ओली सरकार नवउदारवादी पुँजीवादको निरन्तरताका लागि विश्वबैंक तथा भारतलगायत पुँजीवादी मुलुकलाई हामी तिम्रै पोल्टामा छौँ भन्ने आश्वस्त पार्न चाहन्छ

चीनको वुहानमा कोराना महामारीको पहिचान भएको पनि साढे तीन महिना भइसकेको छ । सिक्न, जान्न र प्रारम्भिक तयारी गर्न सरकारलाई सय दिन पर्याप्त समय हो । चीनकै ताइवान र हङकङ तथा उसका पूर्वी एसियाली छिमेकी मुलुक खासगरी भियतनाम, कम्बोडिया, कोरिया, लाओस, जापान, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, म्यानमार तथा बंगलादेशजस्ता बाक्लो जनघनत्व भएका मुलुकले यी सय दिनमा भाइरस नियन्त्रणका लागि आफूलाई बलियोसँग तयार पारेर आफ्ना जनतालाई जोगाउन गरेका अथक प्रयत्नबारे नेपाल सरकार अनभिज्ञ थिएन । किनकि, यी सबै मुलुकसँग नेपालको पुरानो सम्बन्ध छ । कतिपय देशमा आवासीय दूतावाससमेत छन् । महामारी संक्रमणको समयमा आन्तरिक र बाह्य आवागमन, स्वास्थ्य पूर्वाधारको बन्दोबस्ती र लकडाउनको समयमा खाद्यान्न, औषधोपचारलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थापन (सप्लाई चेन) कसरी कायम गर्ने भन्ने अनुभव तिनका क्रियाकलापबाट पनि सिक्न सकिन्थ्यो । १० दिनअघि लकडाउन घोषणा गरेपछिका काम–कारबाही हेर्दा सरकारले केही नसिकेको मात्र होइन, आमजनताप्रतिको सामान्य उत्तरदायित्वसमेत बोध नगरेको अनुभूति हुन्छ ।

रणनीति : छिमेकी मुलुकले महामारीविरुद्ध भीषण लडाइँ लड्दै गर्दा खतरनाक भाइरस तीव्र गतिमा संसारभर फैलन सक्छ भन्ने जानकारी पाएपछि सरकारले पहिलो बन्दोबस्तीका रूपमा आवश्यक आफ्नो मुलुकका सार्वजनिक र निजी स्वास्थ्यकर्मीको आँकडा तयार पार्दै खटाउन सकिने मेडिकल डाक्टर, नर्स तथा सहायक स्वास्थ्यकर्मीको टिम छनोट गर्न सक्थ्यो । जनसंख्याको घनत्व र बाहिरबाट भित्रिने चाप हेरेर सम्बन्धित जिल्लामा सुरक्षित क्वारेन्टाइन वार्ड (पिउनेपानी, शौचालय तथा बेडसहित) को बन्दोबस्त गर्न सक्थ्यो । मेडिकल सेवाका लागि औषधिमुलो, सुरक्षा सामग्रीलगायत आवश्यक मेडिकल सामग्रीको बन्दोबस्त गरिनुपथ्र्यो । खासगरी काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा र भारतीय प्रवेशनाका जोडिएका जिल्लामा क्वारेन्टाइन, औषधि र आवश्यक सामग्रीसहित अस्पतालको स्तरोन्नति आवश्यक थियो । सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली बलियो नभएको मुलुकमा सरकारले यसबारे नयाँ रणनीति नै बनाउनु जरुरी हुन्छ । 

दोस्रो, लकडाउनको अर्थ अर्थतन्त्र उपार्जनका सबै क्षेत्र बन्द हुनु हो । चाहे स्वदेशमा होस् या विदेशमा पुँजीवादी अर्थ राजनीति अपनाइएका मुलुकमा सबैभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवी, करार सेवामा काम गर्ने कामदार, दैनिक–ज्यालादारी तथा निम्नमध्यम वर्गीय परिवार नै बढी प्रभावित हुने गर्छन् । लकडाउन र सोसल–डिस्ट्यान्सिङ महामारीबाट बच्ने अचुक उपाय भएकाले यसलाई लागू गर्न कडाइ आवश्यक थियो । सरकार लकडाउन आदेश घोषणा गर्नुअघिसम्म नागरिकलाई जीवनयापनका लागि आवश्यक खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, औषधिमुलो, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ पर्याप्त मौज्दात रहेको जनाइरहेको थियो । केही समय दिएर अनिश्चितकालीन लकडाउन भनिएको भए मोफसलमा घर भएका मानिस अझ बढी व्यवस्थित हुने थिए । बाहिर खासगरी भारतमा खाइजीविका गरिरहेका मानिस आफ्नो बन्दबस्तीसहित क्वारेन्टाइनको सर्त पालन गरेर वासस्थान फर्कन सहज हुन्थ्यो ।

ओली–खतिवडा हाबी भएको वर्तमान सरकार गिरिजा–महतकै नवउदारवादी गोरेटो पछ्याउन उद्यत् देखिन्छ । सायद यसैलाई भनिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको दक्षिणपन्थी भासमा विसर्जन ।
 

तर, आन्तरिक र बाह्य आवागमन तथा बन्दोबस्तीसम्बन्धी प्रश्नबारे सरकार अचम्मलाग्दो गरी योजनाविहीन रहेछ भन्ने भारतसँगका नाकामा थुप्रिएका नेपाली र रातको १२ बजे तरकारी र खाद्यान्न बोकेर आएका ट्रक चढेर फर्किरहेका वा चोर नाकाबाट हिँडेर घर फर्किरहेका बासिन्दा हेर्दा थाहा हुन्छ । र, ज्यान माया मार्दै हामफालेर महाकाली तर्दाको दृश्यबाट पनि सरकारी बन्दोबस्तीको छिचरोपन बुझ्न सकिन्छ । त्यसैगरी लकडाउनपूर्व अर्को योजना आपूर्ति सञ्जालको अर्थपूर्ण व्यवस्थापन थियो । राजधानी सहर मात्र होइन, ठूला जनघनत्व भएका अन्य सहरसँग जोडिएका प्रदेशबाट खाद्यान्न, सागपात, दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी, मासु, फलफूल आपूर्तिको सहज व्यवस्थापन गर्न आवश्यक थियो । गर्न कुनै गाह्रो काम पनि थिएन, यसले उत्पादक किसान र उपभोक्ता दुवैलाई स्वास्थ्य र आर्थिक क्रियाकलापको निरन्तरताले राहत हुन्थ्यो । तर, त्यस्तो कुनै प्रबन्ध गरिएन । 

तेस्रो, नेपालको एकतिहाइ जनता वैदेशिक रोजगारमा छन् । तीमध्येको पनि एकतिहाइ त भारतका विभिन्न प्रान्तमा छरिएका छन् । जो राज्यस्तरीय करारमा कामदार भएर गएका होइनन् । तीमध्ये पनि ९० प्रतिशत कामदार अनौपचारिक क्षेत्र (घरेलु कामदार, सामुदायिक तथा निजी आवासमा चौकिदारी, कृषि मजदुरी) मा आबद्ध छन् । भारतमा लकडाउन घोषणा हुँदा यी श्रमजीवी नै सबैभन्दा असुरक्षित हुने हुन् र तिनको सुरक्षित आगमनको व्यवस्था गर्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो । तीनवटै तहका सरकारले यसमा सहकार्य गर्न सक्थे । 

अरू दुईतिहाइमध्ये औसत ८० प्रतिशत खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलियामा कार्यरत छन् । कामको प्रकृति पूर्वाधार निर्माणमा शारीरिक श्रम र अनौपचारिक क्षेत्रमा (खासगरी घरेलु कामदार, वयोवृद्ध हेरचाह तथा ड्राइभिङ) बढी आबद्ध छन् । भारतलगायत यी पुँजीवादी मुलुकले शारीरिक श्रम गर्ने मजदुरलाई मानव होइन, बजारु वस्तुको व्यवहार गर्छन् । अझ कतिपय ठाउँमा त दासको व्यवहार गर्छन् । आवश्यक पर्दा राख्नु र नपर्दा लखेट्नुलाई उनीहरूले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार ठान्छन् । वैदेशिक श्रमिकको मात्र होइन, आफ्नै नागरिकमाथिको ज्यादती हेर्दा थाहा हुन्छ । लकडाउनपछि भारतमा अन्तरप्रदेशस्तरीय कामदार लाखौँलाख विस्थापित भएका समाचार त्यसका प्रमाण हुन् । त्यसैगरी हालै ३० लाखभन्दा बढी श्रमिकले अमेरिकामा रोजगारी गुमाएको समाचार अर्को प्रमाण हो । प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाएर निर्वाचित भएको सरकारले जनताप्रतिको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सोच व्यवहारमा उतार्न सकेन । 

आर्थिक प्याकेजको राजनीतिक अर्थशास्त्र : संयुक्त राज्य अमेरिकाको पार्लियामेन्टले २० खर्ब डलरको राहत प्याकेजमा सहमति गर्‍यो । यो राहत प्याकेज अमेरिकी कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत हो । अझ यो प्याकेजलाई सुरुवात भनिएको छ । अर्को १० खर्ब थप्ने योजना प्रकाशमा आएको छ । सन् २००८/०९ को मन्दीको भन्दा यो प्याकेज दोब्बरले ठूलो हो । उतिवेला घरवास नभएका तर आवश्यक परेका मानिसलाई भन्दा टाट पल्टँदै गरेका बैंकलाई रेस्क्यु गरिएको थियो । यसपटक ७५ हजार डलरभन्दा कम आय आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले प्रतिव्यक्ति १२ सय डलर उपलब्ध गराउने भएको छ । १ लाख ५० हजार मात्र आयआर्जन भएका जोडीलाई २४ सय डलर र बच्चापिच्छे थप ५०० डलर दिइनेछ । ९९ हजार डलरभन्दा बढी कमाउनेलाई रिलिफ प्याकेज घटाइएको छ ।

छिमेकी भारतले २१ दिनको लकडाउनभन्दा १२ घन्टापूर्व १७ खर्ब भारु (२३ अर्ब अमेरिकी डलर) अर्थात् भारतीय कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.८ प्रतिशत रकम, गरिब–किचेन र नगद हस्तान्तरण गर्ने गरी छुट्याएको छ । १ अर्ब ३० करोड जनसंख्यामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी न्यून आय भएका परिवार बस्ने भारतमा यो रकम ‘अत्यन्त न्यून’ भनेर आलोचना भइरहेको छ । खासगरी उल्लिखित अन्तरप्रदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक यो राहतकोषबाट लाभान्वित हुन नसक्ने उल्लेख गरिँदै छ । यद्यपि केही राज्य सरकारले प्रभावकारी काम गरिरहेका छन् । जस्तो केरला सरकारले सुरुदेखि नै गरेको प्रयत्न र दिल्ली सरकारले आप्रवासी कामदारका लागि ८० हजारदेखि एक लाख मानिसलाई निःशुल्क दैनिक खाना प्रबन्ध गरेको छ । त्यसैगरी पाकिस्तानले १० खर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ (७ अर्ब अमेरिकी डलर) को राहत प्याकेज अगाडि सारेको छ । उसले पनि भारतमाझैँ ‘फ्री–किचेन’को प्रबन्ध पनि गरेको छ । 

यसरी राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्दा निश्चय पनि मुलुकको वित्तीय घाटा बढ्छ । तर, यो अपर्झट आइपरेको आमजनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने महामारी हो । करोडौँ, अर्बौं मानिसको जीवन–मृत्युसँग सरोकार राख्ने विषय हो । यसलाई वार्षिक वित्तघाटाका रूपमा नहेरी वित्तघाटा व्यहोर्न मितव्ययी हुन जरुरी छैन भन्ने प्राकृतिक सिद्धान्तसँग जोडेर हेरिन्छ । ‘जिउ रहे, घिउ खान पाइन्छ, ज्यान पाए, लाखौँ कमाए’ भन्ने नेपाली उक्तिझैँ आममानिसको ज्यान बचाउनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । समाजवादी तथा लोककल्याणकारी राज्यमा सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा तथा न्यूनतम बेरोजगारलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति भएका ठाउँमा समस्या नै रहेन । संसारभर सबै दक्षिणपन्थी पुँजीवादी सरकारले समेत आ–आफ्नो गच्छेअनुसार राज्यको ढुकुटीबाट राहत प्याकेज अगाडि सारेका छन् । 

आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने सरकारले विश्वमहामारीको त्रासदीले जीवनको सबैभन्दा अप्ठ्यारो मोडमा धकेलेका वेला गैरजिम्मेवारीपूर्वक ‘राहत–नौटंकी’ रचना किन गर्‍यो ? यो गम्भीर प्रश्नमाथि घोत्लिन आवश्यक छ ।
 

यही मौकामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको माउ विश्वबैंकले पनि आफ्ना सदस्य राष्ट्रका नाममा राहत प्याकेज अगाडि सारेको छ । विश्वबैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले २४ मार्चमा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आइएफसी बोर्डले १४ अर्ब डलरबराबरको प्याकेज अगाडि सार्‍यो । त्यसमध्ये ८ अर्ब डलरचाहिँ निजी कम्पनीलाई राहतका रूपमा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । वर्ल्ड बैंक ग्रुपमा आबद्ध दुई संस्था आइआरडी र आइडिएले २३ देशका स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ६ अर्ब डलर सहयोग गर्ने भएका छन् । अन्य ४९ देशमा नयाँ फास्ट ट्रयाक सुविधाका लागि पनि प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेकोे छ । हामी उपलब्ध सामग्री छिटो–छरितो परिचालन गर्ने देशमा स्वास्थ्यका लागि खर्च बढाउन, निजी क्षेत्रलाई सहयोग र वित्त बजारमा देखा पर्ने समस्या हल गर्न आवश्यक ठान्छौँ । सहयोग लिन चाहने मुलुकले आर्थिक आरोग्यता हासिल गर्न संरचनागत सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । 

प्याकेजको पाखण्ड : नेपालको संघीय सरकारले लकडाउनको छैटौँ दिनमा राहत प्याकेज घोषणा गर्‍यो । घोषणाअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत कोष खडा गरेर अनौपचारिक क्षेत्रका पीडित र श्रमिकलाई राहत व्यवस्था गर्ने जनायो । तर, न त संघीय सरकारसँग घना सहरमा छरिएका अनौपचारिक श्रमिकको तथ्यांक छ, न त उनीहरू कसरी गुजारा र बसोवास गरिरहेका छन् भन्ने राज्य र नगर सरकारसँगै कुनै तथ्य छ । न त सोसल डिस्ट्यान्सिङको परिभाषाअनुसारको स्पेसबारे जानकारी छ, न त जानकारी भए पनि राख्नका लागि उचित तयारी र प्रबन्ध नै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका हकमा पनि यिनै कुरा दोहोरिन्छन् । खासमा यिनीहरूमा सरकार हुनुको बोध र जिम्मेवारी दुवै छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी राजनीतिक संयन्त्र, वित्त आयोग तथा योजना आयोगजस्ता सबै संस्थागत कार्यालयलाई पंगु बनाइएपछि सहकार्य हुन सक्ने सम्भावना पनि थिएन । एकातर्फ लकडाउनका कारण बाहिर निस्कन नपाइने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ राहत लिन वडामा परिचयपत्र देखानुपर्ने बाध्यता छ । तर, सुविधा प्राप्त गर्ने मिति भने लकडाउन अवधि अर्थात् २५ चैतसम्म लागू हुने घोषणाले यसबाट सरकारमा रहेका व्यक्ति र आफन्तजनबाहेक अरू लाभान्वित हुने सम्भावना देखिन्न । 

‘राहत–प्याकेज’ हो वा बजेटमा कर तिर्ने अवधिको साटफेर ? अनौठो लेनदेन सरकारले घोषणा गरेको छ । जस्तो निजी विद्यालयमा शुल्क छुट । घरभाडा छुटको अनुरोध । इन्टरनेट शुल्कमा २५ प्रतिशत कम गर्न अनुरोध । विद्युत् महसुल र खाद्यान्नमा छुट (साल्ट ट्रेडिङ, नेसनल ट्रेडिङ तथा खाद्य संस्थानमा राहत), स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको २५ लाखको बिमा । पछिल्लो सेवाबाहेक अन्य कुनै पनि राहतको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेवाला छैन । वास्तवमा सरकारले राहत प्याकेजको नाममा जे घोषणा गरेको छ, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका हिसाबले राहतको गन्धसम्म भेटिन्न । आखिर किन अघि सार्‍यो त सरकारले यस्तो प्याकेज ? आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने सरकारले विश्वमहामारीको त्रासदीले जीवनको सबैभन्दा अप्ठ्यारो मोडमा धकेलेको वेला गैरजिम्मेवारीपूर्वक ‘राहत–नौटंकी’ रचना किन गर्‍यो ? यो गम्भीर प्रश्नमाथि घोत्लिन आवश्यक छ ।

सरकारसँग ढुकुटीमा मौज्दात रकम भरमार छ । किनकि आर्थिक वर्षका आठ महिनामा लगभग ३५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । वैशाखभर कारोना कहर व्यहोर्नुपर्‍यो भने सही मानेमा थप १० प्रतिशत पनि खर्च हुन्न । त्यसैले ४१ प्रतिशतभन्दा बढी न्यून आय भएका परिवारलाई नगद नै बाँड्ने गरी र स्वास्थ्यालयको स्तरोन्नति गर्ने योजनासहित उसले डेढदेखि २ खर्बसम्मको राहत प्याकेज अगाडि सार्न सक्थ्यो । तर, त्यसो गरिएन, किन ? कारण निम्नानुसार हुन सक्छन् । 

पहिलो, राहतका नाममा अर्थमन्त्रीको चासो राजस्व नघटोस् भन्नेमा बढी सतर्क भएको हुनुपर्छ । उनले कृषि उद्यमी र म्यानुफ्यक्चरिङ सेक्टरमा कुनै प्रकारको बैंक ऋण तथा करजन्य आयआर्जनमा छुट राहत घोषणा गरेका छैनन् । म्याद मात्र सारेका छन् । जेजस्ता छुट र राहतको गफ अगाडि सारेका छन्, त्यो संंस्थागत कार्यान्वयन सम्भव नै छैन । 

दोस्रो, राहतमा अनुरोध त्यो नवउदारवादी व्यक्तिवादी समाजमा फजुलको आग्रह हो । त्यसका लागि न कानुन, न नीति न नियमन कुनै बन्दोबस्ती छैन । यो घोषणा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिखाने, बेरोजगार, घरबारविहीनलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा पनि झारा टार्ने खालको छ । महामारीका कारण न्यून आय भएका परिवारकै दुर्घटना भयो भने दाहसंस्कार र काजकिरियाका लागि समेत राहत प्याकेजमा कुनै बन्दोबस्ती छैन । अप्ठ्यारोमा राहत प्रबन्ध गरिएको देखाउन र अर्कातर्फ नवउदारवादी पुँजीवादअन्तर्गतको एउटा सर्त वित्तीय घाटा कम गर्न तथा मुद्रास्फीतिलाई काबुमा राख्न सचेतना अपनाएको विश्वास विश्ववित्तीय संस्थालाई देखाउन सरकार चाहन्छ । 

लकडाउनकै समयमा आवश्यक मेडिकलसम्बन्धी सामग्री आयात गर्न रातारात कोटेसनमा बाँडियो । ती वस्तु कति विश्वव्यापी मापदण्डभित्र पर्छन् ? त्यो बेग्लै विषय हो । यद्यपि त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको सँगै ल्याइएका बिलहरूबाट देखिन्छन् । किन अगाडि नै प्रबन्ध गरिएन ? चीनको केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्छु भन्दाभन्दै पनि ओली सरकारले किन चीन सरकारसँग वार्ता गर्नै चाहेन ? यसको उत्तर सपाट छ । ओली सरकार नवउदारवादी पुँजीवादको निरन्तरताका लागि विश्वबैंक तथा भारतलगायत पुँजीवादी मुलुकलाई हामी तिम्रै पोल्टामा छौँ भन्ने आश्वस्त पार्न चाहन्छ । यसमा दुइटै फाइदा थिए । पहिलो कमिसन कुम्ल्याउन पाइने र दोस्रो, विश्वबैंकको सर्त पालना हुने । 

तेस्रो, यही सर्तबन्दी पालन गरेको पुरस्कारस्वरूप १५ चैतमै सरकारले २२ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिने निर्णय गर्‍यो, कोरोना भाइरसबाट प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने नाममा । सरकारले आइएमएफ स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडिआर) बाट १३ अर्ब नौ करोड (८७.५ मिलिएन डलर), विश्वबैंकवाट ३ अर्ब ४८ करोड (२९ मिलिएन) र एडिबीबाट झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ (५० मिलियन डलर) सहयोग लिने भएको छ । 

यो ऋणको प्याकेज राहतका नाममा लिइए पनि यो योजनाविहीनजस्तै देखिन्छ । सर्वसाधारणलाई नगद वा भरपर्दो खाद्य सुरक्षा प्रबन्ध नगरे पनि राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली (नेसनल हेल्थ सिस्टम) बनाउनमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । जसअन्तर्गत निजी शिक्षण अस्पताल तथा अस्पतालको राष्ट्रियकरण, राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशालासहित प्रदेशस्तरीय ल्याबको विकास, भएका अस्पतालको क्षमता वृद्धि तथा स्तरोन्नति तथा मेडिकल क्षेत्रमा अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति । तर, यो ऋण त्यस्ता कार्यमा खर्चिने सम्भावनै छैन । सर्तबमोजिम नवउदारवादी बजारलाई बलियो बनाउने, बजार नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्ति अझ शक्तिशाली बन्न लिइने हो । 

कोरोना महामारीले ठुल्ठूला पुँजीवादी मुलुक नांगिएका छन् । ट्रम्पलगायत शासकको नवउदारवादी पुँजीवादी परियोजना जनविरोधी पाखण्ड साबित भएका छन् । नवउदारवादी पुँजीवादकै कारण धनाढ्य मुलुकसमेत असफल राष्ट्र घोषित हुने खतरा बढ्दो छ । विश्वव्यापी संकट गहिरिँदै छ । सस्तो श्रम बेचिरहेको हाम्रो जस्तो देशले संरचनागत परिवर्तनको खाका कोर्दै नयाँ आर्थिक विकासका विकल्प खोज्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता आइपरेको छ । तर, ओली–खतिवडा हाबी भएको वर्तमान सरकार गिरिजा–महतकै नवउदारवादी गोरेटो पछ्याउन उद्यत देखिन्छ । सायद यसैलाई भनिन्छ होला, कम्युनिस्ट आन्दोलनको दक्षिणपन्थी भासमा विसर्जन ।