- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काम अलपत्र छाडेर इटाली फर्किन थालेका ठेकेदार कम्पनीका म्यानेजर सहित आठजनाको पासपोर्ट जफत
काठमाडाैं । तीन दशकको प्रतीक्षापछि खानेपानी आउनै लाग्दा मेलम्ची आयोजना अर्को झमेलामा परेको छ । निर्माणको जिम्मा लिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दी रेभेन्नाले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न सूचना (नोटिस टु टर्मिनेट) बुझाएको छ । आयोजनालाई दुई साताअघि नै सूचना दिएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि स्वदेश फर्कन थालेपछि सरकारले पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिएको छ । ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीको जस्तै मेलम्चीको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ ।
आयोजनाले एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्न नमिल्ने भन्दै सरकारले छिटो सक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, दुई दिनअघि आयोजनास्थलबाट ठेकेदार कम्पनीका सबै प्रतिनिधि काठमाडौं आएका थिए, उनीहरू सोमबार स्वदेश फर्कने तयारीमा थिए । तर, म्यानेजर क्रिस्टियानो ग्रेसोसहित आठजनाको पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले मेलम्ची आयोजनालाई दिएको छ । थप २१ लाई उच्च निगरानीमा राखिएको छ । सुुरुङ निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको तर्फबाट विभिन्न तहका २९ अधिकारी कार्यरत थिए । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सुरुङ निर्माणमा संलग्न कुनै पनि प्राविधिक तथा अधिकारीलाई नेपाल छाडेर अन्यत्र जान नदिन अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद सुवेदीले ठेकेदार कम्पनीका कसैले पनि तत्काल नेपाल छाड्न नपाउने बताए । उनले भने, ‘सुरुङ अलपत्र छाडेर भाग्न खोजेकाले केहीको पासपोर्ट लिइएको छ । उनीहरूलाई नेपाल छाड्न नदिने उद्देश्यले नै यसो गरिएको हो । अध्यागमन विभागलाई पनि यही भनिएको छ ।’
यसरी बढ्यो विमति
मेलम्ची आयोजनालाई चिनियाँ कम्पनी सिआरसिसीले पनि खेलौना बनाएको थियो । आयोजना तीन वर्ष ओगटेर चिनियाँ कम्पनीले छाडेपछि नयाँ प्रक्रियाबाट इटालियन ठेकेदार कम्पनी को–अपरेटिभ मुरातोरी ई सेमेन्तेस्टी (सिएमसी दी रेभेन्ना) ले अवसर पाएको हो । आयोजनाको सुरुङ खन्न मात्रै कम्पनीसँग सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । ३१ असार ०७० मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार कम्पनीले सम्पूर्ण काम १०९५ दिन (३६.५ महिना) मा सक्नुपर्ने थियो । यसरी वैशाख २०७३ मा आयोजना सकिनुपर्ने थियो ।
सुरुमा तीव्र गतिमा काम गरेको ठेकेदारले ६ महिनाअघि नै सक्ने र त्यसो भए सरकारले पुरस्कारबापत बोनस रकम दिने सम्झौता पनि भएको थियो । यसरी प्रतिदिन ३८ लाखको दरले ६ महिनामा ७० करोड बोनस दिन योजना थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले निर्धारित समय सकेर १८ महिना गुजारिसक्दा पनि काम सकिएको छैन । बरु लागत रकम बढेर अहिले ११ अर्ब पुगेको छ । त्यसमध्ये नौ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीले लगिसकेको छ । बाँकी २ अर्ब रुपैयाँ भने काम सकिएपछि दिने सरकारको अडान छ ।
ठेकेदार कम्पनीले पछिल्लोपटक नयाँ म्याद थप्दै गत असोजभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेलम्चीको पानी भिœयाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । यो कम्पनीको चौथोपटकको प्रतिबद्धता थियो । असार ०७० मा ठेक्का लिँदा कम्पनीले ०७३ को वैशाखमै मेलम्चीको पानी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । समयसीमा कटेपछि उसले ०७३ को असोजमा पानी ल्याउने कबोल गरेको थियो । त्यस अवधिमा पनि काम नसकिएपछि उसले ०७४ को असोज १५ मा कुनै हालतमा मेलम्चीको पानी उपत्यकाभित्र ल्याउने नयाँ प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
त्यो पनि पूरा नभएपछि म्याद गत असोजलाई सारिएको थियो । गत असोजमा पनि पानी नआएपछि खानेपानी मन्त्रालयको पहलमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीच अर्को समझदारी भएको थियो । नयाँ समझदारीअनुसार ०१९ को १० फेबु्रअरी (२७ माघ) मा पानी आउनुपर्ने थियो । तर, समयसीमा आउन ५६ दिनअघि नै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपाल छाड्न थालेकाले उनीहरूलाई सरकारले अवरोध सिर्जना गरेको हो ।
पानी ल्याउन आवश्यक २७ किलोमिटर सुरुङ पूरै खनिए पनि सात सय मिटरमा प्लास्टर गर्न बाँकी छ । सुरुङभित्र क्यामेरा, सेन्सर, एयर ब्यालेन्स मिलाउनेलगायत काम बाँकी नै छन् । सुरुङको काम दुई प्रतिशत मात्रै बाँकी रहे पनि मुहानमा बाँध बनाउने काम नै सुरु भएको छैन । अहिले खोलाबाट पाइपले पानी तानेर सुरुङमा पठाउँदै गर्ने र त्यसपछि बाँध पनि निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसका लागि ५६ दिन पर्याप्त हुने निष्कर्ष दुवै पक्षको थियो ।
तर, यही वेला ठेकेदार कम्पनीका सम्पूर्ण टिम काम अलपत्र छाडेर दुई दिन काठमाडौं आए । सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीका सबैले एकैपटक साइट छाड्न मिल्दैन । तर, क्रिसमसका निम्ति भनेर सबैजना सोमबार इटाली जान लागेको सूचना आएपछि खानेपानी मन्त्रालयमा आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकले ठेकेदार प्रतिनिधिहरूलाई देश छाड्न नदिने निर्णय गरेलगत्तै मन्त्री विना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुर नै विमानस्थल पुगेका थिए । उनीहरूले सतर्क रहन र उनीहरूलाई जान नदिन अध्यागमनका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यही वेला प्रहरीले ठमेलका होटेलमा छापा मारेर सम्बन्धित कम्पनीका आठजनाको पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीस“ग गएका मेलम्ची आयोजनाका कर्मचारीले पासपोर्ट जिम्मा लिएका छन् ।
‘उनीहरू सम्झौताविपरीत काम छाडेर इटाली जान लागेको सूचना प्राप्त भयो । त्यसैले पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिइएको हो । यद्यपि उनीहरूसँग वार्ता भइरहेको छ । छलफलबाट समाधान निकाल्ने प्रयास पनि जारी छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद सुवेदीले भने ।
कसको लगानी कति ?
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको १०३.८ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले ७३.९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । त्यस्तै, जापानी दातृ निकाय जेबिकले ४७.५ मिलियन र जाइकाले १८ मिलियन डलर लगानी गरेका छन् । यसैगरी दातृ निकाय एनडिएफले १०.५ मिलियन र ओपेकले १३.७ मिलियन डलर लगानी गरेका छन् । यसमध्ये जाइकाको सहयोग अनुदान हो भने बाँकी ऋण हो ।
अब के हुन्छ ?
ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का रद्द गर्ने सूचना दिए पनि सरकारले वार्ताबाटै समझदारी गर्ने जनाएको छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्ने निश्चित भएमा बाँकी निर्माणका लागि फेरि ग्लोबल टेन्डर नै आह्वान गुर्नपर्छ । किनकि सुरुङमार्ग निर्माणको दुई प्रतिशत काम बाँकी छ भने मुहानमा बाँध बनाउने काम सुरु नै भएको छैन । यो झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको काम हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ अनुसार ग्लोबल टेन्डर ४५ दिनको अवधि राखेर आह्वान गर्नुपर्छ । टेन्डरमा सहभागी कम्पनीबाट ठेकदार छनोट गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरी काम सुरु हुन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । यसको ठाउँमा सरकारले बोलपत्र आह्वान नगरी योग्यता पुगेको कम्पनीलाई सीधै काम पनि दिन सक्छ । यसका लागि भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ । योभन्दा हालको ठेकेदार कम्पनीलाई नै मनाएर काम लगाए उत्तम हुन्छ । यसो गर्दा तुलनात्मक रूपमा काम चाँडो हुन्छ । किनकि उसले अतिरिक्त उपकरण र प्राविधिक ल्याउनु पर्दैन ।
इटालीको मुख्य कम्पनी नै टाट पल्टने जोखिममा
४० देशमा काम गरिरहेको कम्पनीले आफैं वित्तीय संकटमा परेको घोषणा गर्यो
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दी रेभेन्ना आफ्नै देशमा टाट पल्टने जोखिममा छ । २ डिसेम्बरमा कम्पनी आफैँले पैसाको अभाव (फ्री क्यास फ्लो) ले कठिन अवस्थामा पुगेको घोषणा गरेको छ । कम्पनीले अहिले सामना गरिरहनुपरेको रकम अभाव सामना गर्न सञ्चित रकम उपयोगको बाटो खोलिदिन अदालतमा मुद्दासमेत हालेको छ ।
सिएमसीले जारी गरेको बोन्ड (ऋणपत्र) को रेटिङमा घटुवा भएपछि कम्पनीमा समस्या बढेको छ । कम्पनीले सन् २०२२ सम्मका लागि २५० मिलियन युरो र २०२३ सम्मका लागि ३२५ मिलियन युरोको ऋणपत्र निष्कासन गरेको थियो । तर, बोन्डको रेटिङ गर्ने मुडिज इन्भेस्टर्सले सन् २०१८ सेक्टेम्बर १८ मा सिएमसीको रेटिङ घटाएको थियो । मुडिजले बी २ रेटिङ प्राप्त सिएमसीको बोन्डलाई बी ३ मा झारिदिएको थियो । यसको अर्थ सिएमसी समस्याग्रस्त वा खराब अवस्थामा पुगेको छ ।
बोन्डको रेटिङ घटेपछि २०१८ को पहिलो ६ महिनादेखि नै कम्पनीको तरलतामा कमी हुन गयो । परिणामतः आर्थिक वर्ष सन् २०१८ को अन्तिममा नगद अभाव हुँदै २२० मिलियन युरो नकारात्मक हुन पुग्यो । यसरी कम्पनीले नोभेम्बर ९ मा ऋणपत्रको किस्ता तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको थियो । कम्पनीले लिएको ऋणपत्रको किस्ताको म्याद १५ नोभेम्बरमा सकिएको थियो ।
१ सय १८ वर्षअघि सन् १९०१ मा इटालीको राभेन्ना नगरमा ३५ जना डकर्मीलगायतले कम्पनी स्थापना गरेका थिए । १९०९ मा सिमेन्ट कम्पनीमा काम गर्नेहरूको कम्पनीसँग मर्जर गरेर सिएमसी कम्पनी बन्न पुगेको हो । चार महादेशका ४० देशमा काम गरिरहेको कम्पनीको ६० प्रतिशत कारोबार देशबाहिर हुने गरेको छ । यति विशाल पहुँच भएको कम्पनी अहिले आफ्नै ऋणपत्रको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ जसले गर्दा मेलम्चीको पानी खाने काठमाडौंवासीको प्रतीक्षा पनि लामो भएको छ ।
एकतर्फी ठेक्का रद्द गरे दुई अर्ब धरौटी जफत
ठेकेदार कम्पनीले एकतर्फी ठेक्का रद्द गरे कम्पनीले राखेको बैंक धरौटी जफत गरिने आयोजनाले जनाएको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकलाई सूचित गरिसकिएको र कम्पनीले ठेक्का तोडेको निश्चित हुनेबित्तिकै जफत गरिने पनि आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै, कम्पनीले तनहुँ हाइड्रोपावर बनाउन राखेको डेढ अर्ब पनि जफत गर्ने चेतावनी आयोजनाले दिएको छ ।
सिएमसीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तनहुँ हाइड्रोपावरको पनि ठेक्का लिएको छ । तनहुँ हाइड्रोमा पनि एडिबीको ऋण सहयोग छ । तर, ठेकेदार कम्पनी वित्तीय संकटमा परेको र मेलम्चीमा पनि उसले निर्धारित मितिमा काम गर्न नसकेको प्रमाण हुँदाहुँदै एडिबीले तनहुँ हाइड्रोका लागि उसैलाई ठेकेदार छानेको थियो । तनहुँ हाइड्रोमा सिएमसीले डेढ अर्ब धरौटी राखेको छ, मेलम्चीको काम बीचमा छाडेमा सो रकम पनि जफत हुने सरकारले जनाएको छ ।
१२ वैशाख ०७२ को भूकम्प र नाकाबन्दीले काम प्रभावित गरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सरकारसँग एक अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो । भूकम्पले मेलम्ची आयोजना पुग्ने सडकमा र सुरुङमा पनि क्षति गरेको, महिनौँसम्म साइटमा काम गर्ने अवस्था नभएको भन्दै कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो । उसले गरेको दाबीमा सरकार सहमत नभएपछि ‘डिस्प्युट बोर्ड’मा छलफल भएको थियो । बोर्डमा आयोजनाका एक र कम्पनीका एक गरी दुईजनाले नियुक्त गरेको एक अध्यक्ष रहन्छन् । ‘डिस्प्युट बोर्ड’ले दिएको निर्णय कुनै एक पक्षले नमाने मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्छ । बोर्डबाट ३५ करोड दाबी प्रमाणित भएको थियो ।
