विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न आयोजनासँग करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । यीमध्ये ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाबाट आउँदो असारभित्रै कम्तीमा १ हजार मेगावाट उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य थियो । तर, कोरोना संक्रमणको जोखिम रोक्न गरिएको लकडाउनले काम प्रभावित भएको छ ।

यसै वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने आशा गरिएका माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, साञ्जेन, निजी क्षेत्रका केही आयोजनामा पूर्ण रूपमा काम हुन सकेको छैन । तिनले जनशक्ति र निर्माण सामग्री अभावमा ५० देखि ६० प्रतिशतको गतिमा मात्र काम गरिरहेका छन् । त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रमा परनिर्भरता घटाउने हाम्रो लक्ष्यलाई कोरोना र लकडाउनले लम्ब्याइदिएको छ ।   

आयोजनाको निर्माण लम्बिने 

विद्युत् क्षेत्रमा काम गर्ने मुख्य सिजन भनेको माघ, फागुन, चैत र वैशाख महिना मात्रै हुन् । यो समयमा खोला डाइभर्ट गरी वक्र्स (बाँध संरचना) को काम गरिन्छ । यदि वर्षा अघि काम सकिएन भने अर्को ६ महिना रोकिन्छ । किनकि वर्षामा बाँध बनाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले विद्युत् क्षेत्रमा १५ दिन वा एक महिना काम रोकिनु भनेको कम्तीमा ६ महिना ढिलो हुनु हो । लकडाउनले हामीलाई कम्तीमा एक महिना असर गर्ने देखिइसकेको छ । यो एक महिनाको कामका लागि हामीले एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ । 

उच्च स्वास्थ्य तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएर पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिन सके अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान बन्छ । 

त्यसैले विद्युत् आयोजना निर्माणमा आइपरेको यो विषम परिस्थितिले हाम्रो लक्ष्यलाई चुनौती दिएको छ । चालू वर्षभित्रै कम्तीमा १ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो । पूरा नहुने भएको छ । ३ सय ५० मेगावाट मात्रै चालू वर्षभित्र आउने अनुमान छ । त्यति मात्रले हाम्रो परनिर्भरता घटाउँदैन । किनकि, हाम्रो विद्युत्को उच्च माग १२ सय ५० मेगावाट हो । अझ पुस–माघको जाडोमा १४ सय ५० मेगावाटसम्म पुग्छ । आन्तरिक उत्पादन ९ सय ५० मेगावाट छ । बाँकी भारतबाट आयात गरेर माग धानिरहेका छौँ । यसै वर्ष एक हजार मेगावाट उत्पादन थप गरेर विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य थियो । हाम्रो लक्ष्यलाई कोरोनाले धक्का दिँदा आयातलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ ।   

प्रसारण र वितरण आयोजना पनि ठप्प 

लकडाउनको असर उत्पादनभन्दा पनि प्रसारण आयोजनामा बढी परेको छ । गाउँ, बस्ती हुँदै प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ । जनशक्ति र सवारी ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय निकाय तथा बासिन्दाको सहयोग र समन्वय चाहिन्छ । तर, संक्रमणको जोखिमले स्थानीयले बाहिरका मान्छेलाई ओहोरदोहोर गर्न दिँदैनन् । 

यसै पनि कतिपय ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरिरहेकै थिए । कोरोनाले झन् धेरै अवरोध ल्याइदिएको छ । प्रसारण लाइन नबन्दा सोझो असर विद्युत् उत्पादनमा पर्छ । अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली खेर जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ । जस्तो म्याग्दीस्थित ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । यता, प्रसारण लाइन पूरा गर्न दुइटा टावर मात्रै खडा गर्नुपर्ने थियो । तर, स्थानीयले काम गर्न दिएनन् ।

यो एउटा उदाहरण हो । यस्तै समस्या भोग्ने आयोजना अन्य पनि छन् ।  प्रसारण लाइन नबन्दा उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा ल्याउने नसक्ने समस्या एकातिर छ, अर्कोतिर स्थानीय माग पूरा गर्न बनाउन लागिएका प्रसारण लाइनका कामसमेत प्रभावित छन् । नवलपरासीको बर्दघाटदेखि होङ्सी सिमेन्ट (सर्दी) सम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाइरहेका छौँ । सिमेन्ट उद्योगले करिब ५० मेगावाट खपत गर्छ । जेठसम्म काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य थियो । तर, काम हुन सकेको छैन । 

यस्तै, प्रसारण सबस्टेसन, वितरण सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ४० जिल्लामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण गरिरहेका सबस्टेसनको काम पूर्ण प्रभावित भएको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण, औद्योगिक करिडोरमा सबस्टेसन बनाउने काम हुन सकेका छैनन् । 

सप्लाई चेनको आवश्यकता  

अवरुद्ध आयोजनाको निर्माण पुनः सुचारु गर्न हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ । एक उत्पादन आयोजनामा कम्तीमा पनि पाँच सयदेखि एक हजार कामदार हुन्छन् । लकडाउनमा उनीहरूलाई गाउँ पठाएर संक्रमणको जोखिम बढाउनु र स्थानीयमा त्रास थप्नुभन्दा ‘आइसोलेसन’मा राखेर निर्माण सुचारु राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ । प्रसारण र वितरण आयोजनाहरू पनि ‘आइसोलेटेड’ ठाउँमा सुचारु गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । यसका लागि निर्माण सामग्रीको आपूर्ति प्रणाली (सप्लाई चेन) प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएको छ । 

सरकारले पनि केही लचकता अपनाउनैपर्छ । सिमेन्ट, डन्डी उत्पादक र ढुवानीकर्तालाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा आउन दिनुपर्छ । संक्रमणको जोखिम फैलिन नदिन विद्यालय, कलेज, सार्वजनिक यातायात, सिनेमा हलजस्ता सार्वजनिक जमघट बन्द गरेर नियन्त्रित रूपमा निर्माण आयोजना सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । अहिले अन्य गतिविधि नभएकाले निर्माण आयोजनामा काम गर्न सजिलो छ । उच्च स्वास्थ्य तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएर पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिन सके अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान बन्छ । 

माग घट्दा विद्युत् खेर

लकडाउनले विद्युत्को माग करिब २५ प्रतिशतले घटेको छ । हामीले भारतबाट आयात गरिरहेको विद्युत् कम गरेर हाम्रो खेर जान दिएका छैनौँ । हुन त लकडाउनको सुरुसुरुमा विद्युत् माग ह्वात्तै घटेको थियो । अहिले फेरि बिस्तारै बढ्न थालेको छ । इन्डक्सनको प्रयोग बढ्दो छ । गर्मी सुरु भएकाले तराई क्षेत्रमा फ्यानलगायत कुलिङ उपकरणको प्रयोग पनि बढेको छ । 

समग्रमा विद्युतकाे खपत वा माग घट्दा प्राधिकरणको आम्दानी पनि घट्छ । सामान्य अवस्थामा प्राधिकरणले महिनामा ६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणको मासिक खर्च (प्रशासनिक, लगानी र मर्मतसम्भार खर्च) पनि ५ अर्बदेखि ६ अर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा छ । तर, लकडाउनले मिटर रिडिङ गर्न सकिएको छैन । मुलुकभरका करिब पाँच सय काउन्टरबाट महसुल संकलन हुन छोडेको छ । अनलाइन भुक्तानी प्रभावकारी बनिसकेको छैन । 

अर्कातिर चुहावटलाई तीन वर्षयता २६ प्रतिशतबाट झारेर १५ प्रतिशतमा ल्याएका थियौँ । चुहावट सामान्यतया उद्योगधन्दामा भन्दा घरेलु खपतमा बढी हुन्छ । चुहावट रोक्न गाउँघरतिर बारम्बार ‘रेकी’ गरिरहनुपर्छ । तर, हाम्रो निगरानी प्रभावित बनेको छ । यसले पनि राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको छ । महसुल संकलन हुन नसक्दा नगद प्रवाहमै समस्या आउँछ । नाफा घट्ने त छँदै छ । 

माग र आपूर्तिको असन्तुलन 

हाम्रो विद्युत् माग एकदमै अकल्पनीय छ । पिक आवर (उच्च माग भएका वेला)मा हामीलाई झन्डै १४ सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली चाहिन्छ । तर, लिन आवर (मध्यरातपछि न्यून माग हुँदा) मा ५ सय मेगावाट बिजुलीले पुग्छ । यसो हुनुको अर्थ हाम्रो आद्योगिकीकरणको अभाव हो । विद्युत् उपयोगको समुचित प्रयोग हुन नसक्नु हो । पिक आवरमा १४ सय ५० मेगावाट माग हुदाँ त ठीकै छ, तर लिन आवरमा ५ सय मेगावाट माग हुँदा पनि हामीले पूरै क्षमतामा मेसिन चलाउनुपर्ने हुन्छ । पानी पनि खेर जान्छ ।  

क्षेत्रीय विद्युत् विस्तारको आवश्यकता 

माग बढाउन औद्योगिकीकरण, सिजनल उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुलोमा खपत बढाउनु जरुरी छ । तर, यी उपाय मात्र पर्याप्त र प्रभावकारी हुँदैनन् । निर्यात गर्नतिर लाग्नुपर्छ । यसका लागि भारत र बंगलादेशका विद्युत् ग्रिडसँग हाम्रो ग्रिडलाई सिन्क्रोनाइज्ड (जोड्यौँ) ग-यो भने माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्न सजिलो हुन्छ । नेपाल आफैँ मात्र ‘आइसोलेसन’ मा बसेर माग र आपूर्तिको सन्तुलन बनाउन सक्दैन । ग्रिड इन्टरकनेक्सन बढाउने, बढी भए निर्यात गर्ने र कम हुँदा आयात गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सके हाम्रा आयोजनाबाट उच्चतम उत्पादन लिन सकिन्छ । खेर जाने अवस्था पनि आउँदैन । गत वर्षको वर्षामा झन्डै १ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात ग-यौँ । 

भारतको विद्युत् भण्डार नेपालका लागि हिउँदको स्टोरेज प्रोजेक्ट हो । नेपालको वर्षामा बढी आउने विद्युत् भारतका लागि पनि स्टोरेज प्रोजेक्ट नै हो । किनभने त्यहाँ वर्षामा माग धेरै हुन्छ । हामीकहाँ हिउँदमा माग बढी हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले भारतबाट लिने मात्रै ग-यौँ । अब भारतलाई दिने पनि गरी दोहोरो विद्युत् व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा छौँ । बंगलादेशसँग पनि हामी यही प्रक्रिया अपनाउँदै छौँ । 

यस वर्षको असारदेखि हामीले रातको समयमा २ सय मेगावाट भारतको इनर्जी बैंकमा जम्मा गर्ने योजना बनाएका छौँ । सुक्खा मौसममा विद्युत् नपुग्दा त्यहाँबाट ल्याउन सक्ने सुविधा छ । तर, यसका लागि मुख्य कुरा भनेको विद्युत् शुल्ककै हो । दुवै देशले एक–अर्कालाई हानि नगर्ने गरी मूल्य कायम गर्नु आवश्यक छ । 

ऊर्जामा वैदेशिक लगानीको चिन्ता 

हाम्रो मुख्य बजार भनेकै भारत र बंगलादेश नै हुन् । नेपालमा १ हजार, २ हजार मेगावाटको आयोजनामा लगानी गर्नुप-यो भने भारत र बंगलादेशको बजारलाई लगानीकर्ताले हेर्छन् । तर, विश्वव्यापी रूपमै वैदेशिक लगानी आउने अवस्थामा केही वर्ष कमी आउने आकलन गरिएको छ । यसले हाम्रो विद्युत् बजारलाई असर पर्छ । भारतमा पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा वैदेशिक लगानी भित्रिए मात्र विद्युत् माग बढ्ने हो । त्यहाँ पनि वैदेशिक लगानी भित्रिएन भने हामीकहाँ ऊर्जामा लगानी नआउन सक्छ ।  

लकडाउनले आयोजनाहरू ठप्प भए पनि ऋणको ब्याज हरेक दिन बढिरहेकै छ । तामाकोसीकै कुरा गर्ने हो भने दैनिक डेढ करोड ब्याज लाग्छ । ३ करोड सञ्चालन खर्च, विद्युत्् ढिलो आउँदा हुने घाटा, सबै जोड्दा दैनिक झन्डै ५ करोड घाटा छ । अन्य आयोजनाको पनि अवस्था यस्तै हो । त्यसकारण यस्तो क्षतिलाई पूर्ति गर्न सकेसम्म चाँडो निर्माण सुचारु गर्ने, प्राधिकरणले पिपिएमा व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसिओडी डेट) थप्नुपर्छ । यसले पेनाल्टी, स्कालेसन नकाट्नेजस्ता व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हाम्रातर्फबाट गर्न सक्ने यति हो । सरकारले ब्याजमा केही सहुलियत दिने, अनुदान दिने, छुट दिए पनि राम्रै कुरा हो । यति गर्न सके निजी क्षेत्रका आयोजनालाई पनि केही राहत हुन सक्छ । 

(घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक हुन्)