प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)का कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा सातै प्रदेशमा परेको प्रभाव र भइरहेको तयारीका विषयमा फोनबाट सातै प्रदेशका सभामुखहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
लकडाउनपछि प्रदेशको समग्र अवस्था, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेशले गरिरहेका काम, स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धताबारे छलफल भएको थियो । यस्तै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय र आगामी दिनमा अंगीकार गरिने नीतिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
प्रदेश सभा सभामुखहरूसँगको छलफलमा सापकोटाले प्रदेशमा विदेशबाट आएका नागरिकको अवस्था, उनीहरूलाई राखिएको क्वारेन्टाइन तथा अन्य व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मी, औषधिको उपलब्धता, परीक्षण र न्यून आय भएका तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्नेका लागि खाद्यान्नको उपलब्धताका विषयमा जानकारी लिएका थिए ।
छलफलका क्रममा प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त व्यवस्थापन गरिएको बताए । उनले संघीय सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन पालनामा कडाइ गरिएकोसमेत स्पष्ट पारे ।
प्रदेश– २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले भारतसँगको सीमामा थप कडाइका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत समन्वय गरिदिन सभामुख सापकोटासँग आग्रह गरेका थिए । खुला सीमाका कारण प्रदेश– २ मा जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ आफूहरू सतर्क रहेको यादवको भनाइ थियो ।
बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशमा लकडाउन पालनामा विशेष जोड दिइएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सचेततापूर्वक क्वारेन्टाइनमा बस्ने र परीक्षणको काम भइरहेको स्पष्ट पारे ।
प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुुर घर्तीले लकडाउनको पालनालाई कडाइ गरिएको जानकारी गराए ।
कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्तिको अभाव रहेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले लकडाउनको सुरुवाती दिनमा भारतबाट फर्किएका नागरिकलाई व्यवस्थापनमा कठिनाइ भए पनि हाल सहज भएको बताए ।
सभामुख सापकोटाले सातै प्रदेशका उपसभामुखहरूसँग पनि छलफल गरी प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएका छन् । टेलिफोन छलफलमा उपसभामुखहरूले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा काम हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सभामुखहरूसँगको छलफलका क्रममा आएका विषयलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिने सभामुख सापकोटाले बताए ।