ०७५ असोजमा हो । नवीन घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेपछि पद रिक्त भएको थियो । त्यसको पाँच महिनापछि घुसकाण्डमा मुछिएका आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएपछि अर्काे पद पनि रिक्त भयो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक–पटक अख्तियारसहित रिक्त अन्य आयोगमा नियुक्तिको प्रयास गर्दै आएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समेत आफ्नो हिस्सा खोजेपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न सकेको छैन । सहमति नभएका कारण प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमै उपस्थित भएनन् । 
संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६ मा अध्यक्ष र चार सदस्य भए मात्र गणपूरक संख्या पुग्ने र बैठक बस्न मिल्ने उल्लेख छ । तर, देउवा बैठकमा नगएपछि गणपूरक संख्या नै पुगेन । नियुक्ति लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री ओली देउवासँग रुष्ट भएका थिए । त्यसको प्रतिशोध उनले कानुन नै संशोधन गरेर लिएका छन्, त्यो पनि अध्यादेशमार्फत । 

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशअनुसार अब संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मात्र होइन, अन्य सदस्यको भूमिका पनि खुम्चिएको छ । अब प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सजिलै संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्न सक्छन् । 

अध्यादेशको वैधानिकतामै प्रश्न 
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संसद्ले कानुन बनाइसकेको विषयमा अध्यादेश ल्याउन नै मिल्दैन । ‘यससम्बन्धी संसद्बाट पहिले नै ऐन आइसकेको छ, संसद्ले अकुपाई गरिसकेको विषयमा अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नयाँ विषयमा मात्र अध्यादेश ल्याउने हो ।’ 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनबाट सरकार अधिनायकवाद र स्वेच्छाकारितातर्फ अघि बढेको बताए । ‘संवैधानिक निकायमा जसरी पछिल्लो समय भागबन्डाको विकृति देखिएको थियो, अब विकृतिमाथि थप विकृति बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरू सरकारको कठपुतली बन्ने जोखिम छ ।’ अब अख्तियारजस्ता निकायमा सत्तानिकट व्यक्ति जाने र विरोधीहरूलाई सिध्याउने खेल हुने जोखिम भएकाले यस्तो प्रावधान प्रजातन्त्रकै लागि खतर्नाक भएको उनको भनाइ छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूव महासचिव सुनिल पोखरेलले संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश आएको बताए । ‘जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्छ, त्यसका लागि अबको हप्ता–दश दिनमा प्रिबजेट सेसन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, संसद् सुरु गर्ने वेलामा अनावश्यक अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानको मर्मविपरीत हो,’ उनले भने ।

के हुन्छ संसदीय सुुनुवाइ ? 
अध्यादेश ल्याएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर विभिन्न आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् । संवैधानिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू संसदीय सुनुवाइबाट पनि स्वीकृत हुनुपर्छ । अहिले १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति छ । जसको दुईतिहाइले कसैलाई अस्वीकृत नगरेमा स्वतः स्वीकृत हुने कानुनी प्रावधान छ । 

संसदीय सुनुवाइमा सत्तारुढ नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ । जसकारण अहिलेको सरकारले गरेका सिफारिस संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुने सम्भावना न्यून छ । 

संसद्ले अध्यादेश पारित नगरे के हुन्छ ?  
संसद्को बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसद्को बहुमतले पारित नगरेमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । तर, अध्यादेश खारेज गरे पनि त्यसअनुसार भएका निर्णयहरू भने खारेज हुँदैनन् । त्यसकारण अध्यादेश संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारलगायत विभिन्न आयोगमा नियुक्ति गर्न लागेका छन् ।