विश्व इतिहासमा देश र सरकारले अनेकौँ संकट व्यहोर्दै आएका छन् । संकटपछि यस्ता देश थप बलिया भएका छन् या मानचित्रबाटै मेटिएका पनि छन् । यस्तै सरकार पनि सही ढंगले संकट पार लगाएर लोकप्रिय भएका पनि छन् र संकटसँग जिस्किएर हठ प्रदर्शन गर्दा इतिहासको अर्काे अध्यायलाई ठाउँ खाली गरेर अस्ताएका पनि छन् । कोरोना संकटका सम्बन्धमा विश्वभर अपनाइएका उपायले राज्यलाई थप नियन्त्रणकारी बनाउने, आर्थिक तथा मानवीय समस्याका कारण उत्पन्न अराजकतालाई आधार बनाएर सरकार दक्षिणपन्थी बाटोमा लाग्न सक्ने भय बढेको छ ।

साथै, कतिपय सरकार र राज्यप्रणाली नै बदलिने गरी जनअसन्तोष बढ्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । नेपाल अहिले त्यस्तै अनिश्चयको संघारमा उभिएजस्तो देखिन्छ । र, यसको कारण बनेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास प्राप्त कमान्डरहरू । संकट बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने उखानविपरीत यसपालि कोरोनाको संकट नेपालका सन्दर्भमा बाजा बजाएरै आएको थियो । तर, यसको सामना गर्ने तयारीमा भने प्रधानमन्त्री पूरै चुके । एक त उनी संकट सुरु हुने वेलामा लामो समय अस्पताल र घरैमा ओछ्यान परे । संकट सामना गर्न आवश्यक पर्ने शारीरिक शक्तिसमेत नभएका कमजोर प्रधानमन्त्रीबाट धेरै आशा गर्न पनि सकिन्नथ्यो।

जनस्वास्थ्यसम्बन्धी संकटकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएका र सामान खरिदका सन्दर्भमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने भूमिकामा रहेका पोखरेल र ढकाललगायत मन्त्रीका कारण ओली सरकार बदनाम र कमजोर दुवै भएको छ ।

उनले आफू राज्यको कमान्डमा रहिरहेको दाबी गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गरेर र सार्क देशको भर्चुअल सम्मेलनमा सहभागी भएर सार्वजनिक रूपमा सक्रियता देखाउने प्रयास गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को काम हेर्दा उनकै कारण सरकार र राज्यप्रणाली शिथिल भएको अनुभव गर्न गाह्रो छैन । आफ्नो अनुपस्थितिमा काम गर्न भन्दै उनले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले केही प्रयास अवश्य गरेको हो । तर, समस्या समाधान गर्ने मामिलामा आमनेपालीलाई राज्यको उपस्थिति छ र राज्यले मलाई संरक्षण गर्छ, संकटमा भर दिन्छ भन्ने विश्वास भने उखेल्न सहयोग गरेर यसले आफ्नो अक्षमता भने साबित गरेकै हो । महाकालीदेखि अनेक भूभागका देशका सिमानामा आएर रोइकराइ गरिरहेका नागरिक र काठमाडौंबाट राति–राति प्रहरीका आँखा छल्दै लालाबाला च्यापेर सयौँ किमिको यात्रामा निस्केका निम्छरा नागरिक यसका थप उदाहरण हुन् ।

यस मामिलामा सबैभन्दा बदनाम र जनविरोधी काममा भने उप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल लागेको देखियो । लामो समयदेखि अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण र उपचारका सामग्रीहरू खरिद गर्ने काम पर सार्दै उनीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा गत १५ चैतमा ओम्नी प्रालिसँग गरिएको सम्झौता र उसले ल्याएका गुणस्तरहीन परीक्षण किट तथा पिपिईका सामान सम्बन्धमा उठेका प्रश्नले उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइयो, नियमित रूपमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको काम गरिरहेका कम्पनीलाई छलियो र रातारात एउटा विवादास्पद कम्पनीसँग सामग्री आपूर्तिको सम्झौता गरियो । उसले परल मूल्यको ४८ गुणासम्म बढी मूल्य त लियो नै, साथमा मापदण्डमा नपर्ने सामग्री सरकारलाई भिडाएर जनस्वास्थ्यको यो गम्भीर मामिलामा खेलबाडसमेत गरायो ।

तर, जे–जस्तो प्रक्रियाबाट यसमा सो कम्पनीलाई सामेल गराइयो यो भने शंकास्पद छ । सरकारको उच्च तहसँग सम्बन्ध रहेको कम्पनी चोर बाटोबाट यो काममा छिराइएपछि उत्पन्न परिस्थितिपछि नेपाल संकटका वेला कोरोना महामारीको सामना गर्न पूर्ण रूपमा तयार हुन अझै कम्तीमा दुई साता लाग्ने देखिएको छ । यसबीच हुने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उभिएको छ । यसरी जनस्वास्थ्यसम्बन्धी संकटकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएका र सामान खरिदका सन्दर्भमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने भूमिकामा रहेका पोखरेल र ढकाललगायत मन्त्रीका कारण ओली सरकार बदनाम र कमजोर दुवै भएको छ । दुई महिनापहिले मात्र आफ्ना विश्वासपात्र मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा राजीनामा दिन बाध्य भएपछि छवि सुधार्ने प्रयासमा लागेका प्रधानमन्त्रीका लागि अब आफ्नो छवि जोगाउन मुस्किल पर्ने निश्चित छ । यी दुवै मन्त्रीलाई हटाउने या राजीनामा दिन लगाउने, ओम्नी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र गल्ती गर्नेलाई कार्बाही गर्ने बाटो रोजे भने मात्र ओलीको बचेखुचेको छवि जोगिने अन्यथा उनले आफ्ना आत्मघाती जर्नेलका कारण आत्मसमर्पण गर्ने अवसरसमेत गुमाउनेछन् ।