मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७६ चैत २६ बुधबार ०८:४०:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय

खेर गएको अधिवेशन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७६ चैत २६ बुधबार ०८:४०:००

सरकारले लामो समयदेखि नचलेको संसद्का दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन सोमबार अन्त्य गरेको छ । गएको ४ पुसबाट आरम्भ भएको यो अधिवेशन समयका दृष्टिले झन्डै चार महिना चले पनि कामका हिसाबले एक साताको पनि उपयोग नगरी सकिएको छ । संसद् अधिवेशनको आरम्भ सभामुखको रिक्त पदपूर्ति गर्ने सवालमा नेकपाभित्र देखिएको किचलोको सिकार भएको थियो । कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सभामुख पदमा कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र लामो समय रस्साकस्सी चल्यो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको सो पदलाई पार्टीको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो हात माथि पार्ने गरी आफ्नो पक्षमा पार्न सत्तारुढ दलका दुई भिन्न समूहले प्रयास गरेपछि अनिर्णयको बन्दी भएको संसद् झन्डै पाँच साताको तानातानपछि अग्निप्रसाद सापकोटालाई चयन गरेसँगै सुचारु भएको थियो । यसले संसद्को पाँच–साता विनाउपलब्धि खेर फालेको थियो । त्यसपछि पनि संसद् खास कार्यसूचीमा खासै प्रवेश गरेन । यसबीच एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव पास गर्ने विषयलाई सरकारले महत्व दिएको थियो ।

सत्तारुढ दलभित्रका मतान्तर र सरकारको अकर्मण्यताको सिकार भएर संसद्को यसपटकको अधिवेशन पूर्णतः खेर गयो
 

यो अधिवेशनको मुख्य कार्यसूचीका रूपमा रहेको एमसिसीको प्रस्ताव पनि सत्तारुढ दलभित्र देखिएको द्वन्द्वको सिकार भयो । ओली सरकार जसरी पनि यही अधिवेशनबाट सो प्रस्ताव पारित गर्ने र अमेरिकासँग भएको सम्झौताअनुरूप काम अघि बढाउने अडानमा थियो । तर, नेकपाभित्र यसबारे मतभेद उत्पन्न भएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकले एउटा अध्ययन कार्यदल बनायो । झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली संलग्न कार्यदलले सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन बुझाएपछि अहिलेसम्म पनि नेकपाको सचिवालय यस मामिलामा निर्णय पुग्न सकेको छैन । यसैबीच प्रधानमन्त्री थला परेपछि संसद्लाई काम दिने विषयमा सरकार निष्क्रियजस्तै भयो । लामो समयदेखि अड्केको नागरिकता र निजामती प्रशासनसम्बन्धी विधेयक पनि पारित हुन सकेनन् । यसै अधिवेशनबाट निर्वाचित गरिनुपर्ने उपसभामुख पनि निर्वाचन गर्न नसकी संसद्को बैठक अन्त्य भयो । यस प्रकरणमा पनि सत्तारुढ दलले धारणा बनाउन नसक्दा यो निर्वाचन हुन नसकेको हो । यसरी सरकारले यो अधिवेशनलाई विनाकुनै उपलब्धि खेर जान दियो ।

संसद्मा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्न यसपटक पनि सरकारले पर्याप्त प्रयास गरेन । यो विवादका कारण संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी नागरिकता पाउनुपर्ने हजारौँ नेपाली आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । कतिपय कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले फुकेर काम गर्न पाएका छैनन् । तर, सत्तारुढ दलभित्रका मतविरोध र सरकारको अकर्मण्यताको सिकार भएर संसद्को यसपटकको अधिवेशन पूर्णतः खेर गयो । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकका सम्बन्धमा सत्तारुढ दलभित्र पर्याप्त बहस नहुनु, एक मत कायम गर्ने प्रयाससमेत नहुनुले एकल बहुमतको सरकार हुँदा पनि राज्यको नीति–निर्माणमा अवरोध र ढिलासुस्ती आइरहेको देखिन्छ ।

यो नेपाली जनताले दुई वर्षपहिले दिएको जनमतको पनि अपमान हो । संसद्का प्रमुख नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता संसद्को सफलताका लागि अपेक्षित हुन्छ । तर, गत साउनदेखि बिरामी परेरै धेरै समय बिताएका प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यस्थितिको प्रभाव संसद्मा पनि परेको देखिन्छ । सरकारले पर्याप्त बिजनेस नदिएकाले पनि यसै अधिवेशनबाट निर्वाचित सभामुखको कार्यक्षमताको समेत पर्याप्त परख हुन पाएन । वर्षे अधिवेशन यसै पनि बजेट अधिवेशनका रूपमा लिइने हुनाले कतिपय अत्यावश्यक कानुन बन्ने क्रम पर धकेलिने सम्भावना छ । संसद्का अधिवेशन यसरी खेर नफाल ।