प्रदेश ५ मा संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना

प्रदेश ५ मा कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) संक्रमणसम्बन्धी काम प्रभावकारी ढंगले छिटो, व्यवस्थित र समन्वयात्मक रूपमा गर्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा संकट व्यवस्थापन केन्द्र (क्राइसिस मेनेजमेन्ट सेन्टर) सिएमसी स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।

क्राइसिस मेनेजमन्ट सेन्टरको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार अन्य सदस्यहरूमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, मध्यपश्चिम पृतना बुटवलका पृतनापति सीताराम खड्का, बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदी, आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर खरेल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोपीकृष्ण खनाल, नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीका  प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश प्रमुख रहेका छन् । 

सदस्यसचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई तोकिएको छ । क्राइसिस मेनेजमेन्ट सेन्टरको बैठकले विभिन्न ११ बुँदे निर्णय गरेको छ । जसमा आमजनमानसमा कोरोना भाइरससम्बन्धी त्रासका कारण रोग लुकाएर घरमै बस्दा थप संकट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी आमरूपमा सन्देशमूलक सूचनाहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयले संप्रेषण गरी अनावश्यक त्रास न्यूनीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखहरूको समन्वय र सहयोगमा जिल्लामा रहेका एम्बुलेन्सचालकलाई सहजढंगले सेवाप्रवाह गर्न मनोपरामर्श गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कोरोना भाइरसका कारण हुन सक्ने मृतकहरूको शव व्यवस्थापनका लागि जिल्लास्थित सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा एक टिम बनाउने तथा टिममा रहने सदस्यहरूका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि आपूर्तिका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत प्रदेशका लागि आवश्यक पर्न सक्ने स्वास्थ्य उपकरण, औषधिको विवरण र योजना तयार गर्ने छ । प्रदेशबाट व्यवस्थापन हुन नसक्ने औषधि नेपाल सरकारसँग माग गरी पठाउने र मागबमोजिम नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुन नसक्ने औषधि खरिद गरी स्वास्थ्य उपकरण र औषधि आपूर्तिको सुनिश्चितता कायम गर्ने काम पनि निर्देशनालयलाई तोकिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सामान्य अवस्था र असामान्य अवस्थामा आवश्यक पर्न सक्ने बजेट व्यवस्थापनबारे तयारी गरी राख्ने निर्णय पनि भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगको समन्वय र परामर्शमा प्रदेशमा क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या, आइसोलेसनमा रहनेको संख्या तथा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने खाद्यान्नलगायतका वस्तुको तथ्यांकसहितको योजना तयार गर्ने तथा प्राप्त हुने खाद्यान्न प्राप्त गरी अभिलेख राखी वितरणको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लामा नेपाली सेना वा सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा कोरोना प्रमाणित भएका वा सम्भावित बिरामीहरू अस्पतालसम्म पुऱ्याउने वा अस्पतालमै रहने व्यवस्था मिलाउन एक ऱ्यापिड एक्सन टिम गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

बैठकले प्रदेशमा प्रवेश गर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पश्चिम सीमा बर्दियामा नेपाली सेना र पूर्वी सीमा नवलपरासीमा सशस्त्र प्रहरी बलले हेल्थ डेस्क खडा गरी प्रदेश प्रवेश गर्ने व्यक्तिको ज्वरो नाप्ने व्यवस्था र आवश्यक सुरक्षा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकको निर्णयअनुसार सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पन्जा, मास्क स्यानिटाइजर र ज्वरो नाप्ने मेसिनलगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्नेछ ।