मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका
२०७५ माघ ९ बुधबार १३:२०:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७५ माघ ९ बुधबार १३:२०:००

सरोकारवालाहरुले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’बाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद(सिटिईभिटी) अन्तर्गतको स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट गर्ने बुँदा तत्काल हटाउन माग गर्दै संसदीय समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

सिटिईभीटी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साईन्स र निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, नेपालले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’मा सिटिईभिटी अन्तर्गतको स्वास्थ्यतर्फको प्रविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट गर्ने वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग गरिएको सहमतिको बुँदा समावेश गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल हटाउन माग गर्दै संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । बुधबार बिहान समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा दूरदराजमा बसेर जनताको सेवा गरिरहेका मध्यस्तरका जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरु बर्बाद हुने गरी गरिएकाे सहमती तत्काल हटाउन समिति समक्ष माग गरिएकाे छ ।

स्वास्थ्यतर्फका ९ हजार भन्दा बढि सिएमए, अनमी र ल्यावका जनशक्तिको भविष्य बर्बाद हुने गरी समितिले सो विधेयकमा ती बुँदा उल्लेख गरेकाले तत्काल हटाउन समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालका सचिव भुवनचक्र जोशीले बताए ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सिटिईभिटी अन्तर्गतको सिएमए, अनमी र ल्यावलगायतका कार्यक्रमलाई क्रमशः विकल्पसहित स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गर्न समितिलाई आग्रह गरिएको छ । महासंघका सचिव जोशीले विधेयकबाट सिटिईभिटी अन्तर्गत स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट गर्ने निर्णय तत्काल नहटाए आमरण अनसन बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

गोविन्द केसीको चपेटामा परेर राज्यले करोडौं लगानी गरेका मध्यस्तरका जनशक्ति निर्माण गर्ने स्वास्थ्य शिक्षालयहरु बर्बाद गर्न नपाउने उनीहरुको माग छ । यता, समितिकी सभापति घर्तीले भने एकैचोटी सिटिईभिटी अन्तर्गतको स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट गर्ने ब्ँदा विधेयकमा नराखिएको र समिति त्यसो गर्ने पक्षमा नरहेको बताइन् । समितिले पारित गरी संघीय संसदको ‘फुल हाउस’मा पेश गरेको सो विधेयक जनपक्षीय रहेको र त्यसमा गरिव जनताले पनि चिकित्सक हुने पाउने व्यवस्था गरिएको उनले दावी गरिन ।

समितिले क्रमशः सिटिईभिटी स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको प्राविधिक प्रमाण पत्र तह विकल्पसहित फेजआउट गर्दै लैजाने बुँदामात्रै सो विधेयकमा राखिएको सभापति घर्तीको स्पष्टिकरण छ । सभापति घर्तीले सिटिईभीटी अन्तर्गतको स्वास्थ्य शिक्षालयहरुको स्तरोन्नति गर्दै लैजाने व्यवस्था पनि सो विधेयकमा समावेश गरिएको सरोकारहरुलाई जानकारी गराइन् ।