Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौँ
२०७६ चैत २८ शुक्रबार १९:१७:००
Read Time : > 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता

सरकारले महसुस गरे उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्न सक्छ : झलनाथ खनाल

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडौँ
२०७६ चैत २८ शुक्रबार १९:१७:००

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारले आवश्यक ठाने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्न सक्ने बताएका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा प्रभावकारी काम गर्न प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेपछि खनालको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । यसै विषयमा सहकर्मी शुरोजंग पाण्डले नेता खनालसँग छोटो कुराकानी गरेका छन् । 


उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा नेकपाको सचिवालयमा छलफल भएको हो कि होइन ?
पार्टीभित्र खासै केही छलफल भएको छैन । यद्यपि, प्रसंगवश अध्यक्ष प्रचण्डले थोरै उठाउनुभएकोचाहिँ हो । तर, त्यो प्रस्तावमाथि छलफल पनि भएको छैन, निर्णय पनि भएको छैन ।

 कोरोना भाइरसको महामारीको सामना गर्न नेकपाले त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरेको हो कि होइन त ?
अहिले त सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जे गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त नै छ । तर, अहिले बृहत् राष्ट्रिय एकताचाहिँ आवश्यक छ ।

तपाईंले भनेजस्तो बृहत् राष्ट्रिय एकताका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र नै आवश्यक पर्छ कि पर्दैन त ?
बृहत् राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग कुरा गर्नुपर्छ र एउटा निचोड निकाल्नुपर्छ ।

त्यो निचोड भनेको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सकिन्छ वा गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
नसकिने भन्ने होइन, तर प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आवश्यक छलफल गरेर त्यसको आवश्यकता, औचित्य छ कि छैन एउटा धारणामा पुग्नुपर्छ ।

तर, अहिले त जनताप्रति केन्द्रदेखि गाउँसम्म जवाफदेही जननिर्वाचित संस्था छ, सरकार छ । यस्तो वेला केही समयका लागि संविधानले नै नचिन्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र किन बनाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ नि ?
अहिले जे संस्थाहरू छन्, ती संस्थालाई परिचालन गरेर सरकारले काम गरिरहेकै छ । काम अघि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो छैन । तैपनि सबै शक्तिलाई कुनै फराकिलो संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता सरकारले नै महसुस गरेको खण्डमा त्यो बन्न नसक्ने भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, पहिला त सरकारले नै महसुस गर्नुपर्छ ।