दृष्टिकोण

वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनका प्रयास

वर्तमान सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने गरी स्वदेशभित्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । युवा जनशक्ति विदेश नपठाएर देशकै विकासमा लगाउने र विदेशमा रहेकालाई पनि स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ । नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ५ लाखको संख्यामा नयाँ श्रमशक्ति प्रवेश गर्छ । ती सबैलाई स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउन तत्काल सम्भव नहुन सक्छ । त्यस किसिमको सम्भावनालाई खुला राख्दै वर्तमान सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिएका छन् । २०–३० हजार रुपैयाँका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपरोस्, जानैपरे दक्ष जनशक्ति मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाऊन् र बढीभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रियोस् भन्ने सरकारको मनसाय छ । यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन भइरहेका प्रयास, नीतिगत सुधार, नयाँ आकर्षक रोजगार गन्तव्यको खोजी, श्रम कूटनीतिलगायत विषयमा सरकारका श्रमसचिव महेश दाहालले यसरी स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका छन् :

नीतिगत सुधार
राजदूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । यसरी दूतावासलाई सुरुवाती चरणबाटै जिम्मेवार बनाउँदा हाम्रा नागरिक कहाँ, कस्तो अवस्थामा के काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी पनि हुन्छ । त्यसले अर्कोतर्फ झुटा मागपत्र आउने अवस्थालाई पनि नियन्त्रण गर्छ । ऐन तथा नियमावली र नियमहरू सुधारको प्रक्रियामा छन् । अहिले केही नेपाल ऐन संशोधनका क्रममा संसद्मा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनमा म्यानपावरको धरौटी बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल १५ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरू रहेको अवस्था छ । संस्थाहरूको संख्या धेरै हुँदा अनुगमन गर्न पनि मुस्किल हुने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न जोखिम देखियो ।

हाल वर्षमा ३ देखि ४ लाखको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको आँकडा छ । त्यति संख्यामा कामदार पठाउन यति धेरै म्यानपावर आवश्यक छैन । धरौटी रकम ३ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म कायम रहने अवस्था बन्ने हो भने म्यानपावर कम्पनीहरू मर्जरमा जान बाध्य हुने र ३ देखि ४ सयको हाराहारीमा सीमित हुने पूर्वानुमान हो । त्यसो हुँदा सहजीकरण गर्न पनि सहज हुनेछ । सीमित संख्यामा म्यानपावर कम्पनी हुँदा व्यावसायिक र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सहयोग पुग्नेछ । त्यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा पनि जोड पुग्नेछ । अहिले म्यानपावरको धरौटी ३० लाख रुपैयाँ मात्रै छ । सयजना कामदार समस्यामा परे र उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्न लगाउने हो भने ३० लाख रुपैयाँले सम्भव नै हुँदैन । थोरै संख्यामा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने पहिलेको सन्दर्भमा राखिएको धरौटी रकम अहिले सान्दर्भिक पनि हुँदैन । 

यसबाहेक नीतिगत सुधारका रूपमा जिल्ला तहमा उजुरीको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तयारी पनि छ । त्यसले स्थानीयस्तरमै विवादहरू समाधानदेखि राहत, क्षतिपूर्ति र उद्धारमा सहज हुनेछ । विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा पनि कडाइ गरिएको छ । अब कहीँकतैबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन ।

संरचनागत सुधार
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सुविधा प्रत्येक प्रदेशमा रहेका श्रम रोजगार कार्यालयहरूबाट दिन थालिएको छ । जनकपुर, बुटवल, पोखरा र सुर्खेतबाट सुरु भइसकेको छ भने चाँडै नै विराटनगर र धनगढीबाट पनि वैदेशिक रोजगार कार्यालयले दिने सेवा थालिएको छ । यसबाट काठमाडौं आएर टोकन लिने र लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । हाललाई प्रदेशस्तरबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको सेवा मात्रै दिन थालिएको छ । बिस्तारै ती कार्यालयहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै मागपत्र व्यवस्थापन, पूर्वस्वीकृति, अन्तिम स्वीकृतिलगायत सबै टुंग्याउन सक्ने गरी अधिकार दिने तयारी छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार हुने र सम्भवतः अर्को वर्षबाट पूर्ण रूपमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट त्यस्ता सेवा प्रदान गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सबैजसो स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र खोल्ने कार्य अगाडि बढिसकेको छ । ती केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी आवश्यक परामर्श दिनुका साथै जाने र फर्किनेको अभिलेखसमेत राख्नेछन् । 

कुनै व्यक्तिको वैदेशिक रोजगारका क्रममा दुर्घटना वा मृत्यु हुँदा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट दिइँदै आएका सेवा पनि स्थानीय तहबाटै दिने योजनाका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमै निवेदन दिएर कागजातको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सकिने गरी निर्देशिका तयार भइसकेको छ । त्यस सन्दर्भमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल पनि अगाडि बढेको छ । अबको दुई महिनाजतिमा बोर्डबाट उपलब्ध हुने सेवालाई स्थानीय तहमा पु¥याउन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कार्यालय तथा सेवाको विकेन्द्रीकरणसँगै अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण र म्यानपावर कम्पनीलाई पनि तल्लो तहमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति रहन्छ । यसरी वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै कामहरू तल्ला तहबाट दिन सकियोस् भन्ने नीतिमा सरकार अगाडि बढेको स्पष्ट छ । 

सूचना प्रविधिको प्रयोग र तथ्यांक व्यवस्थापन
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सम्मानित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अत्यन्त आवश्यकीय र महत्वको विषय हो । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफइआएएमएस) लागू भइसकेको छ । यसले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित सबै निकाय तथा संस्थालाई अनलाइनमार्फत एकै ठाउँमा जोड्ने काम गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कति गए–आए, सबै अनलाइनमै आउँछ । कुन व्यक्तिले कहाँबाट अभिमुखीकरण तालिम लियो, कुन स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण ग¥यो, बिमा कम्पनी, कुन म्यानपावरले लिएको मागपत्र, पूर्वश्रम स्वीकृति सबै जानकारी अनलाइनमै हुन्छ । राहदानीसम्बन्धी सबै जानकारीका लागि राहदानी विभागलाई प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । गएको मान्छेको ट्र्याकिङ गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिँदै छ । श्रम स्टिकर पनि कम्प्युटरबाटै प्रिन्ट हुन्छ । अनलाइनबाटै बिमालगायतको शुल्क तिर्न सकिने व्यवस्था गरिँदै छ । यसरी, सूचना प्रविधिको प्रयोगले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने ठगीका सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ । 

दक्षतामा जोड
दक्ष वा अर्धदक्ष जनशक्तिका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने अवस्था बनेको खण्डमा असुरक्षा, जोखिम, दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ । आम्दानी बढी हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको सरकारको बजेट नीतिले पनि आधारभूत तालिम नलिई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने उल्लेख गरेको छ । त्यसअनुसार आवश्यक तालिम दिन भैँसेपाटी, इटहरी र बुटवलमा संघीय सरकार मातहत रहने गरी तालिम प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा आउँदै छन् । आधारभूत तालिम त्यहीँबाट दिने योजना छ । एक हप्तादेखि महिना दिनसम्मको छोटो अवधिका तालिम पनि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ । अर्को वर्षदेखि तालिम लिएकाले मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । 

सुधारित सम्झौता र नयाँ गन्तव्य
सरकारको नीति सबै देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (बिएलए) नै गर्ने भन्ने छ । सम्भव भएन भने कम्तीमा समझदारी (एमओयू) भए पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । कामदारको सुरक्षा, सेवासुविधाको ग्यारेन्टी, मर्यादित श्रमलगायतलाई सुनिश्चित गर्ने गरी एमओयू र बिएलए गर्न आवश्यक छ । त्यसैअनुसार मलेसियासँग एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । एमओयू भनिए पनि बिएलएका कतिपय विषयहरू त्यसमा समेटिएका छन् । मलेसियासँगको एमओयू अहिलेसम्मका श्रमसम्बन्धी सम्झौता र समझदारीभन्दा उदाहरणीय छ । कामदारको बिमा, बिदा, आपत् पर्दा घरबिदा, कम्पनी बन्द भए अर्को कम्पनीमा व्यवस्थापन, काम गर्ने समय, ओभरटाइम, बस्ने ठाउँको स्तर र सेवा–सुविधा, रोजगारदाताले नै म्यानपावरको सेवा शुल्क व्यहोर्ने कुरा, पासपोर्ट अनिवार्य रूपमा कामदारसँगै रहने विषयहरू त्यसमा समेटिएका छन् । त्यसैलाई मोडल बनाएर अन्य देशहरूसँग पनि अझ उन्नतस्तरको सम्झौता नवीकरण गर्ने, नयाँ सम्झौता गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

ओमानसँग चाँडै वार्ता टोली गएर छलफल गर्दै छ । सके बिएलए नभए एमओयू हुन्छ । युएईसँग भएको एमओयू पुनरावलोकन हुँदै छ । कतारसँग पनि नयाँ बिएलएका लागि फेबु्रअरीमा छलफल तय भएको छ । बहराइनसँग पनि संशोधनका लागि प्राविधिक काम भइरहेको छ । जोर्डनसँग भएको सम्झौतालाई उन्नत बनाउने प्रयास जारी छ । कोरियासँग एमओयू नवीकरण गर्ने, कोटा बढाउने र कृषि तथा म्यानुफ्याक्चरिङबाहेकका क्षेत्र पनि खुला गर्ने गरी जोड दिइएको छ । जापानसँग प्राविधिक तहमा पहिलो चरणको छलफल भएको छ । छिटै मोडालिटी टुंग्याएर मेमोरेन्डम अफ कोअपरेसनमा एक–डेढ महिनाभित्रै हस्ताक्षर सम्पन्न हुन्छ र १ अप्रिलदेखि नै नेपाली कामदार जापान जाने वातावरण बन्नेछ । इजरायलमा विद्यार्थीका रूपमा गइरहेका छन् । त्यहाँ केयर गिभिङ र कृषिमा राम्रो सम्भावना छ । संख्या बढाउने र व्यवस्थित गर्ने गरी एमओयू वा बिएलए गर्ने प्रयास जारी छ । क्यानडामा पशुपालन तथा फलफूलमा राम्रो सम्भावना छ । दूतावासमार्फत संवाद अगाडि बढेको छ । चीनको म्यानुफ्याक्चरिङमा र खासगरी गार्मेन्ट तथा सिलाइमा कामदार लैजाने प्रस्ताव आएको छ । सुरक्षित र आकर्षक तलब हुने अवस्थामा त्यता पनि प्रयास चलिरहेको छ । 

मौरिसससँग श्रम सम्झौता गर्ने गरी मस्यौदामा छलफल चलिरहेको छ । पोल्यान्डसँग समझदारीका लागि संवाद चालू छ । पोर्चुगलसँग जेनेभामा मन्त्रीस्तरीय नै छलफल भएको थियो । त्यहाँको फलफूल, कृषि तथा बागबानीमा राम्रो सम्भावना छ ।

श्रम कूटनीति
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा राहदानी बनाउनेदेखिबाहेक सबै खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सरकारले जोड दिइरहेको छ । सके शून्य लागत नभए न्यून लागतमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाल कोलम्बो प्रोसेसको सदस्य पनि हो । १२ देशको त्यो फोरमबाट एउटै विचार र नीति बनाउने प्रयास जारी छ । विश्वव्यापी रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासन र लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने आधारभूत सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको छ । 

हाम्रा श्रमिकहरूले सम्बन्धित देशको कानुन बुझेका हुँदैनन् । त्यस सन्दर्भमा मिसनलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ । हाल ६ देशमा सहचारी राखिएको छ । भाषा पनि सिकाएर पठाउने रणनीति लिनुपर्छ । श्रमिकको कानुनी सहायताको सन्दर्भमा सम्बन्धित देशको सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सहज हुने गरी स्थानीय कर्मचारी नियुक्ति गरेर मलेसिया, कतार, साउदी अरब, दक्षिण कोरियाजस्ता बढी कामदार जाने देशहरूमा जनसम्पर्क व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि बोर्डबाट खर्च व्यहोर्ने गरी दूतावासलाई अधिकार दिइएको छ । स्थानीय वकिल राखेर कानुनी सहायता दिने गरी स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्देशिका तयार भएको छ । रकमको समस्या छैन । त्यसका अतिरिक्त मिसनलाई वैदेशिक कूटनीति प्रवद्र्धन गर्ने गरी सक्रिय बनाउने नीतिसमेत रहेको छ ।