कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै लकडाउन गरेको सरकारले घाेषणाा गरेकाे राहत प्याकेज लिन निकै झन्झटिलो देखिएकाे छ ।

स्थानीय तहमार्फत सरकारले राहत प्याकेज वितरण गर्ने भनिएको थियो । तर, स्थानीय तहहरूले उक्त राहत वितरणका लागि घरबहाल तिरेको रसिद, भाडामा बसेको प्रमाणलगायतका कागजात माग्ने गरेका कारण उपभोक्तालाई निकै झन्झटिलो बनेको हो ।

राहत वितरण गर्दा स्थानीय तहका अधिकारीहरूले सकेसम्म आफ्नै मान्छेलाई प्राथमिकता दिने, राहत प्याकेज सकिएको लगायतका बहाना बनाएर विपतमा परेका उपभोक्तालाई हतोत्साहित गर्ने कार्य स्थानीय तहहरूबाट भइरहेकोले यस विषयमा छानबिन गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयसँग माग गरेको छ । 

मुलुकका अधिकांश महानगरपालिकाअन्तर्गतका धेरै वडाबाट यस किसिमका गुनासा आएको मञ्चले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै मञ्चले लेखेकाे पत्रमा भनिएको छ, ‘अत्यन्त जटिल मानवीय समस्याको रूपमा देखिएको यो समयमा वडाका जनप्रतिनिधिहरु आफैँले आफ्ना वडावासीका लागि सक्दो सहयोग र योगदान गर्नुपर्ने वेलामा अनावश्यक रूपमा कागजात वा प्रमाण खोजिरहनुले विशुध्द रूपमा आर्थिक चलखेल गर्नकै लागि हो भन्ने आमनागरिकको भनाइ रहेकोछ ।’ 

पत्रमा थप भनिएको छ, ‘त्यसैले यस विषयमा आवश्यक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरी सहज र शुलभ रूपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राज्यबाट प्राप्त हुने राहत सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी पाउन अनुरोध गर्दछौँ ।’