मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
जीवन बस्नेत
२०७५ माघ १० बिहीबार ०७:१९:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ

रूख काटेर ‘स्मार्ट सिटी’ नबनाऊ : संसदीय समिति

निजगढ विमानस्थल बनाउन कुकाठ र पोथ्रा भएको वन क्षेत्र उपयुक्त

Read Time : > 2 मिनेट
जीवन बस्नेत
२०७५ माघ १० बिहीबार ०७:१९:००

संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले वन कटानी गरी ‘स्मार्ट सिटी’ नबनाउन निर्देशन दिएको छ । समितिद्वारा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गर्दै यस्तो निर्देशन दिइएको हो । उपसमितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन वनको घना क्षेत्रभन्दा दक्षिणपट्टिको पातलो स्थान उपयुक्त हुने सुझाब दिएको छ ।

कुकाठ र पोथ्रा भएको वन क्षेत्रमा वनको कम क्षति हुने गरी र टांगिया बस्तीको जमिन बढी प्रयोग हुने गरी धावनमार्ग बनाउनुपर्ने उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साथै, निर्माण प्रक्रियाको मोडेल, व्यवस्थापन र आवश्यक लगानीको सुनिश्चितता भएपछि मात्र रूख काट्ने काम सुरु गर्न पनि उपसमितिले सुझाब दिएको छ ।  

उपसमितिका संयोजक माधवकुमार नेपालले बुधबार समितिको बैठकमा निजगढ नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त स्थान रहेको बताए । ‘उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अहिले नै अधिग्रहण गरी राख्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । उपसमितिले उक्त विमानस्थललाई अधिकारसम्पन्न एउटा अलग स्वायत्त बोर्ड वा कम्पनी गठन गरी सम्पूर्ण कार्य सोही संस्थामार्फत कार्यान्वयन गराउँदा उपयुक्त हुने सुझाब दिएको छ ।   

 विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको रकम तिर्न हतार नगर 
उपसमितिले दक्षिण कोरियन कम्पनी एलएमडल्ब्लुले तयार पारेको निजगढ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) प्रतिवेदनको लागत भुक्तानी हतारमा नगर्न भनेको छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सरकारको कानुनी परिधिभित्र रहनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने उक्त कम्पनीसँग डिएफएस तयार गर्न ३५ लाख अमेरिकी डलर सम्झौता भएको र ढिलाइको कारण कम्पनीले ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी माग गरेको बताएको थियो ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार रकम भुक्तानी नगरेसम्म उक्त प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै समितिलाई उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेका थिए । उपसमितिले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी तुरुन्त साइट कार्यालय खडा गर्न, मुआब्जा दिई बस्ती सार्न, बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न, एक रूखबराबर २५ रूख रोप्ने कार्य थाल्न, साना रूख–बिरुवालाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी अन्य ठाउँमा सार्न सुझाब दिएको छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आधुनिकीकरण ६ महिनाभित्र 
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आधुनिकीकरणको काम निर्धारित समयभन्दा ६ महिनाअगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने समतिले बताएको छ । भाडामा भएका विभिन्न रेस्टुरेन्ट, कार्यकारी लाउन्ज र पसलबाट अत्यधिक लाभ लिने र भविष्यमा सबै भाडाका रकमहरू अग्रिम रूपमा लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, भाडासम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई छिटो टुंग्याउन पहल गर्नुपर्ने, १०/१२ वर्षदेखि एउटै कम्पनीले स्टल सञ्चालन गरेको विषयमा आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिमा सिफारिस गरेको छ ।  

नाघीडाँडामा नयाँ आन्तरिक विमानस्थल अनावश्यक
काभ्रेको नाघीडाँडामा नयाँ आन्तरिक विमानस्थल बनाउन उपयुक्त नहुने उपसमितिको ठहर छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा निर्माण भएपछि काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग घरेलु विमानस्थलको रूपमा गर्न सकिने भएकोले नाघीडाँडामा लगानी आवश्यक नभएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । ‘यसरी खर्च गर्दा रकमको सदुपयोग नहुने र अनावश्यक खर्च हुने हुनाले जथाभावी विमानस्थल निर्माणको काममा नियन्त्रण गरिनुपर्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भविष्यमा लाभ लागतको राम्रो अध्ययन नगरी जथाभावी विमानस्थल निर्माणको निम्ति होडबाजी गर्नु र जथाभावी अध्ययन टिम खटाउन पनि उपयुक्त नहुने उपसमितिको भनाइ छ । 

 सामान्य संशोधनसहित प्रतिवेदन पारित
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । बुधबार समितिको बैठकले सामान्य संशोधनसहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सबै सरोकारवालालाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले जानकारी दिइन् ।  निर्माणाधीन तथा निर्माण तयारीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण र विस्तार ढिलाइ भइरहेको भन्ने गुनासो समाधान गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन अनुगमन उपसमिति गठन गरेको थियो । २ महिनाको अध्ययनपछि उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । 

गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२० अघि सम्पन्न

उपसमितिको स्थलगत अध्ययनले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएको समयभन्दा अघि नै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।  

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन पनि ती विमानस्थल छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने उपसमितिको भनाइ छ । गौतम बुद्ध जुन २८, २०१९  र पोखरा २०२१ मा मात्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना छ ।

त्यस्तै, गौतम बुद्ध विमानस्थलमा मुआब्जा वितरण, विमानस्थलको परिधिभित्र माटो भर्नुपर्ने काममा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, ठूलो टर्मिनल भवन निर्माण गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थलमा जनशक्ति वृद्धि गरेर बिहान, दिउँसो र बेलुका गरी काम गर्दा तोकिएको समयभन्दा अघि नै आयोजना सम्पन्न हुने समितिको भनाइ छ  ।