लकडाउनपछि सुदूरपश्चिमको अवस्था कस्तो छ ?

लकडाउनको दोस्रो चरणको अन्तिम दिनमा छौँ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा लकडाउन सफल भएको छ । कोरोना भाइरससँग लड्ने एउटा मात्र हतियारको रूपमा संसारले नै लकडाउनलाई अपनाएको छ । सुरुमा केही भ्रम देखिए पनि पछिल्लो चरणमा जनताले बुझेका छन्, लकडाउन पालना गरेका छन्, साथ दिएका छन् । सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणको अवस्था फरक देखिएकाले लकडाउन थप्नुपर्छ भनेर संघीय सरकारसँग पहिले नै हामीले आग्रह गरेका थियौँ । 

लकडाउनपछि पनि भारतबाट थुप्रै नागरिक आए भन्ने छ । कति आए, उनीहरूको अवस्था के छ ?

लकडाउनपछि होइन, अगाडि थुप्रै संख्यामा आएका हुन् । फागुनदेखि नै आउने क्रम सुरु भयो । चैतको अन्तिम साता सुदूरपश्चिमवासी वैशाख १ गते मनाइने बिसु चाडका लागि प्रत्येक वर्ष भारतबाट फर्किन्छन् । तर, भारतमा संक्रमण देखिएपछि अलि पहिले नै आए । फागुनको २३ देखि नाकाहरूमा स्क्रिनिङ गर्न सुरु गरेका थियौँ । प्रदेशका नाकाबाट मात्रै एक लाख ४३ हजार नागरिक भित्रिए । लकडाउनपछि त्यति धेरै आएका छैनन् । उनीहरूलाई स्थानीय तह, जिल्लास्तरमा क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ । 

जति टेस्ट गरेका छौँ, त्यस्तो ठूलो जोखिम देखिएको छैन । सुदूरपश्चिममा चारजनालाई देखिएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेकामा संक्रमण देखिएकाले धेरैको टेस्ट गर्नुपर्ने भएको छ । बिरामी नभई र लक्षणविना पोजेटिभ देखिएकाले समस्या पर्न सक्छ भनेर धेरैको परीक्षण गर्न खोजेका हौँ । आएका डेढ लाखजतिले दुई हप्तादेखि एक महिनासम्मको समय बिताइसकेका छन् । 

क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ, आइसोलेसन वार्ड बनाउनुपर्नेछ । आइसियू र भेन्टिलेटरको कमी छ । सेती हस्पिटलबाहेक अन्यत्र भेन्टिलेटर छैन । अहिले भएको व्यवस्थापन गरेका छौँ, तर संक्रमण बढ्दै गयो भने हाम्रो लागि अपुग हुन्छ ।

लकडाउनपछि कतिजति नेपाली आए ?

चैत ११ गतेसम्म मान्छे आए । त्यसपछि लुकिछिपी आएका छन् । नौ जिल्लामा यसरी कति आए भनेर रेकर्ड मगाएका छौँ । अहिले क्वारेन्टाइनमा २३ देखि २५ सयजना छन् । भारतबाट आउनेको रेकर्ड टोल, बस्ती, स्थानीय तहमा राख्ने प्रबन्ध गरेका छौँ । 

स्थानीय सरकारबाट के–कस्तो रिपोर्टिङ भएको छ ?

स्थानीय तहका सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले उपमहानगरलाई पाँच लाख, नगरपालिकालाई चार लाख र गाउँपालिकालाई तीन लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ । आवश्यक पर्दा फेरि पनि दिन्छौँ । यसमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार साझा रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीय सरकारले गर्ने काम प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा जाने स्थिति भयो भने झन् राम्रो हुन्छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नगरी कोरोनासँग लड्न सम्भव छैन । 

स्थानीय तहको बढी चासो केमा हुँदोरहेछ ?

स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी अगाडि आउनुपर्ने भएकाले उनीहरूका लागि स्वास्थ्य सामग्री प्राथमिकता हुन् । यी सामग्रीको अभाव छ । यस्ता सामग्रीको माग, क्वारेन्टाइनमा राख्ने मानिसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कुनै निर्णय गर्नुपर्दाको अवस्थामा कसरी जाने भन्ने चासो स्थानीय तहबाट आएका छन् । 

भारतबाट आएका थुप्रै मजदुर दार्चुला र बैतडीको सीमा पुगेर पनि स्वदेश फर्किन पाएनन् । तपाईं त त्यो पीडा बुझ्नुहुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था हो कि केन्द्रले ल्याउन नदिएको हो ?

नेपाल र भारतमा लकडाउन भइसकेपछि नेपालीले आफ्नै देशमा, घरमा आएर बस्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । तर, उनीहरूलाई तत्काल देशमा ल्याउने परिस्थिति बनेन । संघीय सरकारसँग छलफल गर्‍यौँ । संघले भारत सरकारसँग छलफल गरेर भारतीय नागरिक यता छन् भने यतै व्यवस्थापन गर्ने, भारतमा भएका र सिमानामा भएका नेपाली नागरिकलाई त्यहीँ नै व्यवस्थापन गर्ने कुरा भयो । चार जिल्लाका सिमानापारि बसेका नागरिकबारे बुझिरहेका छौँ, लगभग १५ सय छन् । खानपान र बस्नका लागि समस्या छ भने प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्छ । चाहेजस्तो व्यवस्थापन नभए तापनि केही न केही भएको छ । तर, त्यसैमा सन्तुष्ट छैनौँ । पर्‍यो भने सीधै प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । 

भारतमा अलपत्र परेकालाई खाद्यसामग्री पठाएर वा अरू बन्दोबस्तीका सामग्री पठाएर पनि व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?

अहिलेसम्म भारत सरकारबाटै व्यवस्थापन भएको छ । तैपनि, हामी तयार छौँ । हामीले सम्माजनक रूपमा भारतीय नागरिकलाई यता राखिरहेका छौँ । त्यहीअनुसार हाम्रा नागरिक पनि सम्मानजनक रूपमा त्यहाँ बस्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारको भनाइ हो । यो कार्यान्वयन भइराखेको छ । 

नेपालमा कति भारतीय नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ?

अहिले ४५ जना कैलालीमा, ३० जना कञ्चनपुरमा राखिएको छ । इँटाभट्टा, चिनी कारखानासहितमा काम गर्ने मजदुर पनि कारखानामै बसेका छन् । बैतडीमा पनि आफ्नै काम गर्ने ठाउँमा बसेका छन् । स्थानीय तहले उनीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

तपाईंले सम्मानजनक रूपमा भारतीयलाई राखेका छौँ भन्नुभयो, तर भारतीय प्रशासनले झ्यालसमेत नभएको एउटै कोठामा २०औँ जना नेपालीलाई अमानवीय शिविरमा राखेका तस्बिर त आइरहेका छन् नि ? यस्ता दर्दनाक तस्बिर आउँदा मानवीय बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ भारतसँग समन्वय भएको छैन ?

यस्ता विषय आएपछि सोमबार मैले दार्चुला, बैतडी, कैलाली र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग बुझेको छु । सीमानजिक रहेका हाम्रा जनप्रतिनिधिसँग पनि बुझेको छु । दार्चुलापारि लगभग एक हजारको हाराहारीमा नेपाली छन् । अरू ठाउँमा त्यति धेरै ठूलो समस्या आएको छैन, दार्चुलामै हो । दार्चुलाको समस्यामा गम्भीर भएका छौँ । संघीय सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ । पछिल्लो चरणको स्थिति आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग कुरा गर्न संघीय सरकारसँग भन्छौँ । 

केन्द्र सरकारले सुरुबाटै प्रभावकारी पहल गरेन र तपाईंहरूलाई आफैँ पनि गर्न नदिएको हो ?

केन्द्रले गरेनभन्दा पनि अहिलेको अवस्था अचानक आएको हो । यस्तो परिस्थितिमा कस्तो निर्णय गर्ने, कसरी जाने भन्नेमा केही अलमल हुन्छ । काम नै गरेन, जनतालाई आफ्नो देशमा आउन दिएर भनेर जुन प्रचारबाजी भयो, त्यो होइन । नागरिक पहिलो प्राथमिकता हुन् । पछिल्लो जटिल स्थिति कसैले सिर्जना गरेको होइन । केही समय अलमल र अप्ठ्यारो भएको हो । अब यस्तो हुनुहुँदैन । सिमानामा आएका नेपालीको मात्रै होइन, भारतका प्रत्येक सहरमा बसेका नेपाली लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अझै समस्यामा पर्न सक्छन् । उनीहरूको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ । 

अहिले पनि दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुरामा तुइन, ट्युबबाट र पौडी खेलेर तथा कञ्चनपुर र कैलालीमा रातसाँझ लुकिछिपी आइरहेका छन् भन्ने छ । साँचै हो ?

हो, केही ठाउँमा यसरी आउने देखिएको छ । पछिल्लो चरणमा कञ्चनपुरमा भेट्टाएका संक्रमित पनि यसरी नै नदीबाट ट्युबमा तरेर आएका हुन् । यद्यपि, सशस्त्र प्रहरीले समातिसकेपछि क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम भयो । कैलाली र कञ्चनपुरमा खुला सिमाना छ, यसबाट बुझेर, नबुझेर, आत्तिएर, छलेर आउने क्रम देखिएको छ । प्रशासन चनाखो भएर निगरानी गरिरहेको छ । ससम्मान क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेका छौँ । उनीहरू गाउँ र घरसम्मै पुग्ने परिस्थिति छैन । यदि पुगे भने पनि रेकर्ड राख्न स्थानीय तहलाई भनेका छौँ । कोही आएका छन् भने पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुस् । यसले हामी, हाम्रो परिवार र समाजलाई नै बचाउँछ । 

तपाईंले ससम्मान राखेका छौँ भन्नुभयो, तर पौडी खेलेर आएका एक व्यक्तिलाई प्रहरी लगाएरै नांगै बजार घुमाइयो नि ? यस्ता विषयमा मानवीय बन्नुपर्छ भनेर केही निर्देशन दिनुभएको छैन ?

पारिपट्टि धेरै मान्छे जम्मा भए, वारिको कुनै निर्णय नआउँदा आफ्नो राष्ट्रमा किन आउन नपाउने भन्ने उहाँहरूको इच्छा हो । उहाँहरूको इच्छालाई सम्मान गर्छौं । जटिल परिस्थिति हेरेर सम्झाउनुपथ्र्यो, त्यस्तो भएन । पौडी खेलेर आउनेलाई समातेर ससम्मान नै राख्नुपर्ने थियो । आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्नेमा सचेत छौँ । त्यसपछि त्यस्तो घटना भएका छैनन् । त्यो घटनामा समझदारी नपुगेको हो । हाम्रो प्रशासनमा सेल्फ डिसिजन गर्ने शैली कम हुँदा त्यस्तो भयो । 
 
सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ । पर्याप्त चिकित्सक, उपकरण र अस्पताल छैनन् । काठमाडौंकाले त अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ भन्छन् । तपाईं त फिल्डमा हुनुहुन्छ, के लाग्छ ?

सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म लक्षण देखिएर, अस्पतामा भर्ना भएर परीक्षण गरिएको होइन । क्वारेन्टाइनमा राखिएकालाई चेक गर्दा अगाडिको रणनीति तय गर्न सकिन्छ भनेर परीक्षणको सुरुआत गरेका हौँ । लक्षण नै नदेखिए पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि चिन्ता बढाएको छ ।

हिजोको एकात्मक व्यवस्थाले समानुपातिक विकास नहुँदा सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य उपचारको हिसाबले पहिलेदेखि नै कमजोर हो । दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने, अन्य उपकरणको अभाव हुने पहिलेदेखिकै समस्या हो । कोरोना देखिएपछि संघीय सरकारसँग ल्याब चाहिन्छ भनेर स्थापना ग¥यौँ । थप तीन जिल्लामा ल्याब राख्नुपर्ने माग गरेका छौँ । मेसिन खरिद गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गरेका छौँ । तर, सप्लाईमा केही ढिलाइ भएको छ । तीन ठाउँमा ल्याब राख्न सके महामारी रोक्न सक्थ्यौँ । छिटोभन्दा छिटो कदम चाल्न सक्थ्यौँ । अन्य सामग्री हुँदै नभएको होइन, तर अभाव छ । 

महामारी फैलियो भने सुदूरपश्चिमबाटै फैलिन्छ, भारतबाट धेरै नागरिक आएका छन् भन्छन् । तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

भारतबाट सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन्, सबै ठाउँमा नागरिक आएका छन् । यहाँ अलि बढी मात्रै आएका हुन् । संक्रमित सुदूरपश्चिममा बढी देखिएका छन् । लक्षण देखिएर, अस्पतालमा भर्ना भएर परीक्षण गरिएको होइन । क्वारेन्टाइनमा राखिएकालाई चेक गर्दा अगाडिको रणनीति तय गर्न सकिन्छ भनेर परीक्षणको सुरुआत गरेका हौँ । लक्षण नै नदेखिए पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि हाम्रो चिन्ता बढाएको छ । तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ ।

संघीय सरकारलाई डाक्टरको संख्या बढाउन, ल्याबको संख्या बढाउन माग गर्दै आएका छौँ । अहिलेसम्म एउटै मेसिनबाट परीक्षण भइरहेको छ । बैतडी र डोटीमा ल्याब राख्ने निर्णय भएको छ । अब दुई–चार दिनभित्र व्यापक रूपमा टेस्ट गर्न सके फैलनबाट रोक्न सकिन्छ । 

मास टेस्ट हुन सकेन भने अवस्था गाह्रो हुन्छ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

पछिल्लो चरणमा आएकाको १४–१५ दिन पुगिसकेको छ । त्योभन्दा अगाडि आएकाको १८ दिनदेखि एक महिना भयो । यसैले क्वारेन्टाइन पनि १४ दिनले पुग्दैन, २१ दिन नै राख्नुपर्छ भनेका छौँ । क्वारेन्टाइनभन्दा बाहिर रहेकालाई पनि भित्र राख्दै छौँ । दुई–चार दिनभित्र टेस्ट बढायौँ भने अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने देखिन्छ । यो समयमै ध्यान दिँदा त्यति धेरै भयावह स्थिति नआउन सक्छ । हामीसँग भएका साधन स्रोतलाई लगाएका छौँ, म दैनिक ८ बजे नै मन्त्रालय आएर बेलुकासम्म खटिइरहेको छु । 

अहिलेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश सरकारले सम्हाल्न सक्छन् कि केन्द्रले केही गर्नुपर्छ ?

स्वास्थ्य जनशक्ति स्वाभाविक रूपमा केन्द्रसँगै बढी छ । जनशक्ति, सामग्री र आवश्यक पर्दा आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध संघले गराउँदा अरू काममा प्रदेश, अरू संयन्त्र र स्थानीय सरकार राम्रोसँग लाग्न सक्छौँ । 

तपाईंहरूले कस्तो पूर्वतयारी गरिरहनुभएको छ ?

क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ । आवश्यक पर्दा अझै थप्न सक्छौँ । आइसोलेसन वार्ड बनाउनुपर्नेछ । हामीसँग आइसियू र भेन्टिलेटर कम छन् । सेती हस्पिटलमा मात्रै भेन्टिलेटर छन् । १५ भेन्टिलेटर तुरुन्त बनाउनुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । भएको व्यवस्थापन गरेका छौँ । तर, संक्रमण बढ्दै गयो भने हाम्रो लागि अपुग हुन्छ । यस्तो अपुग नहोस् भनेर लागिरहेका छौँ ।

सुदूरपश्चिमलाई कोरोनाबाट जोगाउन के गर्नुपर्छ ?

पहिलो त नागरिक पंक्तिले नै सहयोग गर्नुपर्छ । सामाजिक दूरी राख्ने, विदेशबाट आएका छौँ भने केही समय घरपरिवारबाट टाढा रहने, सरसफाइ र खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ । आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्‍यौँ भने कोरोनासँग लड्न सक्छौँ । यससँगै तीन तहकै सरकार एकमत भएर अगाडि बढेका छौँ । नागरिक समाज, आमसञ्चारमाध्यमले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । हामीसँग अझै पनि समय छ, तर यो समयमा तयारी पर्याप्त हुनुपर्छ ।