औषधि अथवा मेडिकल उपकरण आयात गर्ने स्वीकृति नै नपाएको कम्पनीलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर मन्त्री तथा अधिकारीले आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा कानुन र जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड भएको छ

गलैँचा, तयारी पोसाक तथा गाडीका पार्टपुर्जा आयात गर्ने, सामग्री आयात गर्ने तथा सफ्टवेयर उत्पादन गरी निर्यात गर्ने भनेर सञ्चालित कम्पनीले मेडिकल सामग्री आयात गर्ने ठेक्का पाएपछि के हुन्छ ? त्यही हुन्छ जो अहिले देशमा भइरहेको छ । देश स्वास्थ्य विपत्मा भएको वेला पनि आर्थिक स्वार्थमा लागेका नेता तथा अधिकारीका कारण स्वास्थ्यसँग साइनो नभएको कम्पनीले विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का पायो जसको परिणाम देश अहिले अत्यावश्यक सामग्रीविहीन अवस्थामा छ । 

तुलहरि सिंह भनेर अहिले मिडियामा चर्चामा आएका ठेकेदारको खास नाम तुलबहादुर सिंह हो, उनी र हरि सुमन ओम्नी इन्टरनेसनलका सञ्चालक हुन् । त्यस्तै, प्रकाश केसी, पारस केसी र सुमन सिंह सो कम्पनीका लगानीकर्ता हुन् । उनीहरूले मुख्यतः गलैँचा तथा तयारी पोसाक आयात गर्ने उद्देश्यले कम्पनी सुरु गरेका थिए । गाडीका पार्टपुर्जा आयात गर्ने, सफ्टवेयर उत्पादन गरी बिक्री गर्ने र खाद्यान्नसमेत आयात–निर्यात गर्ने अनुमति सो कम्पनीले पाएको छ । तर, स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधि वा उपकरण आयात गर्ने स्वीकृति नै नपाएको सो कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सरकारले कानुन मात्र होइन, जनस्वास्थ्यमा पनि गम्भीर खेलबाड गरेको छ । 

ओम्नी अर्थात् यतीजस्तै सरकारको संरक्षण प्राप्त अर्को समूह : बालुवाटार र ओम्नीको सम्बन्ध अहिले मात्र जोडिएको होइन, तीन अर्बको कम्प्युटर ल्याबको ठेक्का पनि नियम मिचेर यही कम्पनीले पाएको हो

१. विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब, एक अर्बका सामानमा साढे तीन अर्बको ठेक्का 

निर्वाचन आयोगबाट नै गैरकानुनी फाइदा लिँदै आएको ओम्नीका दिन निर्वाचनपछि झन् उज्याला भए किनकि नयाँ सरकारले पनि उसलाई झन् खुलेर संरक्षण गर्न थाल्यो । सरकारले नौ सय सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आइटी ल्याब) बनाउने महत्वाकांक्षी योजना ल्यायो, तर तीन अर्बको ठेक्का पनि ओम्नीले नै पायो । ६० लाखभन्दा बढीको मालसामान खरिदमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिड) हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, जसरी पनि सो कम्पनीलाई ठेक्का दिन सरकारले नियम मिचेको थियो । २५ देखि ३० हजारका कम्प्युटरलाई ८० हजारसम्मको लागत साबित गराई सो समूहले एक अर्बको काममा तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट असुलेको छ । ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलको नेतृत्वमा म्याक्स इन्टरनेसनल र नेपा हिमा ट्रेडलिंक जेभीले सरकारको यो ठेक्का पाएका थिए । 

२. जनक शिक्षा सामग्रीको साढे ४७ करोडको कागज खरिद 

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले चार हजार मेट्रिक टन कागज खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । ४७ करोड ४६ लाखको ठेक्का कसले पायो ? ओम्नीले नै । कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने कागज किन्न लिमिटेडले गत भदौमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ९० प्रतिशत ‘ब्राइटनेस’ भएको उच्च गुणस्तरयुक्त ‘उडफ्री’ कागज खरिद गर्नुपर्ने सर्त सम्झौतामा थियो । तर, ओम्नीले ८३ प्रतिशत मात्र ‘ब्राइटनेस’ भएको न्यून गुणस्तरको कागज आपूर्ति गरेको छ । 

कागज न्यून गुणस्तरको भएको भन्दै उजुरी परेपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको थियो । विभागले कागज पूर्वसर्तअनुसारको नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, सो ठेकेदारलाई कारबाही नगरी यही सरकारले विपत्को वेला मेडिकल उपकरण ल्याउने जिम्मा पनि त्यही कम्पनीलाई दिएको थियो ।

३. प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल वाररुम, टेन्डर रोकेर सात करोडको ठेक्का कसले बनायो ? ओम्नीले  

सल्लाहकारहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिए, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरण बुझ्न र विभिन्न मन्त्रालयसँग संवाद गर्न डिजिटल वाररुम चाहिन्छ ।’ बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । ‘वाररुम’ बनाउन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले टेन्डर निकालेको थियो । तर, टेन्डर प्रक्रिया बीचैमा रोकियो र सरकारले सीधै कम्पनी छनोट गर्‍यो । ओम्नीको स्वार्थमा काम गर्ने विज्ञहरू प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार भएकाले सो ठेक्का पनि ओम्नीकै भगिनी संस्था शास्त्र नेटवर्कले पायो । यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दयनीय अवस्थामा भए पनि ओम्नीको भने फलिफाप भयो । 

४. मन्त्रीलाई म्याकबुक, किन्ने ठेक्का पनि ओम्नीकै 

सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको यात्रा सिंहदरबारबाट सुरु गरेको थियो । देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई म्याकबुक (एप्पलको ल्यापटप) दिलाएका थिए । त्यसको आपूर्ति पनि ओम्नी गु्रपले नै गरेको थियो ।

५. मतदाता परिचयपत्र, पाँच रुपैयाँमा छाप्नुपर्ने मतदाता परिचयपत्र १३ रुपैयाँ 

गत निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र छाप्ने ठेक्का ओम्नी समूहले पाएको थियो । परिचयपत्र कस्तो थियो, सचेत मतदाताले एकपटक फेरि पनि हेर्न सक्छन् । सामान्य कागजमा प्लास्टिकको खोल राखिएको सो परिचयपत्रको लागत पाँच रुपैयाँ पनि पर्दैन । तर, सो समूहले एउटा परिचयपत्रको १३ रुपैयाँका दरले ठेक्का पायो । यसरी एक करोड ५२ लाख परिचयपत्र छाप्दा सो कम्पनीले निर्वाचन आयोगबाट २० करोड लिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रतिकार्ड नौ रुपैयाँ ९९ पैसाका दरले कार्ड छापेको थियो ।

तर, प्रदेश २ का आठ जिल्लामा तेस्रो चरणको निर्वाचन हुने भएपछि उस्तै कार्ड छाप्न कम्पनीलाई आयोगले प्रतिथान १५ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले भुक्तान गरेको थियो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि थप २१ लाख ७० हजार नौ सय ८५ को मतदाता परिचयपत्र छपाइ गर्दा आयोगले प्रतिथान १३ रुपैयाँ ५० पैसामा छपाइ गर्न दिएको थियो । यसरी एकै वर्षमा उस्तै परिचयपत्र छाप्दा तीनथरी रेट निर्वाचन आयोगले भुक्तान गरेको थियो । आयोगले उस्तै कार्डका लागि वैशाखमा नौ रुपैयाँ ९९ पैसा, भदौमा १५ रुपैयाँ ५० पैसा र कात्तिकमा १३ रुपैयाँ ५० पैसा तिरेको थियो । यो विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । 

६. निर्वाचन आयोगमै २५ करोडको प्रिन्टर खरिद, त्यो पनि विनाप्रतिस्पर्धा 

स्थानीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सकिनै लाग्दा निर्वाचन आयोगले ओम्नीमार्फत २५ करोड ५३ लाखमा तीन प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । अयोधीप्रसाद यादवको नेतृत्वमा रहेको आयोगको तत्कालीन नेतृत्वले टेन्डर नै नगरी ओम्नीलाई यति ठूलो बजेट दिएको थियो । हुन त आयोगसँग त्यसअघि नै १३ थान प्रिन्टर थिए । तर, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदाता नामावली छाप्न आयोगमा रहेका प्रिन्टर मर्मत गर्न समय लाग्ने भएकाले नयाँ प्रिन्टर खरिद गर्नुपरेको आयोगको ठहर थियो । तर, वर्षौँको तयारीपछि हुन लागेको निर्वाचनमा पनि ‘इमर्जेन्सी’जस्तो गरेर आयोगले विनाप्रतिस्पर्धा एउटा रंगीन तथा दुई श्यामश्वेत प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । ‘विनायोजना र पूर्वतयारी निर्वाचन सामग्री छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम समाप्त भएपछि निर्वाचनको उत्तरार्धमा मेसिन खरिद गरेको’मा महालेखाको आपत्ति छ । 

प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाको माग : अनियमिततामा संलग्नलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेर कारबाही गर

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमिततामा संलग्नहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेर कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यो प्रकरणको अनुसन्धानमा ढिलाइ गरेर सरकारले अनियमितता ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ । 
‘अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा ढिलाइ, टेन्डर प्रक्रियाको अपारदर्शिता, बढी मूल्य निकासा गराएर राज्यकोषमा गरिएको भ्रष्टाचार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डविपरीतको कमसल सामग्री खरिदजस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक र लज्जास्पद घटना कुनै पनि दृष्टिले माफीयोग्य छैन,’ शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘यो ढिलासुस्ती र अनियमिततामा सामेलहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियालाई सघाउन म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्दछु ।’

अनियमितताको समाचार लेख्ने र बोल्नेहरूलाई सरकारले हतोत्साही बनाउने काम गरेकोमा पनि सभापति देउवाले आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न ढिलाइ गर्न खोजिएको, ढाकछोप गर्ने प्रयत्न भइरहेको एवं समाचार लेख्ने र बोल्नेहरूलाई हतोत्साही गर्न खोजिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यो विज्ञप्ति जारी गरेको छु,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । अहिलेको संकटसँग जुध्न सरकारलाई साथ दिए पनि अनियमितता र बेथितिविरुद्ध भने कांग्रेस निरन्तर उभिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताले देशकै प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको पनि सभापति देउवाले उल्लेख गरेका छन् । ‘कोरोना भाइरसको जोखिमबाट नेपाल र नेपालीलाई जोगाउन यतिवेला हामी सरकारको साथमा छौँ र हरसम्भव सघाइरहेका छौँ । युद्धस्तरमा कार्य गर्न सरकारलाई सुझाएका छौँ, तर उत्तिकै धैर्य, पारदर्शिता एवं विधि–प्रक्रियाको पालना गर्न पनि सचेत गराएका छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको गम्भीर अनियमितताको घटनाले देशकै प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने कार्य गरेको छ ।’

सभापति देउवाले खरिद प्रकरणको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘लकडाउनका कारण एक ढंगले बन्द समाजको स्थिति बनेका वेला भ्रष्टाचारका प्रकरणले सहजता पाउन सक्ने वातावरणलाई दृष्टिगत गर्दै सम्बन्धित संवैधानिक निकायले विशेष चनाखो भई कार्य गर्न आवश्यक छ । अतः अपारदर्शी ढंगले कार्य भएको व्यापक समाचार दृष्टिगत गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिद प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गर्न र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं प्रेस अनलाइनमा भएको साइबर अतिक्रमणको पनि देउवाले भत्र्सना गरेका छन् । ‘लकडाउनको प्रतिकूल अवस्थाका बाबजुद सञ्चारमाध्यमहरूले भ्याएसम्म सूचना सम्प्रेषण र सचेतनाको कार्य गर्दै आएका छन् । यस्तो वेला राज्यको चौथो अंगलाई विशेष रूपले कदर र प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा हतोत्साही गर्न खोजिनु दुःखद हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनले माग गरेका छन् ।

यसैबीच, राजपा नेपालले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । शुक्रबार राजपा नेपालका संयोजक शरत्सिंह भण्डारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको महामारीका वेला आर्थिक चलखेल हुनु दुःखद भएको बताएका छन् । उनले खरिद प्रक्रियाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले दुई महिनाअघिको खरिद प्रक्रिया एकाएक रद्द गर्दै गत १४ चैतमा विनाप्रतिस्पर्धा बजारभाउभन्दा निकै महँगो दररेटमा खरिद गर्ने गरी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)लाई एक अर्ब २४ करोड ६८ लाखमा ठेक्का दिएको थियो । गत आइतबार ओबिसिआईले पहिलो लटको सामग्री पनि ल्याएको थियो, तर गुणस्तरहीन । कोरोना परीक्षणका लागि ल्याइएका ७५ हजार र्‍यापिड टेस्टिङ किटलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)ले मान्यता दिएको छैन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले त्यसको प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि थन्किएको छ । 

त्यस्तै, सर्जिकल मास्क झन शंकास्पद छन् । डबल लेयरको हुनुपर्ने मास्कमा एक लेयर मात्रै छ । हातमा समात्दा मास्कको कलर हातमै लाग्ने मात्र होइन, भुवा झर्ने पनि गर्छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाले मास्कको गुणस्तरमा शंका लागेपछि परीक्षणका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभाग पठाएको छ । खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार ओबिसिआईसँगको खरिद सम्झौता रद्द गरेको छ ।