मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७५ माघ १० बिहीबार १५:४७:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम नेपाली कम्पनीबाटै सम्पन्न गराउन सरकारलाई निर्देशन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७५ माघ १० बिहीबार १५:४७:००

संघीय संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम नेपाली निर्माण कम्पनीबाटै सम्पन्न गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले तत्काल काम थाल्नेगरी नेपाली निर्माण व्यावसायीमार्फत् सो आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी २०७० सालमा ठेक्का लगाइएको इटालीको सीएमसी कम्पनीले काम सम्पन्न नगरी अन्तिम समयमा भागेपछि अहिले निर्माण कार्य ठप्प भएके छ । ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर जाँदा ढिलाई हुने भएकाले आयोजनाको बाँकी काम नेपाली निर्माण कम्पनीमार्फत् नै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले बताइन् । आयोजनाभित्रका अन्य समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल गर्न ढिलाई नगर्न पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र पार्ने काममा जिम्मेवार देखिएको भन्दै सरकारको चर्काे आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले कमिशन मागेपछि सिएमसी कम्पनी भागेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रियसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका पाण्डेले सिएमसी कम्पनीमाथि मन्त्रीबाटै कमिशनको दवाव आएपछि काम पूरा नगरी भागेको दावी गरे । 

बैठकमा समितिकी अर्का सदस्य कोमल ओलीले सिएमसी कम्पनी भाग्दा पनि बेखवर भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी छिन् । उनले खानेपानी आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गराउन कर्मचारी संयन्त्र लागि नपरेको बताइन् । 

यता, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले आयोजनाको बाँकी काम एसीयाली विकास बैंकलाई सहमतिमा ल्याएर नेपाली निर्माण कम्पनीबाटै गराउने योजना समितिमा पेश गरेका थिए । उनले आयोजनाको बाँकी काम ४ भागमा विभाजन गरेर छिट्टै सम्पन्न गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छोडेर सिएमसी कम्पनी हिँडेपछि सरकारले पनि स्थानीय निर्माण कम्पनीहरुमार्फत नै बाँकी काम पूरा गर्न एसीयाली विकास बैंकसँग छलफल अघि बढाएको छ ।