आप्रवासी नेपाली कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित हुने क्रम बढ्दै गइरहेकाले उनीहरूको यथाशक्य चाँडो व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई ल्याउन आवश्यक तयारी र व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाएका छन् ।

स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको संख्या आकलन र प्रक्षेपण गरी सरकारले आवश्यक तयारी र व्यवस्थापनको कार्य थालिहाल्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आप्रवासी श्रमिकको द्रुत सर्वेक्षण गरी तत्कालै नेपाल फर्काउनुपर्ने संख्या यकिन गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।

आयोगले भनेकाे छ, ‘गन्तव्य मुलुकमा हाल रहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिक यस विपत्को अवस्थामा तत्कालै स्वदेश फर्कन चाहने जानकारी सरकारका निकाय, आयोग र अन्य संस्थाहरूमा आइरहेका छन् । विभिन्न मुलुकमा कोभिड– १९ को संक्रमणबाट नेपाली नागरिकको मृत्यु भएकाले विदेशमा रहेका मानसिक त्रासको अवस्थामा छन् ।'

खाडी मुलुकमा रहेका श्रमिकहरूले तलब कट्टी हुने, खान नपाउने तथा सडकमा बस्नुपर्ने समस्या भोग्नुपरेको आयोगको भनाइ छ । महामारी बढ्दै जाँदा धेरै मुलुकले सुरक्षाका प्रबन्ध घटाउँदै लगेको र कोरोना परीक्षणको सुनिश्चिततासमेत नभएकाले नेपाली मजदुरमा चिन्ता थपिएको आयोगले जनाएको छ । 

‘गन्तव्य मुलुकमा हाल रहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिक यस विपत्को अवस्थामा तत्कालै स्वदेश फर्कन चाहने जानकारी सरकारका निकाय, आयोग र अन्य संस्थाहरूमा आइरहेका छन् । विभिन्न मुलुकमा कोभिड– १९ को संक्रमणबाट नेपाली नागरिकको मृत्यु भएकाले विदेशमा रहेका मानसिक त्रासको अवस्थामा छन्,’ आयोगले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको छ ।

अहिले विभिन्न देशमा २० लाखभन्दा बढी नेपाली मजदुर मात्रै रहेको आयोगले जनाएको छ । ‘उनीहरूको अवस्थाबारे चासो राख्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई आयोगका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले भने । आयोगले विभिन्न ११ बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगको ध्यानाकर्षणमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारले ‘डिप्लोमेटिक मिसन’हरूमार्फत आप्रवासी मजदुरहरूको तथ्यांक लिने काम भइरहेको बताए । सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको र आयोगसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । 

‘भविष्यमा कसरी जाने भनेर मन्त्रालयहरूमा आन्तरिक छलफल गर्छौँ । हामीले सबै दूतावासलाई कामदारको अवस्था के छ, उनीहरूले खान पाए–नपाएको हेर्न निर्देशनसमेत दिइसकेका छौँ,’ मन्त्री ज्ञवालीले आयोगका पदाधिकारीलाई भनेका थिए ।

आप्रवासी मजदुरलाई तत्कालै फर्काउने तयारी गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं र प्रदेशमा रहेका अस्पतालको तथा स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनको क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाब पनि आयोगले दिएको छ । ‘गन्तव्य मुलुकबाट आप्रवासी श्रमिक ल्याउने नीति संघीय सरकारले लागू गर्ने भएमा स्वास्थ्य, क्वारेन्टाइन, खाद्य, सुरक्षालगायतका विषयको तत्कालै व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ ।

आयोगले शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणप्रति संयमित र मर्यादित व्यवहार गर्न सुरक्षाकर्मीलाई भनेको छ । प्रहरीले स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणलाई कुटपिट र दुव्र्यवहार गरेका घटना सार्वजनिक भएपछि आयोगले यस्तो बताएको हो । आयोगले बिहीबार अलपत्र परेका सीमान्तकृत तथा श्रमिक वर्गको मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

‘अनुगमनका क्रममा ज्यालादारी गरिरहेका मजदुरहरू, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवतीहरू असुरक्षित रूपमा आफ्नो गन्तव्यतिर हिँडिरहेका छन् । व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा गर्न आयोग नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछ,’ आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।