सर्वोच्च अदालतले सोमबार राष्ट्रपतिबाट जारी भएका दुई अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै परेको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ ।

सोमबार जारी भएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर बुधबार रिट दर्ता गर्न पुगेका थिए ।

‘कोरोनासम्बन्धी र अत्यावश्यक रिट निवेदन मात्र दर्ता गर्ने सर्वोच्चको निर्णय भएकाले यो विषय त्यसभित्र नपर्ने भन्दै दर्ता गरिएन,’ अधिवक्ता अम्बेडकरले भने, ‘अब लकडाउन खुलेपछि मात्र यो विषयले सर्वोच्चमा प्रवेश पाउन सक्छ ।’ तर, यो विषय पनि कोरोना महामारीका कारण सिर्जित लकडाउनसँग सम्बन्धित भएकाले दर्ता गर्न पुगेको उनले बताए ।

लकडाउनको फाइदा उठाउँदै वर्तमान सरकारले आफूखुसी अध्यादेश ल्याइरहेकाले यसको सुनुवाइ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । महामारीका समयमा सम्भावित विरोधका स्वर साम्य पार्न यी र यस्ता विधेयक ल्याएर सरकारले महामारीको विषयान्तर गर्न खोजेको भन्दै रिट निवेदन हाल्न पुगेको उनले बताए ।

‘यस कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यविना नै राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम सुरुदेखि नै अमान्य तथा बदर घोषित गर्नू, गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरीपाऊँ,’ रिटमा माग गरिएको थियो ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्नका लागि ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।