स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता नभएको भनी प्रधानमन्त्रीले सफाइ दिनु विधिको शासनमाथिको धाबा हो

विश्व कोरोना भाइरसको महामारीमा डुबेका वेला प्रधानमन्त्री केपी ओली कमिसनतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लागिपरेका छन् । आफ्ना विरोधीलाई जसरी भए पनि तह लगाउने उनको नीति पछिल्लो समय अझ बढेर गएको छ । अर्थात् लोकतान्त्रिक आवरणमा उनी निरंकुश बन्दै गएका छन् । दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् प्रधानमन्त्री ओली कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा देखिए पनि धेरै समय बालुवाटारको खोपीभित्रै रहन्छन् । लामो समय मौन रहेर अघिल्लो साता देशवासीलाई सम्बोधन गर्न टेलिभिजनमा झुल्किएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आलोचना गर्ने मिडियालाई गाली गर्न र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको प्रमाणित गर्नमै सम्बोधनभरि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरे । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णयको बचाउ गरे । तर, उनले महामारीमा दैनिक हातमुख जोड्न नसक्ने विपन्नका लागि प्रतीक्षित राहत र सान्त्वना प्याकेज भने घोषणा गर्न सकेनन् । सिमापारि लाम लागेका हजारौँ नागरिकका लागि स्वदेशको ढोका खोल्ने सन्देश दिन सकेनन् । उनले सरकार र प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी र उच्च वर्गीय धनाढ्यको पक्षमा अनि नैतिकता र इमानको झोला बोक्ने गरिब र निमुखाको विपक्षमा रहेको प्रस्ट पारे । 

टेलिभिजन सन्देशमा देश र जनतासामु भ्रष्टाचारीको पक्षमा उभिएका प्रधानमन्त्रीले सोही दिन सम्पन्न नेकपा सचिवालय बैठकमा पनि उस्तै झुट बोले । मानौँ, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । भयो पनि त्यही । सचिवालयका बहुमत सदस्यले सरकारविरुद्ध चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि नेकपाले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न सकेन । सचिवालयको यो कमजोरीले प्रधानमन्त्रीलाई मनपरी गर्न र स्वेच्छाचारी बन्न थप बल पुगेको हुनुपर्छ । हो, प्रधानमन्त्री ओली मिर्गाैला प्रत्यारोपणपछि स्वास्थ्य–लाभ गरिरहेका छन् । महामारीको यो विषम परिस्थितिमा संघर्षरत आमनागरिकले जस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि तीन करोड नेपालीको वर्तमान र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार राख्ने देशको प्रमुख कार्यकारी पद मनमौजी ढंगले जोगाउन सकिन्छ । बितेको एक महिनामा नेपाली समाजको संवेदनशील चरित्रलाई भत्काउने गरी गतिविधि भएका छन्, देशमा । प्रधानमन्त्रीले कि त देखिने र सुनिने गरी जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने अन्यथा पदबाहिर रही स्वास्थ्य–लाभ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जनताले आमनिर्वाचनमा नेकपालाई दिएको अत्यधिक मत प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुसी प्रयोग गर्न सक्ने पाँचवर्षे बन्धकी होइन ।

मेडिकल सामग्री खरिदमा देखिएको बेथिति र दुई वर्षदेखिको शृंखलाबद्ध कमिसनका अन्य घटना र भ्रष्टाचारले सरकार निकम्मा साबित भइसकेको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालमाथि आमजनताले प्रश्न तेस्र्याएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सो खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको भनी सफाइ दिनु विधिको शासनमाथि धाबा बोल्नु हो । हुन त विगतमा पनि वाइडबडी काण्डमा मुछिएका पार्टीनेता रवीन्द्र अधिकारी र प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्डमा घुस बार्गेनिङ गरेको अडियो बाहिरएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा तथा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिएका विष्णु पौडेललगायत सबैलाई प्रधानमन्त्रीले यसैगरी संरक्षण प्रदान गरेका थिए । आफ्नो गुटको हरेक कर्तुत र कमजोरीमा ओलीले आँखा चिम्लिएका छन् । उनी आफ्ना आसेपासेलाई बचाउन समय–समयमा यसरी उत्रिन्छन् कि मानौँ जनता भनेका राणाकालीन रैती हुन् । वरिपरि कमिसनखोरबाट घेरिएका ओलीले सस्तो लोकप्रियता र सामाजिक पुँजी बचतका लागि आफ्नो सम्पत्ति ट्रस्टलाई दिने घोषणा गर्नुको अर्थ छैन । 

मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा कमिसन र भ्रष्टाचार भएको भनी चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठेपछि सरकारले सो कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । तर, अघिल्लो खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्नेमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको देखिँदैन । बरु पटक–पटक बोली र रङ फेर्दै आएको ओली सरकारले ओम्नी समूहलाई चीनबाट खरिद गरेको विवादास्पद मेडिकल सामग्रीको भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । नेपाली सेनाको गैरसैनिक गतिविधिमाथि बढ्दो संलग्नता आमचासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । विकास निर्माणमा मात्र होइन, सेनाको व्यापार व्यवसायमा देखिएको रुचि र आसक्तिको नागरिक समाजले आलोचना गर्दै आएको छ । यसपटक प्रधानमन्त्रीकै रुचि र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा सेनालाई मेडिकल सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णयको आगामी प्रभाव कस्तो होला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । दुईतिहाइनजिक रहेको बलियो सरकारका मन्त्रीहरू नागरिक कूटनीतिलाई नकारेर सैनिक कूटनीतिको वकालत गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कोरोनासिर्जित वर्तमान संकटमा दन्त्यकथाका राजा–महाराजाजसरी बोलिरहेका छन् । नेकपाको सचिवालयले उनलाई लगाम कस्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा सेना परिचालन र प्रयोग हुनु अन्यथा होइन । तर, कहाँ प्रयोग गर्ने र कहाँ नगर्ने भन्ने लक्ष्मण रेखा कोरिनैपर्छ । चीनको वुहानमा रहेका नेपालीको उद्धार र खरिपाटीको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको संलग्नतामा कुनै प्रश्न उठेन । सेनाले पनि सो काममा उत्कृष्ट नमुना प्रदर्शन गरेकै हो । तर, त्यसैको बहानामा मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी पनि सेनालाई नै दिनु कुनै कोणबाट पनि जायज देखिँदैन । खासमा सेनाको गतिविधिमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भएकाले भ्रष्टाचारलाई कानुनभन्दा माथि राख्न यो प्रपञ्च रचिएको ठानिएको छ । पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले मेडिकल सामान खरिदको जिम्मा सेनालाई दिनुको कारण अख्तियार छल्नकै लागि भएको दाबी गरिसकेका छन् । नेपालले २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनः बहाली भएपछि निर्धक्क उपयोग गरिएको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नयाँ तरिकाले अंकुश लगाइँदै छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार नै साइबर अपराधमा संलग्न भएको देखिँदा पनि उनलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै संरक्षण दिइएको छ । 

लकडाउन सुरु भएपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति नराम्ररी उदांगिएको छ । सरकारले प्रयोगशालाको पूर्वाधार तथा पर्याप्त भेन्टिलेटर र आइसियु वार्डविनै अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति दिएको प्रस्ट भएको छ । सरकारी सेवामा रहेका अधिकांश जनस्वास्थ्य–विज्ञको ध्यान गैरसरकारी संस्थाबाट फाइदा लिनेमा बढी केन्द्रित भएको तितो यथार्थ प्रधानमन्त्रीले बुझ्न चाहेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वरिष्ठ चिकित्सक, प्राध्यापक र वैज्ञानिकको होइन, तिनै गैरसरकारी संस्था चलाउनेहरूको हालीमुहाली छ । फलस्वरूप सरकारले न कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न पिसिआर विधिको परीक्षणलाई तीव्रता दिन सकेको छ, न त स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सामग्रीकै व्यवस्था गर्न । भाइरस संक्रमितको स्वाब संकलनमा आशंका उठ्दासमेत सरकारले उत्तर दिन आवश्यक ठानेको छैन । विपक्षी दल पनि सरकारको कमजोरी औँल्याउन र प्राविधिक सुझाब दिनबाट पूरै चुकेका छन् । सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञसँग राम्रो नेटवर्किङ नभएकाले यस्तो समस्या भएको हो । इजरायल, जर्मनीलगायत देशमा ठूलो परिणाममा भाइरस परीक्षण गर्न ‘स्याम्पल पुलिङ’ विधिबाट पिसिआर गरेको भए पनि नेपालमा सरकार यस्ता जल्दाबल्दा विषयमा मौन बसेको छ । अर्थात् जनस्वास्थ्यमा सरकारको जवाफदेहिता शून्य नै देखिएको छ । 

ओम्नी समूहलाई भुक्तानीको बाटो खुलाउन कमिसनमा डुबेको सरकारले संक्रमण सम्भावित व्यक्तिमा आरडिटी (र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक किट) टेस्ट सुरु गरेको छ । युरोपमा अस्वीकृत ‘र्‍यापिड टेस्ट’ को प्रयोग गर्दा कहिले भाइरस पोजेटिभ त कहिले नेगेटिभ भनेर बारम्बार विरोधाभासपूर्ण समाचार आइरहेका छन् । जनतामा मनोवैज्ञानिक आतंक फैलिएको छ, सरकारको गलत निर्णयका कारण । एन्टीबडी र्‍यापिड टेस्टबाट नेगेटिभ (वा पोजेटिभ) रिजल्ट आएकाको पिसिआरबाट परीक्षण गर्दा पोजेटिभ (वा नेगेटिभ) नतिजा आएका वैज्ञानिक तथ्य थाहा हँुदासमेत सरकारले आफैँ अन्योल निम्त्याएको छ । प्रधानमन्त्री कोरोनासिर्जित वर्तमान संकटमा दन्त्यकथाका राजा–महाराजाजसरी बोलिरहेका छन् । नेकपाको सचिवालयले उनलाई लगाम कस्न सकेको छैन । राष्ट्रिय संकटमा सर्वदलीय संरचना बनाएर अघि बढौँ भन्ने नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव र विपक्षीको चाहनालाई ओली समूहले अस्वीकार गरेको छ । सरकार–पार्टी सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेकपाको सचिवालय निकम्मा र इतिहासमै कमजोर देखिएको छ ।

यतिखेर हाम्रो सरकार भाइरस परीक्षणमा गुणस्तरीय किट प्रयोग गर्ने बाटोमा हिँडेको आभास आमजनताले गरेका छैनन् । हाल एउटा परीक्षणमा तीन हजार खर्च लाग्ने गरेको पृष्ठभूमिमा परीक्षण लागत घटाउने र परीक्षण संख्या बढाउने उपाय सरकारले सोचेको छैन । प्रधानमन्त्रीले देशवासीको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने समय हो यो । आज कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न जेजति समस्या र चुनौती देखिएको छ, निकट भविष्यमा जीविकोपार्जनका निम्ति त्योभन्दा बढी आर्थिक समस्या देखिनेछ । किनकि विश्वमै गहिरो आर्थिक संकट आउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बताइसकेको छ । नेपालको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा पनि तल झर्ने प्रक्षेपण उसले गरेको छ । कृषिप्रधान र रेमिट्यान्समा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र टिकाउन सत्तारुढ दलले सधैँभरि प्रम ओलीको मुख ताकेमा जनताले दिएको मतको घोर अपमान हुनेछ । लामो लकडाउनले कृषि क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ । कोरोना महामारीले विश्वभर आतंक मच्चाइरहेको हुँदा वैदेशिक श्रममा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली महामारी साम्य भएपछि स्वदेश फर्कन बाध्य हुनेछन् । 

आर्थिक सन्तुलनका लागि सरकारले संघीय र प्रदेश सांसदलाई बाँडेको करिब २४ अर्ब फिर्ता लिन सक्थ्यो, तर प्रमको ध्यान त्यसमा पुगेको छैन । बैंकहरूले बचतमा ब्याज तत्काल घटाउने तर ऋणको ब्याज तत्काल नघटाउने भनेका छन् । यस प्रकरणमा पनि सरकार चुप बसेको छ, हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । बचत र ऋण दुवैमा एउटै दरमा, एकैपटक ब्याज घट्नुपर्छ, जनता र व्यवसायीलाई राहत दिँदै आर्थिक संकट कम गर्न । त्यसैगरी सचिव र तीभन्दा माथिल्लो निजामती सेवा र राजनीतिक नेतृत्वको तलबभत्तामा ५० प्रतिशत कटौती गर्न सकिन्थ्यो । बैठक र भ्रमण भत्ता, तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने प्रस्ताव ल्याउन सकिन्थ्यो । त्यसमा पनि पहल हुन सकेको छैन । लकडाउनले काम ठप्प भएका कार्यालयको स्रोत–साधन आवश्यक ठाउँमा परिचालन गर्न सकेको छैन । कतिपय कार्यालय विषम परिस्थितिमा पूर्णतः बन्द गर्न सकिने प्रकृतिका छन् । बालुवाटारको खोपीभित्र नसुनिने र नदेखिने गरी बसेका प्रधानमन्त्री आफ्ना विरोधीको सूची बनाउनमै तल्लीन देखिन्छन् । कमिसनमा चुर्लुम्म डुबेकालाई जोगाउन प्रतिबद्ध देखिएका प्रम ओलीलाई नेकपा सचिवालयले लगाम नकस्ने हो भने देशमा चरम आर्थिक संकट र भोकमरी आउने निश्चित छ । आजको आवश्यकता नयाँ प्रधानमन्त्रीको हो, जसले कोभिड–१९ सँग लडेर देशलाई बचाउन सकोस् ।